राज्यातील सत्तासंघर्षावर घटनापीठाची स्थापना; शिंदे गटाच्या याचिकेनंतर निर्णय; आजपासून सुनावणी

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा/वृत्तसंस्था : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सारखी लांबणीवर पडत होती; मात्र मंगळवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली. हे घटनापीठ बुधवार पासून सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेणार आहे.

या घटनापीठात न्यायमूर्ती डी. एम. चंद्रचुड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती नसिमा या पाच सदस्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने सत्तासंघर्षाच्या या मालिकेत एक नवी याचिका मंगळवारी दाखल केली. याचिका दाखल होताच सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी घटनापीठासमोर सुनावणी केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र सरन्यायाधीश स्वतः या घटनापीठात नसतील.

राज्यात सत्तांतरानंतर शिवसेना पक्ष कोणाचा? याचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुरू असलेल्या सुनावणीला तातडीने ‘ग्रीन सिग्नल’ द्यावा, अशी विनंती शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाकडून एका याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला मंगळवारीच करण्यात आली. ती दाखल करून घेताना आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबतच्या सर्व याचिकांवर घटनापीठासमोर सुनावणी केली जाईल, हेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आगामी महानगरपालिका निवडणुका तसेच अंधेरी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी शिंदे गटाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिंदे गटाच्या या याचिकेवर पुढील सुनावणीत न्यायालयाकडून विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देत प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. आता या वादावर घटनापीठासमक्ष सुनावणी होणार आहे. परंतु, ही सुनावणी कधी होईल? यासंबंधी अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही.

अंधेरी (पूर्व) विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी लगबग

मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार आहे. शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त आहे. शिवसेनेने लटके यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिली असली, तरी शिंदे गटाने ही येथून उमेदवारी देण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे पक्षचिन्ह काय असणार? असा प्रश्न शिंदे गटासमोर आहे. शिवाय, आगामी काळात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षावरील आपल्या दाव्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास 23 ऑगस्ट रोजी सांगितले होते. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे आणखी मुदत मागितल्यावरून आयोगाने 4 आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार 23 सप्टेंबरपर्यंत नवी मुदत शिवसेनेला मिळाली आहे.

याचिकेमागे ही तांत्रिक कारणे

1) शिवसेना कोणाची? याबाबत जवळपास आठ ते दहा दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल हालचाल झालेली नाही.

2) याआधीचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा निवृत्त झाले आणि त्यानंतरही ही सुनावणी कधी होणार? याबाबत अनिश्चितता आहे. ती पाहता, शिंदे गटाने ही याचिका दाखल केली आहे.