‘दावोस’चा संदेश

कोरोना संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्ध या पार्श्वभूमीवर दावोसमध्ये झालेली वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद भारताची भूमिका आणि बदलती परिस्थिती स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. ऑक्सफॅमच्या अहवालातील विषमतेचे वास्तव भारतालाही विचार करायला लावणारे आहे. आर्थिक धोरणांची आखणी करताना विषमता दूर करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

स्वित्झर्लंडमधील दावोस या शहरामध्ये प्रतिवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद भरते. वास्तविक, यंदाची परिषद ही दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पार पडली. पहिली बाब म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे संपूर्ण जगाची आर्थिक स्थिती अत्यंत डबघाईला आली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीवर याचा अत्यंत नकारात्मक परिणाम झाला. दुसरी बाब म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्ध कधी संपणार, याची जगाला शाश्वती नाहीये. या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर, ऊर्जासुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाले. 24 फेब्रुवारीला हे युद्ध सुरू झाले. त्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती साधारणतः 65 ते 70 डॉलर्स प्रतिबॅरल इतक्या होत्या. हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्या 115 ते 120 डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या. अमेरिकेने रशियावर लावलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाकडून जगभरात होणारा तेल आणि गॅसचा पुरवठा खंडित झाला. यामुळे ऊर्जासंकट निर्माण होण्याबरोबरच तेलाच्या किमती कडाडल्यामुळे जगभरात महागाईच्या लाटेत प्रामुख्याने आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील गरीब देश मोठ्या प्रमाणावर होरपळून निघताहेत. तेलाच्या किमतींमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्यापर्यंत हे परिणाम खोलवर गेले. याचे उदाहरण म्हणून श्रीलंकेकडे पाहता येईल. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार श्रीलंकेसारखी परिस्थिती आणखी 75 देशांमध्ये येण्याची शक्यता आहे. हे भाकीत चिंतेत आणखी भर घालणारे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर या दोन घडामोडींचा कसा परिणाम झाला आहे, याची चर्चा 21 ते 26 मे दरम्यान या परिषदेमध्ये झाली.

अलीकडच्या काळात दावोस परिषदेची चर्चा होते ती प्रामुख्याने यामध्ये ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या संस्थेकडून मांडल्या जाणार्‍या अहवालामुळे. ऑक्सफॅम ही जगभरातील आर्थिक प्रश्नांशी निगडित मुद्द्यांचे संशोधन करून अहवाल प्रसिद्ध करत असते. यंदाच्या अहवालातून ऑक्सफॅमने पुन्हा एकदा वाढत्या विषमतेचे जळजळीत वास्तव दाखवून दिले. जगभरात गरिबांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले असून, अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याचे हा अहवाल दर्शवतो. गेल्या दोन वर्षांत जगातील गरिबी 25 टक्क्यांनी वाढली, तर दुसरीकडे याच काळात अब्जाधीशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. किंबहुना अब्जाधीशांची संख्या दुप्पट झाली. हा विरोधाभास चिंताजनक आहे. श्रीलंकेत इंधन, अन्नधान्य मिळत नसल्याने हजारो लोकांची स्थिती भीषण बनली आहे आणि दुसरीकडे अब्जाधीश प्रचंड नफा कमावत आहेत. या अहवालाचे नावही ‘प्रॉफिट फ्रॉम पेन’ म्हणजेच ‘संकटांमधून नफेखोरी’ असे अत्यंत सूचक आहे. कोव्हिड संकटाचा गैरफायदा घेत काही लोकांनी नफेखोरी कशी वाढवली, हे या अहवालातून मांडले गेले. प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांत ही नफेखोरी वाढली. यातील पहिले क्षेत्र आहे अन्नधान्याचे. या क्षेत्रातील अब्जाधीशांची संख्या 60 टक्क्यांनी वाढली. याचे कारण कोव्हिड काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प झाला. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन ठप्प झाले. याचा गैरफायदा घेत अनेकांनी अन्नधान्याची साठेबाजी केली आणि त्यातून प्रचंड नफा मिळवला. दुसरे क्षेत्र म्हणजे इंधनाचे. लॉकडाऊनमुळे तेलाची मागणी घटल्यामुळे तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन कमी केले. परिणामी जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. जगाला अधिक पैसे मोजून तेल घ्यावे लागले. त्यातून या क्षेत्रातील अब्जाधीश वाढले. या दोन्ही क्षेत्रांतील अब्जाधीश आजही दर दोन दिवसांत एक अब्ज रुपये कमावत आहेत, असे हा अहवाल सांगतो. तिसरे सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे औषधनिर्मितीचे. कोव्हिडवर प्रतिबंधात्मक लसींची निर्मिती होईपर्यंत औषधनिर्मिती करणारे उद्योजक गलेलठ्ठ झाले. फायझर, मॉडर्ना यांसारख्या कंपन्यांनीही बक्कळ नफा कमावला. अहवालानुसार, कोरोना महामारीकाळात जगात दर 30 तासाला एक नवा अब्जाधीश तयार होत होता. याउलट दर 33 तासांत 10 लाख लोक गरिबीच्या संकटात ढकलले जात होते. अहवालानुसार, कोव्हिड काळात अनेक अब्जाधीशांची संपत्ती गेल्या 23 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढली. जगातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती जगाच्या जीडीपीच्या 13.9 टक्क्यांवर गेली. 2000 मध्ये ती 4.4 टक्के होती. याच काळात बेरोजगारीही कमालीची वाढली. एकूणच हा अहवाल गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कशी वाढत चालली आहे याकडे लक्ष वेधणारा होता. चीनवरील अतिअवलंबित्वामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. परिणामी पुढील वाटचाल कशी करता येईल याबाबतही विचारमंथन झाले.

भारतासंदर्भात या परिषदेत दोन सत्रे होती. एक म्हणजे स्ट्रॅटेजिक आऊटलूक ऑन इंडिया आणि एनर्जी ट्रान्समिशन इन इंडिया. त्याचप्रमाणे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ‘बिझनेस इन इंडिया ः नाऊ अँड व्हाय?’ या सत्राचे आयोजन केले होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्याच्या तुटवडा जगभरात वाढीस लागला. भारताने कोरोना काळात हायड्रोक्सोक्लोरोक्वीन, मास्क, लसींचा पुरवठा केला होता, तशाच प्रकारे भारताने गव्हाची निर्यात प्रचंड वाढवली. यामुळे खाद्यान्नाचा प्रश्न काहीसा सौम्य बनला; परंतु काही देशांनी भारताकडून स्वस्तात गहू खरेदी करून त्याची साठेबाजी सुरू केली. हा गहू नंतरच्या काळात चढ्या भावाने गरीब देशांना विकण्याची या देशांची योजना होती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर भारताने गहू निर्यातीवर निवडक बंदी जाहीर केली. गोयल यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेंतर्गत भारताने कशा प्रकारे आपली निर्यात वाढवली आहे, ही बाब जगापुढे मांडली. आज भारत निर्यातभिमुख अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे. 2021 मध्ये भारतात 87 अब्ज डॉलर्स इतकी परकीय गुंतवणूक झाली. थोडक्यात, भारताची भूमिका आणि बदलती परिस्थिती स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची ठरली. अर्थात, ऑक्सफॅमच्या अहवालातून मांडलेले वास्तव जागतिक समुदायाबरोबरच भारतालाही विचार करायला लावणारे आहे. आर्थिक धोरणांची आखणी करताना विषमता दूर करण्याचे आव्हान दुर्लक्षून चालणार नाही.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक