जाहीरनाम्यांतील संकल्प
राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे आणि त्यात त्यांनी दिलेली आश्वासने, हाच निवडणुकांचा मतदारांना म्हणजेच लोकशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक नागरिकाला आश्वस्त करण्याचा एक मार्ग असतो. जाहीरनाम्यांतून राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणांचे प्रतिबिंब पडत असते. त्यातील किती आश्वासने पूर्ण केली जातात, हा प्रश्नच असला तरी त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. उलट ते वाढले पाहिजे, त्याचे उत्तरदायित्व सत्तेवर येऊ इच्छिणार्‍या पक्षांनी स्वीकारणे अभिप्रेत असते. मतदार सजग बनतो आहे आणि त्याचा राज्यकर्त्यांवरील दबावही वाढतो आहे. प्रगत देशांमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारात परराष्ट्र धोरण, आर्थिक उपाय, शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन या विषयांच्या मुद्द्यांची चर्चा केली जाते; परंतु थेटपणे आमिषे दाखवण्याचा प्रकार होत नाही. राजकीय पक्षांनी दिलेल्या वचनांची पूर्तता कशी करणार, त्यासाठी निधी कोठून आणणार, हेही सांगावे, असे निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
मेक्सिको अथवा भूतानसारख्या देशांमध्ये गैरवाजवी अथवा चुकीच्या घोषणा जाहीरनाम्यांतून रद्दबातल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असतो. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 5 एप्रिल रोजी काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये 30 लाख युवकांना सरकारी नोकरी, गरीब महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये, शेतकर्‍यांसाठी हमीभाव, असंघटित कामगारांसाठी दुर्घटना विमा योजना, पेट्रोल-डिझेल व गॅस सिलिंडरचे दर कमी करणे, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये कंत्राटी धोरण रद्द करणे, बेरोजगार भत्ता… अशी अनेक वचने दिली आहेत. यातील काही योजना आश्वासक असल्या, तरी इतक्या सर्व योजनांसाठी निधी कुठून आणणार, त्यासाठी कोणते कर लागू करणार, याचा उल्लेख त्यात नाही. तसेच सरकारी नोकर्‍यांमधील कंत्राटीकरणाची पद्धत काँग्रेसच्या काळातच सुरू झाली, हे विसरता येणार नाही. देशात रोजगारनिर्मिती म्हणजे सरकारी क्षेत्रातच खोगीरभरती नव्हे, हे उदारीकरणाच्या पर्वास तीन दशके लोटल्यानंतरही काँग्रेसलाच कळाले नाही. उदारीकरणाचे शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच सरकारी क्षेत्राचा पसारा कमी करणे आणि नोकरभरती घटवणे, हे उपाय योजणे कसे अनिवार्य आहे, हे कथन करून त्या दिशेने अंमलबजावणीही सुरू केली होती. आता मात्र काँग्रेसला कालचक्र उलटे फिरवायचे आहे, असे दिसते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशात सुईचेही उत्पादन होत नव्हते, असे जाहीरनामा प्रकाशित करताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले होते. परंतु त्यांचे विधान चुकीचे होते. भारतात तेव्हा सुईच नव्हे, तर अन्य अनेक उत्पादने स्वदेशी उद्योगपती बनवत होते. त्यामुळे खर्गे जे बोलले, ते प्रचारकी भाष्य आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी भाजपने जाहीरनामा म्हणजेच ‘संकल्पपत्र’ जाहीर केले.
विकास, विरासत आणि गरीब कल्याण या त्रिसूत्रीला गुंफणारे हे संकल्पपत्र असून, ‘भाजप का संकल्प, मोदी की गॅरंटी,’ असे या त्याचे नाव ठेवले आहे. सामान्यांच्या जगण्याला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे, त्यांच्या जगण्याचा दर्जा सुधारला पाहिजे आणि त्यासाठी विकासाच्या विविध व गुणवत्तापूर्ण संधी मिळाल्या पाहिजेत, या द़ृष्टीने केंद्रातील भाजप सरकार कार्यरत राहील, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरनाम्याच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्ताने काढले. समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक आणि भ—ष्टाचारविरोधी मोहीम सुरूच ठेवण्याची गॅरंटी भाजपने जाहीरनाम्यात दिली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी हा कायदा होऊन बराच काळ लोटल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीस इतका वेळ का लागावा, हा प्रश्न आहे. तसेच उत्तराखंडसारख्या राज्याने समान नागरी कायदा लागू केला असला, तरी भाजपचा अनेक वर्षांपासूनचा हा निर्णय राष्ट्रीय स्तरावर यापूर्वीच अमलात येऊ शकला नाही, हेही वास्तव आहे.
70 वर्षांवरील ज्येष्ठांना पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार देण्याचे आश्वासन असून, यामुळे असंख्य ज्येष्ठांना दिलासा मिळू शकेल. गरिबांसाठी तीन कोटी घरे, घरोघरी पाईपद्वारे गॅसपुरवठा, भारताला तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवणे अशी अनेक दिलासादायक अभिवचनेही पक्षाने दिलेली आहेत. गोरगरिबांना आणखी पाच वर्षे मोफत धान्य दिले जाणार असून, गरिबी हटवण्याचे आव्हान मोठे असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. शिवाय गरिबांना केवळ मोफत धान्यवाटप करण्याऐवजी त्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहेच. त्या मर्यादाही या घोषणेतून दिसून आल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाच्या आधारभावात वेळोवेळी वाढ करणे, त्यांना अर्थसाहाय्य पुरवणे याबाबत जाहीरनाम्यात शब्द दिला आहे. देशाच्या अन्नदात्याला ही हमी हवी आहे आणि त्याची दखल देशातील सत्ताधारी पक्षाने घेतली, ते बरे झाले. त्याची पूर्तता महत्त्वाची ठरेल. भाजपने कोणतीही सवंग आश्वासने जाहीरनाम्यात दिलेली नाहीत, ही चांगलीच गोष्ट. जे तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले, त्यामागील उद्देश शेती व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन करणे, हा होता. या कायद्यांमागील हेतू किती चांगला होता, हे पटवून देता आले नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
काँग्रेसने जाहीरनाम्यात एमएसपी किंवा किमान आधारभावांचे आश्वासन दिले असून, ते अव्यवहार्य असल्याचे तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. शेतकर्‍यांच्या पिकांच्या हानीचे अधिक अचूक मोजमाप घेऊन, त्यांना पीएम पीक विमा योजनेअंतर्गत वेगाने नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले असून, त्याची पूर्ती झाल्यास बळीराजाचे हितच साधले जाईल; परंतु शेतीची उत्पादकता वाढवण्याबाबतची व्यापक द़ृष्टी कोणत्याही जाहीरनाम्यांतून प्रतिबिंबित झालेली नाही. अर्थात, येणारे सरकार त्याबद्दल कटिबद्ध राहील, ही शेतकरी वर्गाची रास्त अपेक्षा आहे. जगात अस्थिरता निर्माण झाली असताना, नवा साम—ाज्यवाद उफाळला असताना आणि शेजारील राष्ट्रांचे आव्हान वाढले असताना भारतात निर्विवाद बहुमताचे स्थिर सरकार हवे, यात शंका असण्याचे कारण नाही. विकासाची गती कायम आणि सातत्यपूर्ण ठेवण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे.