नाशिक : आदि महोत्सवाकडे आदिवासी लोकप्रतिनिधींची पाठ, पदाधिकार्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील आदिवासी रूढी, परंपरा, कला व संस्कृतीचे संवर्धन आणि प्रचार व प्रसिद्धीच्या उद्देशाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘टीआरटीआय’कडून नाशिकमध्ये पाच दिवसीय आदि सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र, आदिवासी भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी या महोत्सवाकडे फिरकलेच नाहीत. अपवाद केवळ विधानसभा उपाध्यक्ष ना. नरहरी झिरवाळ यांचा आहे. महोत्सवाचे आमंत्रणासह माहिती न मिळाल्याने लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
शहरी भागात आदिवासी जमात आदिवासी रूढी, परंपरा, कला लुप्त होत चालली आहे. आदिवासी आदर्श संस्कृतीचा अनुभव घेण्यासाठी आदि सांस्कृतिक महोत्सव होत असून, हस्तकला प्रदर्शनासह पारंपरिक नृत्य स्पर्धा व लघुपट महोत्सवाने रंग भरला आहे. मात्र, प्रेक्षकांच्या उपस्थितीबद्दल उद्घाटनाच्या सत्रातच ना. झिरवाळ यांनी खंत व्यक्त करीत, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचे आवाहन केले होते. ना. झिरवाळ यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थितीही खटकली होती.
‘टीआरटीआय’नेही ना. झिरवाळ यांच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखविल्याने चारही दिवस आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधी व पदाधिकार्‍यांची वानवा दिसून आली. संबंधितांसोबत संपर्क साधून महोत्सवाची माहिती देण्याचे सौजन्यही ‘टीआरटीआय’च्या पथकाकडून दाखविण्यात आले नाही. महोत्सवाच्या उद्घाटनाला प्रेक्षकांपेक्षा आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी – कर्मचारी अधिक उपस्थित होते. वीकेण्डलाही तीच परिस्थिती होती. प्रेक्षकांपेक्षा नृत्य पथकाचे कलाकार व त्यांच्यासोबत आलेल्या व्यक्तींची संख्या लक्षणीय होती. त्यामुळे महोत्सवाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याचा आरोप पदाधिकार्‍यांनी केला.
आदि महोत्सव हा आदिवासी बांधवांसाठी असतो. मात्र, नाशिकच्या महोत्सवाची माहिती तसेच निमंत्रण मिळाले नाही. कोट्यवधींचा खर्च करूनही या महोत्सवातून काही साध्य होणार नाही. महोत्सवात सहभागी होण्यापासून आदिवासी लोकप्रतिनिधी व संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांना डावलण्यात आले. याबाबत मंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे.
– गणेश गवळी, युवा कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदयंदाचा आदि सांस्कृतिक महोत्सव ठाणे येथे नियोजित होता. मात्र, जागा उपलब्ध न झाल्याने नाशिकला महोत्सव हलविण्यात आला. नियोजनासाठी कमी कालावधी मिळाल्याने लोकप्रतिनिधी व संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांना निमंत्रण देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे संबंधितांना डावलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
-हंसध्वज सोनवणे, उपसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था