‘पीओके’ भारताचाच!

साधारण 24 वर्षांपूर्वी रामप्रकाश गुप्ता यांच्यानंतर राजनाथ सिंह हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले. एक स्वच्छ प्रतिमेचे आणि वाजपेयी यांच्या विश्वासातील नेते म्हणून ते ओळखले जातात. मुख्यमंत्री असताना राजनाथ सिंह यांनी अतिमागासवर्गीयांना ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी आरक्षण धोरणाची पुनर्रचना केली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली. राजनाथ आक्रमक हिंदुत्ववादी नेते म्हणून मानले जात नाहीत; परंतु तरीही नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात 9 फेब्रुवारी, 2016 रोजी काश्मिरी दहशतवादी नेते मकबूल भट व अफजल गुरू यांच्या फाशीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त देशविरोधी घोषणा दिल्या, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून त्यांनी कडक भूमिका घेतली.

राष्ट्रविरोधी कारवाया खपवून घेणार नाही, असे स्पष्ट करून त्या प्रकरणात त्यांनी तपासासाठी विशेष पथक नियुक्त केले. त्यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात पाकिस्तानमधून होणार्‍या घुसखोरीत निम्म्याने घट झाली. गेली पाच वर्षे ते संरक्षणमंत्री म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ झाली असून, संरक्षण सामग्रीची आयात कमी झाली. चीनने आगळीक केली, तेव्हा त्यास चोख उत्तर देण्याचे काम संरक्षणमंत्र्यांनी केले, त्याचवेळी उभय पक्षांतील तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी चीनशी वाटाघाटीही केल्या. ते भाषणबाजीबद्दल प्रसिद्ध नाहीत आणि सहसा प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतातही कधी नसतात. तरीही अलीकडेच एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना, त्यांनी महत्त्वाची महिती दिली. ‘पीओके’ म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीर भारताला कधीच बळाचा वापर करून घ्यावा लागणार नाही.

काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाल्याने ‘पीओके’मधील नागरिक स्वतःहून भारतात येऊ इच्छितात, असे महत्त्वाचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. वास्तविक यापूर्वी भाजपच्या काही नेत्यांनी ‘पीओके’ हा भारताचाच अविभाज्य भाग असून, तो आम्ही नजीकच्या काळात मिळवणारच, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे; मात्र राजनाथ यांनी, दिवाळखोर पाकिस्तानमधील ‘पीओके’तील नागरिक स्वतःहूनच भारतात येऊ इच्छितात, असे सांगून जणू बाँबगोळाच टाकला आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थितीत गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय सुधारणा झाली. 370 वे कलम संपुष्टात आणण्यात आल्यानंतर तेथील दहशतवादी कारवायांत घट झाली. हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या संघटनेचा कणा मोडला गेला. हुर्रियतच्या नेत्यांना पाकमधून जो निधी मिळत होता, त्याची पाळेमुळे खणून काढली गेली. आपल्याच भूमीवरून भारत सरकारविरुद्ध गरळ ओकले गेल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा कडक संदेश दिला गेला.

जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्ते, पूल, करखाने अशी अनेक विकासकामे सरकारने हाती घेतली असून, त्यामुळे स्थानिक जनता या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. आर्थिक प्रगतीबरोबरच शांतताही प्रस्थापित होताना दिसते. ते पाहून पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांनाही भारतात विलीन होण्याची इच्छा होईल. तशा मागण्याही आता होत आहेत. ‘पाकव्याप्त काश्मीर आमचा होता, आहे आणि राहील,’ असे स्पष्ट उद्गार राजनाथ यांनी या पार्श्वभूमीवर काढले. आता पुढचे उद्दिष्ट ‘पीओके’ भारतात घेणे आहे, अशी गर्जना सुमारे पाच वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केली होती, तर ‘पीओके’बाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. कुठल्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सैन्य सज्ज आहे, असा आत्मविश्वास तत्कालीन लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी व्यक्त केला होता.

चार वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याने ‘पीओके’मधील चिरिकोट सेक्टरमध्ये गोळीबार केला आणि त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या एका कारचे नुकसान झाल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला होता. सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानची मस्ती उतरवली गेली, तेव्हा ‘हो, आम्ही ही कृती केली,’ असे भारताने जाहीरपणे सांगितले. इम—ान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते, तेव्हा त्यांनी काश्मीरच्या नागरिकांना पाकिस्तानात यायचे आहे की स्वतंत्र व्हायचे आहे, हे त्यांनी ठरवावे, अशी भूमिका मांडली होती. खरे तर पूर्णपणे भारताचाच असलेला काश्मीर हिसकावून घेणे हे पाकिस्तानचे दशकानुदशकांचे धोरण असून, त्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न भारतीय सैन्याने उधळून लावले आहेत. एक दिवस असा नक्की येईल की, जेव्हा काश्मीरच्या नागरिकांना संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावानुसार त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याची परवानगी असेल, त्या दिवशी काश्मीरचे लोक पाकिस्तानात राहण्याचा निर्णय घेतील, अशी दर्पोक्ती इम—ान यांनी केली होती. प्रत्यक्षात जम्मू-काश्मीरच्या विषयात संयुक्त राष्ट्रांचा कोणताही संबंध येत नाही. स्वर्ग सोडून पकिस्तानच्या नरकात जायला कोणीही तयार होणार नाही.

उलट आज ‘पीओके’मधील जनताच समृद्धीच्या वाटेवरील भारताकडे पाहून इथे स्थलांतरित होण्याच्या विचारात आहे. काश्मीरमध्ये लोकसभा निवडणुका तर शांततापूर्णरीत्या पार पाडल्या जात आहेतच, शिवाय लवकरच विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या जातील. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने बालाकोटमधील दहशतवादी प्रशिक्षण तळ उद्ध्वस्त केले. 370 कलमही मोडीत काढले, तेव्हापासून दोन्ही देशांतील संबंध बिघडलेले आहेत. एक शेजारी देश म्हणून आम्हालाही पाकिस्तानशी सुरळीत संबंध हवे आहेत; परंतु शत्रुत्व आणि दहशतवादमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी पाकिस्तानची आहे, असे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले, तेही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरते.

आज केवळ ‘पीओके’मधीलच नव्हे, तर संपूर्ण पाकिस्तानमधील जनता गरिबीच्या खाईत लोटली गेली आहे. पाकिस्तानात दहशतवाद्यांचे थैमान सुरू आहे. ‘पीओके’मधील नागरिकांना उपेक्षेची वागणूतक मिळत आहे. तेथील हिंदू व शिखांवर अन्याय-अत्याचार केले जात आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यात जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठनाबाबतच्या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही महत्त्वाचे वक्तव्य केले. पाकव्याप्त काश्मीर भारताचाच भाग असून, त्यामुळे तिथल्या विधानसभेच्या 24 जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत, असे ते म्हणाले. याचा अर्थ, स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या युद्धात पाकिस्तानने जो भूभाग बळकावला, त्यावर भारताचाच अधिकार असून, आज ना उद्या ‘पीओके’ पुन्हा भारतात सामील करून घेणार, हे केंद्र सरकारने ठोसपणे अधोरेखित केले आहे.