प्रासंगिक : ऑस्ट्रेलियातही चीनची घुसखोरी
ऑस्ट्रेलियाच्या सिक्युरिटी इंटेलिजन्स ऑर्गनायझेशन म्हणजेच तिथल्या गुप्तहेर संस्थेचे प्रमुख डंकन लेव्हिस हे दोन महिन्यांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी विविध वर्तमानपत्रांना दिलेल्या मुलाखतींमुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठे रण माजले आहे. त्यांनी या मुलाखतीत असे सांगितले, की चीन आणि चीनचे हस्तक यांनी ऑस्ट्रेलियामधील विविध राजकीय पक्षांमध्ये घुसखोरी केली आहे. त्यांचा या राजकीय पक्षांवर असलेला प्रभाव इतका प्रबळ आहे, की हे राजकीय पक्ष अशा धोरणांना संमती देत आहेत, जे ऑस्ट्रेलियाच्या हिताचे नसून चीनच्या बाजूचे आहेत. थोडक्यात, ऑस्ट्रेलियात अशा प्रकारची धोरणे मंजूर होत आहेत, जेणेकरून चीनला तेथे व्यापार करताना फायदा होईल किंवा त्यांना ऑस्ट्रेलियात हवे तेथे जमीन विकत घेता येईल. ऑस्ट्रेलियातील कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेता येईल.
डंकन लेव्हिस यांनी असे म्हटले आहे, की चीन ऑस्ट्रेलियातील राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देऊ करत आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील राजकीय पक्ष चीनच्या राजकीय हिताच्या बाजूने विचार करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे पहिले पंतप्रधान पॉल किटिंग यांनीसुद्धा अशाच प्रकारची विधाने केलेली होती. आज ऑस्ट्रेलियातील माध्यमांमध्ये तेथे होत असणार्‍या चिनी हस्तक्षेपावर अनेक लेख लिहिले गेले आहेत; मात्र ज्या राजकीय पक्षांना चीनकडून आर्थिक मदत मिळाली आहे, ते त्या लेखकांना अतिरेकी म्हणत आहेत आणि चीनचा त्यांच्यावर प्रभाव आहे, हे कबूल करायला तयार नाहीत.
चीन हा ऑस्ट्रेलियातील पक्षांना कशी मदत करत आहे? चीन या देशात अनेक ठिकाणी गुंतवणूक करत आहे. त्याशिवाय अनेक संघटना तयार केल्या जात आहेत, ज्या चीनला मदत करतात. त्यांचे प्रमाण इतके वाढले आहे, की सध्याचे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी एक बिल संसदेत मांडले आहे. या विधेयकात त्यांनी असे सांगितले आहे, की कोणत्याही राजकीय पक्षाला परदेशाकडून मदत मिळाली, तर ती कधी आणि किती मिळाली, हे जाहीर केले पाहिजे. गुप्तहेर डंकन यांच्या म्हणण्यानुसार चीनचा ऑस्ट्रेलियावरचा प्रभाव खूप जास्त वाढल्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झालेला आहे.
अर्थात, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने ते ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणात ढवळाढवळ करत नाहीत, असे जाहीर केले. ऑस्ट्रेलियाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेक ठिकाणी सायबर सिक्युरिटी, आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमध्ये चीनचा प्रभाव दिसून येतो. असेही समोर आले आहे, की चीनने ऑस्ट्रेलियन संसद आणि विद्यापीठासह अनेक संस्थांच्या कॉम्प्युटर सिस्टिममध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना नवी मार्गदर्शक धोरणे पाळण्याचे निर्देश द्यावे लागले आहेत.
चीनकडून ऑस्ट्रेलियातील मानवाधिकार संस्थांवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये काही विद्यार्थ्यांना हाँगकाँगमध्ये तिथल्या आंदोलकांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात मानवाधिकाराचे समर्थन करायचे होते; मात्र चीनच्या दबावामुळे ते त्यांना करता आले नाहीत. ऑस्ट्रेलियाला सायबर युद्धाचा धोकाही यामुळे खूप वाढला आहे. ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय विद्यापीठात एक सायबर हल्ला झाला होता, त्यासाठी चिनी हॅकर्सना जबाबदार मानले जाते. आता पूर्ण ऑस्ट्रेलिया जागरुक झालेला आहे. त्यांनी या सर्व कारवायांवर लक्ष ठेवण्याच्या योजना तयार केल्या आहेत.
ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशावर चिनी प्रभाव वाढू शकतो, तर भारतासारख्या विकसनशील देशाचे काय? भारतातील अनेक संस्थांना परेदशातून बेकायदेशीरपणाने आणि छुप्या मार्गाने मदत मिळत होती. ती थांबवण्यात आपल्याला यश मिळाले होते. आता अशा राजकीय पक्षांना किंवा संस्थांना चीनकडून पैसा थेट मिळत नाही; परंतु हवालामार्फत हा पैसा चीनमधून मिळत असावा, असा अंदाज आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशमधून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्‍चन, जैन, बुद्ध या लोकांना भारतात आश्रय मिळणार आहे. या विरोधात भारतातील काही संस्था आंदोलन करत आहेत. या कायद्यामुळे शेजारी देशातील लोक ईशान्य भारतात वसतील आणि आम्ही मूळ लोकच येथे अल्पसंख्याक ठरू शकतो, असा भीतीवजा भ्रम पसरवला जात आहे. या संस्थांना एक गोष्ट लक्षात येत नाही, की बांगलादेशी घुसखोरांनी मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी केली, तेव्हा याला कोणत्याही प्रकारचा विरोध केला नाही. परंतु, आता त्यांना मिळणार्‍या चिथावणीमुळे हा विरोध ते करताहेत. काही माध्यमांनीही सीएबीला मंजुरी मिळू नये. कारण, त्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष घटनेला धोका निर्माण होईल, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे, तर नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स बिलसुद्धा भारतामध्ये इतर राज्यांत लावले जाऊ नये, असे आवाहन केले जात आहे.
भारतामध्ये बांगलादेशी घुसखोरी प्रचंड असल्याचे ही मंडळी मान्य करतात; मात्र त्यांना शोधणे हे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे सांगत अशी नोंदणी करू नये किंवा रजिस्टर तयार करू नये, असे लेख लिहिले जात आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध असलेल्या विधानांना, कारवायांना समर्थन दिले जात आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना इतर कोणाची मदत अथवा प्रोत्साहन मिळत आहे का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. त्याला पार्श्‍वभूमी ऑस्ट्रेलियाची आहे.
भारतीयांनी आपल्या देशात सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या चिनी घुसखोरीकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज आहे. कारण, याचाच फायदा घेऊन चीन आणि भारताचे शत्रू भारताविरोधातील धोरणे देशात मंजूर करून आपल्या राष्ट्रीय हितांना धक्‍का लावू शकतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये ज्या प्रकारे चिनी घुसखोरी सुरू आहे, तशी ती भारतात होण्याची शक्यता नाकारू शकत नाही. त्यामुळेच भारतीयांनी सावध राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.