नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संपत्ती संबंधी किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेडच्या कौटुंबिक वादावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यस्थास्थितीचा आदेश दिला.
केबीएलचे सीएमडी संजय किर्लोस्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीच्या निर्देशाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी घेतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. देशातील प्रतिष्ठित परिवार आणि कंपनीपैकी किर्लोस्कर परिवार आहे. अशात मध्यस्थीने मुद्यांचे निराकरण करणे कंपनीच्या हिताचे असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दिवाणी न्यायालयातील खटल्यांसंबधी आपण परिचित आहात, असे सांगत व्यवस्थेवर कुठलीही टिप्पणी करायची नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पंरतु, सर्व वकील एकत्रित बसून तोडगा काढू शकतात. बाहेरून मदत हवी असल्यास सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जावू शकते.
अनावश्यकरित्या हा खटला का लढवू इच्छिता? असा सवाल उपस्थित करीत तुम्हच्या कडे पर्यायी तोडगा असू शकतो, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.काही कौटुंबिक मित्रांच्या मार्फत मध्यस्थी करण्याचा सल्ला देखील यावेळी न्यायालयाने किर्लोस्कर बंधुंना दिला.
किर्लोस्कर बंधुंमध्ये संपत्ती संबंधी पुण्यातील कनिष्ठ न्यायालयात सुरु असलेल्या एका खटल्यावरही न्यायालयाचे यस्थास्थितीचे आदेश लागू राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतात किर्लोस्करांच्या याचिके प्रकरणात समाविष्ठ पक्षाकारांना मध्यस्थतेच्या शक्यतेचा शोध घेण्याचे निर्देश देत नोटीस बजावजी.
सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
संजय, अतुल तसेच राहुल किर्लोस्कर बंधुंमध्ये 2009 पासुन संपत्तीच्या वाटपासंबंधी विवाद सुरु आहे. यासंबंधी संजय किर्लोस्कर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
