मतांसाठी पालिकेची लूट!
मुंबईत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेऊन शिवसेनेने 16 लाख मुंबईकरांना नवीन वर्षाचे गिफ्ट दिले! याच गिफ्टची प्रतीक्षा नवी मुंबई आणि ठाणेकरही गेली पाच वर्षे करत आहेत. त्यांच्यासाठीदेखील हा निर्णय आता होईल. या दोन्ही महापालिकांचे प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयाकडे दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावावर शिवसेनेचे राज्यकर्ते कोणत्याही क्षणी राजमुद्रा उमटवतील. शिवसेनेचे राज्यकर्ते म्हटले ते यासाठी की मुख्यमंत्री हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत आणि संपूर्ण राज्यातील शहरांचे पालकत्व ज्या खात्याकडे आहे त्या नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे नेते आहेत. तूर्तास राज्याचा विचार बाजूला ठेवलेला बरा! महापालिका निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. मागच्या निवडणुकीत जो लांबलचक वचननामा देऊन मते मिळवली, त्यातील सारीच वचने काही पूर्ण करता आलेली नाहीत. मालमत्ता करमाफीचे एकच वचन तसे महागडे होते. ते पूर्ण करण्यासाठी शिवसेना स्वत:च्या तिजोरीला हात घालणार नव्हती, तरीही ही वचनपूर्ती करण्यास शिवसेनेने अंमळ पाच वर्षे घेतली. पण, या वचनपूर्तीचा आनंद महाराष्ट्राने का साजरा करावा? महाराष्ट्राने टाळ्या का वाजवाव्यात? खरे तर खुद्द मुंबईकरांनी शिवसेनेची ही वचनपूर्ती किती डोक्यावर घ्यावी, असाही प्रश्‍न आहे. सत्पात्री दान हे एकवेळ समजून घेता येते. मात्र, महापालिकेला दिवाळखोरीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल ढकलत शिवसेनेेने हा जो परस्पर प्रसाद वाटला त्याची मोठी किंमत मुंबई महापालिकेला मोजावी लागेल. या करमाफीसाठी मुंबई महापालिकेला वर्षाला सुमारे 500 कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागेल. म्हणजे शिवसेनेला मते मिळावी म्हणून या प्रचंड रकमेच्या उत्पन्‍नावर महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार. आजही मुंबईची 40 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते. तसा जेमतेम 7 टक्के भूभाग या झोपड्यांनी व्यापला असला, तरी या सर्व वस्त्या महापालिकेने दत्तक घेतलेल्या आहेत. याचा अर्थ मुंबईतल्या छोट्या-मोठ्या टॉवर्सना किंवा गृहनिर्माण सोसायट्यांना ज्या सुविधा महापालिका पुरवते त्या सर्व सुविधा या वस्त्यांनाही पुरवल्या जातात; मात्र झोपडपट्ट्या कोणताही कर भरत नाहीत. त्यामुळे पालिकेचा सारा कर भार येतो तो उर्वरित 60 टक्के मुंबईकरांवर. त्यातूनही आता हे 500 चौरस फूटवाले मुंबईकर मालमत्ता करातून वजा झाले. नवी मुंबई, ठाण्यातूनही ते मालमत्ता करमुक्‍त होतील. करमुक्‍तीचे हे लाभार्थी गरीब आहेत की श्रीमंत? रेडिरेकनरनुसार प्रत्येक भागातील फ्लॅटस्चे मूल्यांकन वेगवेगळे असते. त्यानुसार मालमत्ता कर कमी-जास्त आकारला जातो. मुंबईत जरा जास्त आणि मुंबई उपनगरांत जरा कमी, असे त्याचे प्रमाण राहिले आहे. असे असले, तरी जो मुंबईकर 500 चौरसफुटांच्या घरात मालक म्हणून राहतो, तो मुळात गरीब समजला जात नाही.
लालबागला 300 किंवा 400 चौरस फुटांत वन बीएचके फ्लॅटची किंमत दीड-दोन कोटींच्या खाली नाही. वरळीच्या सेंच्युरी बाजारला जाल तर तिथे एसआरए म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या इमारतीत आज एका खोलीसाठी 80 लाख ते 1 कोटी मोजावे लागतील. अशा या लखपती-करोडपती मुंबईकरांसाठी शिवसेनेने महापालिकेला चुना लावत मालमत्ता कर माफ करून टाकला. महापालिकेचे उत्पन्‍नाचे एक एक मार्ग बंद होत असताना स्थिर उत्पन्‍न देणारा मालमत्ता कराचा मार्ग सरकारने संकुचित करून टाकला. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची गणना होते. मात्र, गेल्या 25 वर्षांतील शिवसेनेचा एकूण कारभार आणि आता मालमत्ता करमाफीची केलेली दौलतजादा पाहता पालिकेच्या श्रीमंतीला तसेही ग्रहण लागले आहे. वर्षानुवर्षे ज्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी महापालिकेने जपल्या, त्या ठेवी मोडायच्या आणि कारभार हाकायचा, असा मामला सुरू आहे. त्यात हा मालमत्ता करमाफीचा भुर्दंड महापालिकेचे आणखी कंबरडे मोडणार! या संयुक्‍त महाराष्ट्रात सकल महाराष्ट्राचा विचार करून आजवर राजशकट हाकला गेला नाही. एका भागाचा निधी दुसर्‍या भागाकडे पळवायचा, असेच धंदे होत राहिले. यातून विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशांचा विकासाचा अनुशेष कायमचा निर्माण झाला. महामुंबईकरांसाठी मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेताना शिवसेनेच्या राज्यकर्त्यांनाही संयुक्‍त महाराष्ट्राचा विसर पडला. मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणेकर मते देत असतील, तर ग्रामीण महाराष्ट्राने किंवा अन्य शहरांनी शिवसेनेला आता अंगठा दाखवावा काय? या आधीच्या सरकारने ग्रामीण भागांतील घरपट्टीत तब्बल 30 टक्के वाढ केली. खेड्यापाड्यांतील जनतेची ही घरपट्टीदेखील माफ करणे शक्य नसेल, तर किमान मागच्या राजवटीत झालेली जबर वाढ कमी करणे सहजशक्य होते. तसे झाले नाही. यावर शिवेसेनेचे जे कुणी चाणक्य आहेत ते म्हणतील, मालमत्ता करमाफीचा निर्णय नगरविकासने घेतला. खेड्यापाड्यांतील घरपट्टी हा विषय महसूलच्या हद्दीत येतो. ते खाते काँग्रेसकडे. त्यात आम्ही हस्तक्षेप कसा करणार? महाराष्ट्राचा कारभारच असा तीन पक्षांमध्ये विभागला गेला. संपूर्ण महाराष्ट्राला कवेत घेऊन सांभाळणार कोण? मुंबई, ठाण्यातली 25 वर्षांपासूनची सत्ता राखायची म्हणून 500 कोटींची मालमत्ता करमाफी एकट्या मुंबईत दिली. आता नवी मुंबईतही अडीचशे कोटींची आणि ठाण्यात दीड-दोनशे कोटींची मालमत्ता करमाफी होऊ घातली आहे. हे इथेच थांबणार नाही. आता 500 ते 700 चौरस फूट घरांनाही मालमत्ता करात 60 टक्के सूट द्या, अशी मागणी मुंबई काँग्रे्रसने केली आहे. काँग्रेस हा उद्धव सरकारचा एक घटक पक्ष. त्याला नाराज कसे करणार? हीपण सूट देऊन टाका. मतांसाठी पालिका लुटण्याचा कार्यक्रम तसाही सुरू झालाच आहे.
