न्यायव्यवस्थेची कसोटी
माणसालाही मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेता येते, अशी घटनेतच तरतूद आहे. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा खांब असून, त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे, ही स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनची परंपरा आहे. अर्थात, याला काही अपवाद करण्याचे प्रसंगही घडले. हे सर्व कथन करण्याचे कारण म्हणजे, आज देशात न्यायव्यवस्थेवरून सुरू झालेला वाद. निहित स्वार्थ असलेला एक गट, खासकरून, राजकीय नेत्यांशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप करणारे पत्र विख्यात वकील हरीश साळवे आणि बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्यासह सहाशेहून अधिक वकिलांनी सरन्यायाधीशांना लिहिले.
26 मार्चला लिहिलेल्या या पत्रात साळवे प्रभृतींनी म्हटले आहे की, अशाप्रकारचे डावपेच न्यायालयांसाठी हानिकारक असून, त्यांच्यामुळे लोकशाही संरचनेला धोका उत्पन्न झाला आहे. या पत्रावरून हे उघड होते की, वकिलांमध्येच दोन विचारांचे तट आहेत; मात्र साळवे प्रभृतींनी आजचा हा अवघड काळ असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे नेतृत्व अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे सार्थपणे म्हटले आहे. वकिलांचा दुसरा एक गट सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी न्यायव्यवस्थेने मजबूतपणे उभे राहायला हवे, असे त्यांचे आवाहन आहे. नेमके असे काय झाले की, ज्यामुळे या सहाशे वकिलांना सरन्यायाधीशांना पत्र लिहावेसे वाटले? वकिलांचा दुसरा गट हा दिवसा राजकारण्यांचा बचाव करतो आणि रात्री प्रसारमाध्यमांद्वारे न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा उपद्व्याप करतो, असा आरोप केला जात आहे.
सध्याच्या सरकारविरोधातील हा गट असून, पूर्वीचा काळ कसा चांगला होता आणि आताचा कसा वाईट आहे, असे चित्र निर्माण केले जात असल्याचे साळवे, पिंकी आनंद, आदीश आगरवाला या वकिलांचे मत आहे. एकप्रकारे देशातील विशिष्ट गट न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचेच काम करत असल्याचा आरोप या वकिलांनी केला. या पत्रानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला असून, दुसर्‍यांना भीती घालणे आणि धमकावणे ही काँग्रेसची जुनी संस्कृती आहे. पाच दशकांपूर्वी त्यांनी प्रतिबद्ध न्यायपालिकेची मागणी केली होती. काँग्रेसवाले स्वार्थासाठी इतरांकडून वचनबद्धता घेतात आणि देशाबाबत मात्र स्वतः ती कधीच पाळत नाहीत. म्हणूनच 140 कोटी भारतीय त्यांना धुत्कारत आहेत, असा हल्लाबोल मोदी यांनी केला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदींच्या आरोपास उत्तर देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन लोकशाहीच्या र्‍हासाबद्दल भाष्य केल्याची आठवण करून दिली. एका न्यायमूर्तींची नेमणूक निवृत्तीनंतर ‘एनडीए’ सरकारने राज्यसभेवर केली, हे खरेच आहे. नुकताच उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी निवृत्ती घेऊन भाजपत प्रवेश केला आणि ते लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत, हेही सत्य आहे. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य याचा अर्थ, त्यांनी सरकारविरोधी भूमिका घ्यावी असे नव्हे, असे वादग्रस्त उद्गार केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी काढले होते. न्यायाधीशांना निवडणुका लढवाव्या लागत नाहीत आणि त्यामुळे राज्यकर्त्यांप्रमाणे ते जनतेला उत्तरदायी नसतात, असेही विधान त्यांनी केले होते. परंतु, रिजिजू यांचे हे खातेही पंतप्रधानांनी काढून घेतले, याचीही नोंद घेतली पाहिजे.
मात्र, काँग्रेसने आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळात न्यायाधीशांवर कशाप्रकारे दडपणे आणली, याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. 1971च्या मध्यावधी निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा विजय झाला, तेव्हा त्यांचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण यांनी निवडणुकीतील गैरप्रकारांबाबत न्यायालयात इंदिरा गांधींवर दावे दाखले केले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी 2 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात आपला कौल दिल्यानंतर काहीच दिवसांत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या वतीने काहीजण न्यायाधीशांकडे ‘मध्यस्थी’ करण्यास गेले होते. पुढे सेवाज्येष्ठतेच्या तत्त्वास बाजूला टाकून इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशपदी अजितनाथ रे यांची नेमणूक केली. रे हे तत्कालीन काँग्रेस सरकारला ‘उपयुक्त’ असल्याचे सिद्ध झाले.
कारण, 7 नोव्हेंबर 1975 रोजी रे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद न्यायालयाचा निकाल एकमताने फेटाळून लावून इंदिराजींची निवडणूक वैध ठरवली. या पाच न्यायाधीशांपैकी एक होते एम. एच. बेग आणि तेदेखील पुढे इंदिराकृपेमुळे सरन्यायाधीश बनले. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी कॉलेजियम पद्धत अवलंबतात. सरन्यायाधीश आणि अन्य चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश त्यात असतो. एनडीए सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना केली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आयोगामुळे घटनेच्या मूलभूत पायास धक्का पोहोचत असल्याचे मत व्यक्त केले होते. कॉलेजियम पद्धत परिपूर्ण नाही; पण ती एक उत्तम व्यवस्था असल्याचे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. इस्रायलमध्ये पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी न्यायाधीशांची निवड करणार्‍या समितीवर सरकारचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला गेला, तेव्हा त्याविरोधात निदर्शने झाली.
भारतात असा कोणतही उपद्व्याप विद्यमान सरकारने केलेला नाही. उलट न्या. चंद्रचूड प्रभृतींनी सरकारला फटकारणारेही अनेक निर्णय दिलेले आहेत. असे असूनही न्यायव्यवस्थेची गळचेपी सुरू आहे, असा बोगस प्रचार काँग्रेसची तळी उचलून धरणारे काही वकील करत आहेत; मात्र इतिहासात काय घडले, हे जनतेला ठाऊक आहे. न्यायव्यवस्थेवर नाहक आरोप करत तिचे अवमूल्यन करणे धोकादायक आहे. या व्यवस्थेला आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी वादात ओढण्याचे, तिच्यावर दबावाचे वातावरण निर्माण करण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न राजकीय नेत्यांच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण मानावे लागेल. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची ही बदनामी ताबडतोब थांबली पाहिजे. आपली प्रतिष्ठा राखण्यास ती प्रतिबद्ध आहे. सामान्य माणसाचा तिच्यावर आजही ठाम विश्वास आहे. गरज आहे ती, तो अधिक द़ृढ करण्याची.