मोठी बातमी! मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दिला आहे. मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी बुधवारी येथे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे आणि हा मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारचा मोठा विजय आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, “हा आमच्या सरकारचा विजय आहे. आमच्या प्रयत्नाला यश आले. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही कायदेतज्ज्ञांची भेट घेतली. आमचे म्हणणे वस्तुस्थितीसह सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले.”
ओबीसी आरक्षण रोखण्याचा प्रयत्न करुन काँग्रेसने पाप केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो होतो. अखेर सत्याचाच विजय झाला. आता आम्ही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणार आहोत, असे गृहमंत्री मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं।
||सत्यमेव जयते||
माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं।
आज मुझे यह कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। pic.twitter.com/tkavvsBjI4— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 18, 2022
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता. याप्रकरणी मध्यप्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण न देण्याच्या १० मे च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली होती.
कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नीयत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी।
मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ जी क्यों आपके एडवोकेट जनरल ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात थी तो कोर्ट में खड़े नहीं हुए?कमलनाथ जी, अब ओबीसी बहुत समझदार है, आपने पाप किया है वह जान गया है। pic.twitter.com/tsIGr9KABi
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 18, 2022
यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार हे जवळपास निश्चित समजले जात होते. ४ मे रोजी महाराष्ट्राच्या मुद्दयावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश देत ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जावू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने २ हजार ४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देताना मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
मध्य प्रदेश संबंधी निकाल सुनावताना न्यायालयाने २३ हजार २६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देत दोन आठवड्याच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले होते.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
#OBC आरक्षण पर आज सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा।
हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत आभार।
अब सरकार #OBCReservation के साथ चुनाव में जाएगी। pic.twitter.com/AjB2a71bAd
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) May 18, 2022