वक्तव्ये करताना कंगनाने भान बाळगावे- हायकोर्ट
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
वांद्रे पाली हिल येथील ऑफिसच्या बेकायदा बांधकाम विरोधात पालिकेने बजावलेली नोटीस आणि केलेल्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात धावा घेऊन कारवाईत 2 कोटींचे नुकसान भरपाई मागणार्‍या अभिनेत्री कंगना राणावतला उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. तर कारवाई करणार्‍या महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत ताशेर ओढत ही कारवाई बेकायदा ठरवून महापालिकेला मोठा हादरा दिला.
वाचा : महिलांनो लहान मुलांना घेऊन लोकलचा प्रवास करू नका : पश्चिम रेल्वे
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने कंगनाच्या कार्यालयावर महापालिकेने केलेली कारवाई बेकायदा आहे. सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग केल्याचे स्पष्ट करत पालिकेने कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली.
तसेच कंगनाने मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करून उदभवलेल्या वादात केलेली विधाने ही चुकीचीच होती. त्याचे आम्ही समर्थन करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. भविष्यात अश्या प्रकारची वक्तव्य करताना कंगनाला भान बाळगण्याची समज ही दिली. तसेच राज्य सरकारनेही एखाद्या नागरिकांनी केलेल्या टीकांकडे दुर्लक्ष करावे त्यासाठी सत्तेचा वापर करत नागरिकांचे मुलभूत अधिकार डावलणे चुकीचे आहे. असे मत ही न्यायालयाने आदेशात नोंदविले.
कंगनाच्या वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयातील बांधकामाची झाडाझडती घेऊन महापालिका अधिकार्‍यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात 24 तासाची मुदत दिली. परंतू कंगनाकडून लेखी उत्तर न आल्याचा ठपका ठेवून पालिकेने कारवाई सुरू केली. या कारवाई विरोधात कंगनाने सुरूवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर ही कारवाई आकसा पोटी करण्यात आल्याचा आरोप करून नुकसान भरपाई म्हणून पालिकेने दोन कोटी द्यावे अशी मागणी केली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी पुर्ण झाल्यानंतर 5 ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवलेला निर्णय न्यायालयाने आज जाहीर केला. महापालीकेने कंगनाला बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश बेकायदा ठरविला.
पालिकेने या कारवाईची नोटीस बजावली. त्यावेळी केवळ बंगल्यात केवळ वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा कंगनांने केलेला दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. कंगणाने न्यायालयात सादर केलेले फोटोग्राफ्स आणि उपलब्ध कागदपत्र पहाता त्या बंगल्यातलील बांधकाम हे आधीच अस्तित्त्वात होते हे स्पष्ट होते. पालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर तिला पुरेसा वेळ देणे गरजेचे होते. परंतू पुरेसा वेळ दिला गेलेला नाही. त्यामुळे 9 सप्टेंबर रोजी पालिकेने केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असून कंगनाला नुकसान भरपाई मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी येत्या तीन महिन्यात कंगनाने स्वत: एका स्वतंत्र व्हैल्युअरची नेमणूक करत त्याच्या ऑडीट रिपोर्टनुसार नुकसानभरपाईची पुढची कारवाई करावी. असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच भविष्यात जर पुन्हा या बांधकामाविरोधात कारवाई करण्याची वेळ आल्यास महापालिकेने सात दिवसांची रितसर नोटीस देऊन कायदेशीर कारवाई करावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कंगनाच्या बंगल्यावर महापालिकेने केली ही कारवाई करताना तिला बाजू मांडण्याची पुरेसी संधी देण्यात आलेली नाही. मुंबई महानगरपालिकेची ही कारवाई सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत नागरीकांच्या अधिकारावर घाला घालणारी आहे.
वाचा : एसटीच्या ‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ
वाचा :महिलांनो लहान मुलांना घेऊन लोकलचा प्रवास करू नका : पश्चिम रेल्वे