शेतीला डिजिटलचे बळ : डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या तरतुदी 2024 च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या आहेत, असे म्हटले तर सरकारवर अन्याय केल्यासारखे होणार नाही. अर्थसंकल्पामध्ये काही जमेच्या बाजूदेखील आहेत. 3 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त केले आहे, ही जमेची बाजू आहे. करांची फेररचना चांगली आहे. सर्व प्रकारच्या करांच्या उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होईल.

शेती केंद्राचे महत्त्व विशेष ध्यानात घेऊन बर्‍यापैकी तरतुदी केल्या आहेत. कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर हे एक चांगले पाऊल आहे. शेतकर्‍यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण दिले जाणार हीसुद्धा कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाची बाब आहे. देशभरात 200 बायोगॅस प्रकल्प उभारले जाणार हेसुद्धा काही कमी नाही. शेतीसाठी 2 हजार 200 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केलेली आहे. मात्र, हा निधी तुटपुंजा वाटतो आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे.

भरड धान्यांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे हे धोरण शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने फायदेशीर आहे. शेतीपूरक उद्योगांनासुद्धा दिलेले प्राधान्य महत्त्वाचे आहे. हरित ऊर्जा क्षेत्राचा विकास ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. पर्यटन विकासासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये जे प्राधान्य दिले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. पर्यटन हा यापुढच्या काळात आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.

आज जगात सर्व देशांमध्ये जी काही आर्थिक विषमता आहे, त्यापेक्षा अधिक आर्थिक विषमता भारतात आहे. एक टक्का लोकांकडे देशातील 50 टक्के पैसा आणि 65 टक्के संपत्ती आहे. इतकी आर्थिक विषमता देशात आहे. या महत्त्वपूर्ण समस्येचा साधा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात नसावा, ही बाब सर्वसमावेशक विकासाच्यादृष्टीने अयोग्य आहे. आता 6.4 टक्क्यांपर्यंत नेलेली वित्तीय तूट घातक आहे. सोन्याचे दर वाढणे हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानिकारक असेच आहे. कारण, सोन्याचे दर वाढले की, लोक सोन्यामध्ये गुंतवणूक वाढवतात. तो पैसा रोजगार वाढविणार्‍या उद्योगांमध्ये गुंतवला जात नाही. परिणामी बेरोजगारी वाढते.