नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटाच्या अभावी रद्दबादल ठरवले असल्याने सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात नाशिक जिल्हा परिषदेत आरक्षणाचा फायदा केवळ कुणबी व भटके विमुक्त प्रवर्गातील ठराविक जातींनाच होत असल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. त्यामुळे आता राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल झाले, तरी मूळ ओबीसींमधील जातींना त्याचा कितपत फायदा होईल, अशी चर्चा आहे.
गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 73 जागांसाठी निवडणूक झाली. त्यात अनुसूचित जमाती (29), अनुसूचित जाती (5), इतर मागास प्रवर्ग (20) असे आरक्षण होते. त्या ओबीसी राखीव गटांमध्ये 14 ठिकाणी कुणबी मराठा या समाजाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत, तर पाच जागांवर एनटी प्रवर्गातील उमेदवार विजयी झाले आहेत. मूळ ओबीसींचा विचार केला, तर ज्योती जाधव यांच्या रूपाने गोंदुणे (ता. सुरगाणा) या गटापुरते ओबीसींचे प्रतिनिधित्व अस्तित्वात राहिले. यातील ओबीसींचा विचार केल्यास, या जागांवर ज्या समाजाचे अधिक प्राबल्य राहिले आहे, तेच विजयी झाल्याचे दिसून येते. त्यात मराठा कुणबी-मराठा कुन्बी आणि वंजारी समाजाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण नावापुरतेच उरले की काय, असा प्रश्न मूळ ओबीसींना पडला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी गटांची संख्या 84 झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या जागांमध्येही बदल होणार आहेत. अनुसूचित जमातीला (34), अनुसूचित जाती (6) आणि उर्वरित 44 या सर्व जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निघणार असल्याचे दिसते. ओबीसी आरक्षण असले काय आणि नसले काय, त्याचा फारसा फरक राजकारणावर पडत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता गौण ठरताना दिसतो.
2017 जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसी गटातील उमेदवार असे
अश्विनी आहेर (न्यायडोंगरी), सविता पवार (नगरसूल), सुरेखा दराडे (राजापूर), ज्ञानेश्वर जगताप (लासलगाव), किरण थोरे (विंचूर), बाळासाहेब क्षीरसागर (उगाव), यतिन कदम (ओझर), सिद्धार्थ वनारसे (चांदोरी), सुरेश कमानकर (सायखेडा), यशवंत ढिकले (पळसे), शंकरराव धनवटे (एकलहरे), उदय जाधव (घोटी), सुनीता सानप (नायगाव), वैशाली खुळे (मुसळगाव), सीमंतिनी कोकाटे (देवपूर), नीलेश केदार (नांदूरशिंगोटे), शीतल सांगळे (चास), वनिता शिंदे (ठाणगाव), जगन्नाथ हिरे (निमगाव), ज्योती जाधव (गोंदुणे).
