Gyanvapi Case : ‘ज्ञानवापी’ वरील याचिका सुनावणीस योग्‍य : वाराणसी न्‍यायालयाची स्‍पष्‍टोक्‍ती | पुढारी

Gyanvapi Case : 'ज्ञानवापी' वरील याचिका सुनावणीस योग्‍य : वाराणसी न्‍यायालयाची स्‍पष्‍टोक्‍ती

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : ज्ञानवापी मशिद परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. हे प्रकरण सुनावणीस योग्‍य असल्‍याचे वाराणसी न्‍यायालयाने आज स्‍पष्‍ट केले.मुस्‍लिम पक्षकार अंजुमन मस्जिद कमिटीने खटला चालवण्याच्या योग्यतेला आव्हान देणारा अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणी किरन सिंह यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीस योग्‍य असल्‍याचे न्‍यायाधीश महेंद्र कुमार पांडेयांनी स्‍पष्‍ट केले आहे.( Gyanvapi Case )

आता २ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी पुढील सुनणावी होईल. न्‍यायालयात हा आमचा मोठा विजय झाला आहे, असे मत विश्‍व वैदिक सनात संघाचे कार्यकारी अध्‍यक्ष संतोष सिंह यांनी म्‍हटले आहे.

Gyanvapi Case : शिवलिंगाची पूजा करण्‍याची मागितली.  किरण सिंह यांनी आपल्‍या याचिकेत ज्ञानवापी मशिद परिसर हिंदूंना सोपविण्‍यात यावा तसेच येथील शिवलिंगाची पूजा करण्‍याची परवानगी मागितली आहे.हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने २० मे २०२२ रोजी जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले होते. ज्ञानवापी मशिद प्रकरणी १५ ऑक्‍टोबर रोजी न्‍यायालयात दोन्‍ही बाजूंनी युक्‍तीवाद केला होता. यानंतर यासंदर्भात आदेश प्रलंबित होता. ८ नोव्‍हेंबर रोजी न्‍यायालयावर यावर निकाल देणार होते. यानंतर १४ नोव्‍हेंबरला निकाल दिला जाईल असे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले होते. अखेर आज ( दि. १८ ) न्‍यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीस योग्‍यअसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे.

ज्ञानवापी मशिद परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता. या शिवलिंगाचे शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करण्याचे मागणी हिंदू पक्षाने केली होती. जिल्हा न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी यावर ११ ऑक्टोबरला निकाल दिला जाईल असे जाहीर केले आहे. या प्रकरणात हिंदू पक्षाने ‘शिवलिंग’ आणि अर्घ यांचे परिसराचे पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने शास्त्रीय संशोधन करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर २९ सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. पण यावरील निकाल न्यायधिशांनी राखून ठेवला होता.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयातही याचिका दाखल

प्रार्थना स्‍थळांचा कायदा प्रकरणी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात एक याचिका दाखल आहे. ही याचिका ज्ञानवापीशी संबंधित आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारला १२ डिसेंबर रोजी उत्तर देण्‍याचे आदेश न्‍यायालयाने दिले आहेत. यावर आता जानेवारी २०२३ मध्‍ये सुनावणी होणार आहे.

देशात स्वातंत्र्य दिन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्‍या धार्मिक स्‍थळाची ओळख अशी आहे तशीच कायम ठेवण्‍यात यावी, असे प्रार्थना स्थळांचा कायदा १९९१ मधील कलम ३ मध्‍ये नमूद करण्‍यात आले आहे. या कायद्‍यानुसार कोणत्‍याही प्रार्थना स्थळामध्‍ये बदल करता येत नाही.

हेही वाचा : 

 

 

Back to top button