अल्पवयीन आरोपीला कायद्यानुसार जामिनाचा अधिकार; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
मुंबई; पुढारी व्रत्तसेवा : एखाद्या अल्पवयीन आरोपीवर सज्ञान व्यक्ती म्हणून खटला चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरीही त्याला किंवा तिला बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या तरतुदींनुसार मिळणारे फायदे नाकारता येत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी हा निर्वाळा देताना कायद्याच्या तरतुदींतर्गत आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर एखादा बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या पर्यवेक्षणाखाली कुटुंबासमवेत राहण्याचा त्याला अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत हत्येच्या आरोपाखाली १७ वर्षीय (कथित गुन्ह्याच्या वेळी आरोपीचे वय ) तरुणाला जामीन मंजूर केला.
पूर्ववैमनस्यातून अल्पवयीन आरोपीने १२ मार्च २०२० रोजी त्याच्या मित्राच्या मदतीने ओळखीच्या व्यक्तीवर चाकूने वार केले. मुंबईतील बोरीवली पोलिसांनी २०२० मध्ये त्याला अटक केली. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत कोणत्याही अल्पवयीन आरोपीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कोणत्याही तरतुदीला सामोरे न जाता जामीनावर सुटका करून बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या पर्यवेक्षणाखाली कुटूंबासमवेत राहण्याचा अधिकार आहे. मात्र, बाल न्याय मंडळाने आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे निर्देश देत जामीन अर्ज फेटाळला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका दाखल केली.
त्या याचिकेवर न्या. भारती डांगरे यांच्या सुनावणी झाली. यावेळी पोलिसांनी जोरदार विरोध केला. गुन्हा घडला तेव्हा आरोपीचे वय १७ वर्षे ११ महिने आणि २४ दिवस होते आणि त्याने केलेल्या कृत्याचा परिणाम समजून घेण्यास तो मानसिकदृष्ट्या प्रौढ होता. असा दावा केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. आरोपीला प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे आदेश दिले असले तरीही तो अजूनही अल्पवयीन आहे. केवळ प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे निर्देश असल्यामुळे त्याला बाल न्याय कायद्याच्या कलम १२ चा लाभ नाकारता येणार नाही, असे न्या. डांगरे यांनी स्पष्ट केले.
आरोपीची गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गुन्हा घडला तेव्हा तो अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली होता, असे बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. औषधांचा प्रभाव आणि रागाच्या भरात हा गुन्हा घडला असून पीडितेला मारण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता. समुपदेशना दरम्यान आरोपीच्या वडिलांनी त्याचा ताबा घेऊन आरोग्याची देखभाल करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याने दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले असून सध्या तो सुतारकाम शिकत होता. तो समुपदेशन सत्रांनाही उपस्थित राहत असून मुलाचे एकूण वर्तन चांगले असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आल्याने न्यायालयाने गंभीर दखल घेत आरोपीची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामिनावर सुटका करण्याचे आणि दोन महिन्यांनी एकदा बाल सुधार अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
अल्पवयीन गुन्हेगारांना गुन्हेगारी क्षेत्रापासून प्रवृत्त करून सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनात त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी बाल न्याय कायद्याची निर्मिती झाली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणी या अल्पवयीन मुलांची काळजी, संरक्षण, उपचार, विकास आणि पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. हे अधिकार याचिकाकर्त्यालाही मिळायला हवे आणि जेणेकरून तो लवकरात लवकर कुटुंबियांकडे जाऊ शकेल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.