अग्रलेख : उलथापालथीचे वर्ष | पुढारी
2019 उद्या संपते आहे. योगायोग असा आहे, की या एका वर्षात देशामध्ये मोठ्या राजकीय उलथापालथी झालेल्या आहेत. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस देशात बहुमताचे सरकार सलग पाच वर्षे चालवणार्‍या भाजपला वाईट गेलेले होते. कारण, सलग अनेक वर्षे जेथे अबाधित सत्ता उपभोगली, त्या तीन राज्यांतली सरकारे भाजपला 2018 अखेरीस गमवावी लागली होती आणि देशात एकूण भाजप विरोधातले वातावरण तापू लागल्याचा गवगवा होता. कारण, राफेल खरेदीवरून राहुल गांधी यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचे रान उठवले होते. तो मुद्दा विरोधकांनी खूपच उचलून धरल्याने वातावरण ऐन सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने तापू लागलेले होते. राहुल यांनी ‘चौकीदार चोर’ ही घोषणाच करून टाकली होती, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्याला उत्तर देताना ‘मैं भी चौकीदार’ अशी प्रतिघोषणा दिली. विविध विरोधकांच्या आघाड्या व महागठबंधनाच्या गर्जना गगनभेदी होऊ लागल्या; मात्र प्रत्यक्ष निवडणुकीचे निकाल त्यातली हवा काढणारे ठरले. कारण, सगळ्या प्रचारालाच नव्हे, तर मत चाचण्या आणि एक्झिट पोलना हुलकावणी देत नरेंद्र मोदींनी दुसर्‍यांदा मोठे बहुमत मिळवून आपली सत्ता कायम राखली.
तेव्हा विरोधकांच्या हातून बाजी निसटली, असेच सर्वांना मानावे लागत होते. कारण, वर्षभर आधी कर्नाटकात काँग्रेस व जनता दल यांनी विरोधी एकजुटीचा योजलेला प्रयोग लोकसभा निकालानंतर पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळत गेला. त्याच दोन पक्षांतील आमदार एक एक करून राजीनामा देत भाजपच्या वळचणीला गेले. परिणामी, कर्नाटक नव्याने भाजपच्या हाती आलेले राज्य झाले. अशा आशावादी पार्श्‍वभूमीवर पहिल्या विधानसभा निवडणुका दोन राज्यांत आल्या, जेथे पुन्हा भाजपचीच सत्ता होती. हरियाणात भाजपचे बहुमताचे सरकार होते आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या मदतीने उभे असलेले सरकार होते. त्या दोन्ही राज्यांत दिवाळीच्या दरम्यान भाजपने बहुमत गमावले, तरी हरियाणात छोट्या पक्षाला हाताशी धरून भाजपने सत्ता राखली. त्याच्या उलट महाराष्ट्रात सेनेशी युती करून मिळवलेले बहुमत सत्ता वाटपाच्या भांडणामुळे निकामी ठरले. महायुतीला मतदाराने स्पष्टपणे कौल दिलेला असतानाही पराभूत आघाडीला नव्या राजकारणात सत्ता मिळून गेली आहे. परिणामी, भाजपने आणखी एका राज्यातील सत्ता गमावली. अर्थात, ही घसरगुंडी तिथेच थांबली नाही. वर्ष अखेरीस झारखंड या मध्यम राज्यात सत्ता गमावली. गेल्याही खेपेस भाजपला तेथे आपले बहुमत मिळालेले नव्हते; पण मित्रपक्षाच्या मदतीने भाजपने सरकार स्थापन केले होते. आता तिथलेही सरकार भाजपने गमावले आहे आणि एकप्रकारे विरोधी आघाडीचा एक प्रयोग दीर्घकाळानंतर प्रथमच यशस्वी ठरला आहे.
