न्यायालयाची भाषा

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये युक्तिवादांपेक्षा भाषेला अधिक महत्त्व असल्याचे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे आणि स्थानिक भाषांमध्ये न्यायालयीन कामकाज चालण्यासंदर्भातील चर्चाही खूप झाली. परंतु दुर्दैवाने आतापर्यंत त्यावर ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने त्यासंदर्भात अधूनमधून चर्चाच होत राहते. अशीच चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली असून, दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीच तो विषय उपस्थित केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्याचा पुरस्कार केला. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाच्या भाषेच्या विषयाला पुन्हा एकदा गंभीरपणे तोंड फुटले, असे म्हणता येते.

गेले काही दिवस देशभरात हिंदी राष्ट्रभाषेसंदर्भात चर्चा सुरू आहे आणि दक्षिणेकडील राज्यांनी त्याला केलेला विरोधही तीव्रतेने समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कामकाजाच्या भाषेचा पुढे आलेला मुद्दा औचित्यपूर्ण आहे. कायदेशीर प्रणालीसाठी आता न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर करण्याची वेळ आली असल्याचे नमूद करून सरन्यायाधीश रमणा यांनी, न्यायालयांसमोर कायद्याची प्रक्रिया एखाद्याची बुद्धिमत्ता आणि कायद्याच्या ज्ञानावर आधारित असायला हवी, भाषेतील प्राविण्यावर नव्हे, असे स्पष्ट केले. न्यायव्यवस्थेसोबतच आपल्या लोकशाहीच्या इतर प्रत्येक संस्थांमध्ये देशाची सामाजिक आणि भौगोलिक विविधता प्रतिबिंबित व्हायला हवी, असे स्पष्ट करतानाच सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयांच्या कार्यवाहीत स्थानिक भाषांचा समावेश करण्यासंदर्भातील अनेक निवेदने प्राप्त झाल्याचे सांगितले. या मागणीचा पुनर्विचार करण्याची आणि तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांचे म्हणणे या विषयाची कोंडी फोडणारे ठरू शकते.

सरन्यायाधीश पदावरील व्यक्तीकडून न्यायालयीन कामकाजात स्थानिक भाषेचा वापर करण्याबाबतचे महत्त्व विशद होणे ही तशी ठळक बाब. सरन्यायाधीशांबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर करण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्याबरोबरच ते याच्याशी अधिक जोडले जातील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. न्याय सामान्य लोकांशी जोडण्याची आवश्यकता असून, त्यांना समजेल अशा भाषेत तो असला पाहिजे. सामान्य माणसाला न्यायाचा पायाच समजला नाही तर त्याच्या दृष्टीने न्याय आणि आदेश यात काहीच फरक नसेल.

पंतप्रधानांनी न्यायप्रक्रियेतील या नेमक्या गोष्टीवर बोट ठेवले. न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषेचा वापर करण्यासारखी सुधारणा करायची असेल तर ती एका दिवसात किंवा काही आठवड्यांत होणार नाही. त्यासाठी अवधी द्यावा लागेल. सरन्यायाधीशांनी सांगितल्यानुसार, कधीकधी न्यायाधीश स्थानिक भाषा जाणणारे नसतात. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नेहमी वेगळ्या प्रदेशातील असतात आणि वरिष्ठ न्यायाधीशही बाहेरचे असतात, त्यामुळे स्थानिक भाषेच्या वापराच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे येत असतात. हे अडथळे लक्षात घेऊन पुढे जायचे ठरवले तर निश्चित कालावधीमध्ये उद्दिष्ट गाठणे कठीण नाही; परंतु त्यासाठी न्यायव्यवस्था व संबंधित घटकांनी इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. आपल्याकडे या इच्छाशक्तीचाच अभाव असल्याचे आजवर दिसून आले आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही मागे एकदा ‘उच्च न्यायालयांमधील निकालपत्र नागरिकांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवे; जेणेकरून न्याय तळागाळापर्यंत योग्य रीतीने पोहोचेल,’ असे मत व्यक्त केले होते. न्यायालयाच्या संदर्भाने काही समारंभ असतील तर तिथे अशी वक्तव्ये केली जातात. त्यातून सामान्य नागरिकांच्या भावना व्यक्त होत असल्या तरी व्यवस्था मात्र बदलायला तयार नसते. ती तेवढ्यापुरत्या टाळ्या वाजवून पुढे जात असते. यावेळी फरक एवढाच आहे की, सरन्यायाधीशांनी स्वतः स्थानिक भाषेतील कामकाजाच्या मुद्द्यासंदर्भात सहमती दर्शवली.

महाराष्ट्रासंदर्भाने विचार केला तरी परिस्थिती फारशी समाधानकारक नसल्याचे आढळून येईल. मराठीला महाराष्ट्राची राजभाषा ठरविण्यात आल्यापासून मराठी भाषा ही शासन व्यवहारांची व विधिमंडळ कामकाजाची भाषा ठरली. त्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्याचे कलम 272 व दिवाणी प्रक्रिया संहिता कायद्याचे कलम 137 (2) अन्वये राज्य सरकारने 21 जुलै 1998 रोजी अधिसूचना काढून राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाजासाठी मराठी भाषा निश्चित केली गेली. त्यानंतर सुमारे पंचवीस वर्षांनीही राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कामकाज पूर्णपणे मराठीत चालत नाही आणि निकालपत्रेही मराठीत उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. जिथे कनिष्ठ न्यायालयांमध्येच पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही, तिथे उच्च न्यायालय फार लांबची गोष्ट आहे.

न्यायालयीन व्यवहार हा स्थानिक भाषेच्या वापराचा आणि त्याद्वारे सामान्य लोकांसोबतच्या व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याचा एक विभाग आहे. तिथे अनेक अडथळे असले तरी जिथे अडथळे नाहीत, अशा शिक्षण, प्रशासन, उद्योग आदी प्रगत क्षेत्रांतही मराठीच्या वापराचा अनुशेष आहे. मराठीच नव्हे, तर इतर भारतीय भाषांबाबतही जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जिथे स्थानिक भाषेसंदर्भात अस्मिता टोकदार आहेत, तिथे अन्य क्षेत्रांमध्ये थोडी वेगळी परिस्थिती असू शकेल; परंतु न्यायालयीन कामकाजामध्ये मराठीच्या वापरासाठी राजकीय पातळीवरूनही इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. राजकीय पातळीवरून त्यासाठी आग्रही राहणे आवश्यक होते.

न्यायालयाच्या कामकाजात इंग्रजीचा वापर रूढ झाला असल्याने मराठीचा किंवा अन्य कोणत्याही स्थानिक भाषेचा वापर करण्यास अनेक अडचणी येऊ शकतात. स्थानिक भाषेतून कामकाज करण्यासाठी कायद्याची परिभाषा तयार करण्याची आवश्यक आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांंची समिती स्थापन करून स्वतंत्र न्यायकोश तयार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले जाते. हे काम खर्चिक, वेळखाऊ आणि किचकट स्वरूपाचे आहे. त्यासाठी इच्छाशक्ती जबर असण्याबरोबरच भावनाही प्रामाणिक हवी. सरकारच्या या नव्या प्रयत्नांना न्यायव्यवस्थेतील सर्व संबंधित घटकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. त्यासाठीची कालमर्यादा निश्चित करून सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यासंदर्भातील दिशानिर्देश दिले पाहिजेत.