पती आणि सासरच्या लोकांविरोधात खोटी तक्रार देणे ही क्रुरता : उच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पती आणि सासरच्या लोकांविरोधात खोटी तक्रार देवून गुन्हा दाखल करणे म्हणजे क्रूरता आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले. तसेच घटस्‍फाेट मंजुरीविराेधात महिलेने दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली.
खोट्या तक्रारीमुळे करावा लागला मानसिक क्रौर्याचा सामना : पतीचा दावा
दाम्‍पत्‍याचा विवाह २००४ मध्ये झाला होता. २०१२ नंतर दोघांमधील मतभेद वाढेल. पतीने दावा केला की, पत्‍नी 2012 मध्ये त्याला सोडून तिच्या आई-वडिलांच्‍या घरी राहू लागली. त्यानंतर पत्नीने आपल्‍यासह आपल्या कुटुंबियांविरोधात खोट्या तक्रारी केल्या. पतीने दावा केला होता की पत्नीने वडील आणि भावावर विनयभंगाचे आरोपही केले होते. नंतर या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या खोट्या तक्रारींमुळे आपल्याला आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मानसिक क्रौर्याचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा पतीने आपल्या पत्नीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. याची दखल घेत कौटुंबिक न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये घटस्‍फोटाला मंजुरी दिली.
घटस्‍फाेट मंजुरीविराेधात उच्च न्यायालयात याचिका
घटस्‍फाेट मंजुरीविराेधात महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिने पतीने केलेले आरोप फेटाळून लावले. पतीनेच आपल्याला माहेरी जाण्‍यास सांगितले. सासरच्या मंडळींकडून आपल्याला क्रूरपणे वागवले जात असल्याचा दावाही तिने याचिकेतून केला होता. वैवाहिक अधिकार पुनर्संचयित करण्याची मागणी तिने केली होती.
घटस्‍फोट मंजुरी आदेश योग्‍यच : उच्च न्यायालय
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी स्‍पष्‍ट केले की, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत कार्यवाही सुरू करणे आणि वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्याची मागणी क्रूरता नाही; परंतु याचिकाकर्ता पत्नीने तिच्या पतीचे वडील, भाऊ आणि मेहुणे यांच्याविरुद्ध पोलिस अधिकाऱ्यांकडे खोटी तक्रार करणे हे क्रूरतेच्या कक्षेत येते. पत्‍नीच्‍या तक्रारीमुळे पतीच्‍या कुटुंबीयांना मानसिक त्रास झाला असून, समाजात त्यांची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने घटस्फोटासंदर्भात दिलेले आदेश योग्‍यच आहेत, असे स्‍पष्‍ट करत उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
False reports to police against husband, in-laws is cruelty: Bombay High Court
Read story: https://t.co/MOIFmmFQBC pic.twitter.com/Sv1sIAG89g
— Bar and Bench (@barandbench) May 2, 2024
हेही वाचा :
- Bombay High Court | वृद्ध पालकांना दरमहा कमाल १० हजार पालनपोषण खर्चाचा अधिकार : हायकोर्ट
- Calcutta High Court : अनोळखी महिलेस ‘डार्लिंग’ संबोधणे हा लैंगिक छळच : उच्च न्यायालय
- Household Work : विवाहितेने कुटुंबासाठी घरकाम करणे म्हणजे क्रुरता नव्‍हे : उच्च न्‍यायालयाची स्‍पष्‍टोक्‍ती