झारखंडातील भाजपचा पराभव जितका महत्त्वाचा आहे, त्याहीपेक्षा तिथला विरोधी आघाडीला जनतेचा दिलेला निर्णायक कौल महत्त्वाचा आहे. कारण, आज तेथे सत्तेत आलेली आघाडी निकालानंतरची गोळाबेरीज नसून, त्यात सहभागी असलेल्या पक्षांना मतदारानेच आघाडी म्हणून बहुमत बहाल केलेले आहे. त्यात प्रमुख पक्ष झारखंड मुक्‍ती मोर्चा असला, तरी काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाचे आघाडीतले यश लक्षणीय आहे. हे दोन्ही पक्ष मध्यंतरीच्या काळात पुरते नामोहरम होऊन गेलेले होते. बिहारमध्ये लालूंच्या पक्षाला लोकसभेत एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती आणि काँग्रेसला लोकसभेनंतर कुठेही नजरेत भरणारे यश संपादन करता आलेले नव्हते. म्हणूनच त्यांच्या बाबतीत झारखंडचा कौल लक्षणीय आहे; पण भाजप विरोधात नुसत्याच डरकाळ्या फोडणार्‍या तमाम विरोधी पक्षांसाठी झारखंडातला प्रयोग मार्गदर्शक मानता येईल. जागा वाटपापासून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार आधीपासून ठरवण्यापर्यंतची एकवाक्यता, त्यातले मुख्य सूत्र मानता येईल. ज्याचा मागमूस 2018 च्या कुठल्या घडामोडीत दिसलेला नव्हता.
विरोधक आपला वाटा किंवा जागांसाठी अकारण हटवादी राहिले नाही, तर आजही मतांची विभागणी टाळून भाजपशी दोन हात होऊ शकतात, याचा नमुना म्हणून तिकडे बघता येईल. महाराष्ट्राची गोष्ट वेगळी आहे. येथे युती-आघाडीत मते विभागली गेली असताना युतीला जनमताचा निर्णायक कौल होता. त्यामध्ये सत्ता वाटपाची भांडणे विकोपास गेली आणि भाजपला विरोधात बसावे लागलेले आहे. त्याचे व्हायचे ते परिणाम नंतरच्या काळात बघायला मिळतीलच; पण वरकरणी तरी नुसते मोदींचे नाव घेऊन वा त्यांच्या प्रचार सभांचा धडाका लावून राज्यातही सत्ता मिळवण्याचा काळ संपल्याचा इशारा देणारे असे हे वर्ष आहे. म्हणूनच या वर्षाला उलथापालथीचे वर्ष म्हणावे लागेल. त्यात देशाची सत्ता मोदींनी आपल्या लोकप्रियतेवर निर्विवाद मिळवलेली आहे; पण केवळ मोदींचा पक्ष म्हणून मतदार त्याला राज्यातही सत्ता बहाल करायला राजी नाहीत. स्थानिक पातळीवर अन्य पक्षांतील प्रभावी नेतृत्व असेल, तर त्यांचाही मतदार विचार करतो वा कौल देतो, हेही याच वर्षाने दाखवून दिले आहे. राजकीय निकाल संमिश्र आहेत, तसेच काँग्रेस पक्ष कमालीच्या दुबळ्या केंद्रीय नेतृत्वातही तग धरून असल्याची साक्षही याच वर्षी मिळाली. तीन राज्यांच्या विधानसभा प्रचारात राहुल, सोनिया वा अन्य दिल्लीकर काँग्रेस नेत्यांची अनुपस्थिती नजरेत भरणारी होती; पण तशाही स्थितीत काँग्रेसला या तिन्ही राज्यांत मिळालेले मर्यादित यश नजरेत भरणारे आहे. या वर्षाने सर्वच राजकीय पक्षांना व नेत्यांना गडबडून टाकलेले आहे. त्यांना आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणारे कौल मतदार देताना दिसला आहे. मोजक्या शब्दांत सांगायचे, तर राजसत्ता ही कोणा नेत्याची वा पक्षाची मक्‍तेदारी नाही, असे सांगून 2019 आपला निरोप घेत आहे.