नाशिक : गौणखनिज वाहने ‘जीपीएस’च्या नजरेत, जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीविरोधात जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी मोहीम उघडली आहे. गौणखनिजाची वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर 8 मेपर्यंत जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदतीनंतर जीपीएस यंत्रणा नसलेल्या वाहनचालकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. शासनाने राज्यातील अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी गौणखनिज वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बंधनकारक केली आहे. प्रशासनाने तहसीलदारांमार्फत जिल्ह्यातील खाणपट्टाधारक, क्रशरचालकांना अशा वाहनांवर जीपीएस बसवून ते ‘महाखनिज’ या संगणकीय प्रणालीशी जोडण्याचे निर्देश दिले होते.
परंतु, या निर्देशाकडे सोयीस्कररीत्या डोळेझाक केली होती. त्यातच गेल्या आठ महिन्यांत त्र्यंबकेश्वर, विल्होळी शिवार, मखमलाबाद शिवारातील सुळा डोंगर आदी ठिकाणी अवैध उत्खननाच्या घटना उघडकीस आल्या. पर्यावरणप्रेमी व जिल्हावासीयांच्या आंदोलनानंतर खुद्द पर्यावरणमंत्र्यांनाच त्याची दखल घ्यावी लागल्याने अवैध गौणखनिजाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. जिल्हाधिकार्‍यांनी नाशिकची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर गौणखनिजाविरोधात कडक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार गौणखनिज वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविणे अनिवार्य केले आहे. तसेच 8 मेनंतर जीपीएस नसलेल्या वाहनांच्या चालकांवर थेट गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. अवैध गौणखनिजाविरोधात जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे नाशिककरांकडून स्वागत केले जात आहे.
भरारी पथकांकडून तपासणी
जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज प्रकरणी प्रशासनाने आतापर्यंत 381 व्यक्तींवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे आता अशा घटना रोखण्यासाठी प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहे. गौणखनिज वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणेसाठी 8 मेपर्यंत अंतिम डेडलाइन असेल. मुदतीनंतर ज्या वाहनांवर यंत्रणा कार्यान्वित नसेल, त्यांना प्रणालीद्वारे वाहतूक पास उपलब्ध होणार नाही. तसेच भरारी पथकांकडून वाहनांची तपासणी केली जाईल. त्यावेळी जीपीएस यंत्रणा नसलेल्या वाहनांच्या चालकांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
- Satara : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एकाला अटक
- तळेरे ते कोल्हापूर महामार्गासाठी 300 कोटींचा ‘डीपीआर’
- दोन एकरांत केळीचे 15 लाखांचे उत्पादन