रत्नागिरी: जि. प. उभारणार स्वतःची प्रयोगशाळा
रत्नागिरी पुढारी वृत्तसेवा: बांधकाम विभागातील विविध कामांसाठी वापरण्यात येणार्‍या साहित्याच्या तपासणीसाठी जिल्हा परिषदेला चिपळूणमधील प्रयोगशाळेवर अवलंबून रहावे लागते. त्यासाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात. ते वाचवण्यासाठी स्वतःची तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय जि.प. प्रशासनाने घेतला आहे. तसा ठरावही स्थायी समितीमध्ये करण्यात आला.
जि.प. सदस्यांची 20 मार्च रोजी मुदत संपत आहे. महत्वाची समजली जाणारी स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी पार पडली. ही बैठक अंतिम होती. विक्रांत जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, उपाध्यक्ष उदय बने, सभापती परशुराम कदम, चंद्रकांत मणचेकर यांच्यासह सर्व सभपती सदस्य उपस्थिती होते.
जिल्हा परिषदेकडून रस्ते, शासकीय इमारती, पाखाड्या यासह विविध प्रकारची विकासकामे केली जातात. त्यासाठी लागणारे सिमेंट मिश्रीत खडी, डांबर, रेतीमिश्रीत सिमेंट अशा साहित्याची तपासणी केली जाते. त्याचे दर हे कामाच्या अंदाजपत्रकानुसार ठरवतात.
सध्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत चिपळूण येथे उभारलेल्या प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात येत आहे. दरवर्षी सुमारे पंधरा हजार कामांची तपासणी केली जाते. त्यावर लाखो रुपयांचा खर्च होतो. तो वाचवला तर ते पैसे जिल्हा परिषदेला मिळू शकतील.
ही प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या स्वनिधीतून उभारण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी असा ठराव स्थायी समितीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचे उत्पन्न जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यता येणार आहे.
डिसेंबर महिन्यात अवकाळी पावसामुळे आंबा बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याची भरपाई आणि विमा परतावा लवकरात लवकर बागायतदारांना मिळावा अशी मागणी संतोष थेराडे यांनी केली. त्यावर सर्वांनी चर्चा करत बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी कृषी विभागाकडून पावले उचलावीत असे सांगण्यात आले.
अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यानंतर विक्रांत जाधव यांनी विकासकामांसह प्रशासकीय कामकाजाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण, स्थायीसह अन्य सभांच्या अजेंड्यावरील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याला प्राधान्य दिले होते.
आरंभला स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर विविध 60 विषय होते. वर्षभरानंतर झालेल्या गुरुवारच्या सभेत अवघे 17 विषय आहेत. त्यातील चार विषय जिल्हा परिषदेचे तर अन्य राज्य शासनाकडील खात्यांचे आहेत.