Election Bonds : निवडणूक रोख्यांचा रोख नेमका कोणाकडे?
एक गोष्ट नक्की आहे की, निवडणूक रोख्यांच्या (Election Bonds) मदतीने कोणत्या पक्षाला किती देणग्या मिळाल्या आणि देणगीदारांना त्याबदल्यात काय मिळाले, या मुद्द्याचा लोकसभा निवडणुकीवर काहीही परिणाम होणार नाही. प्रचारात हा मुद्दा कितपत प्रभावी ठरेल हेसुद्धा सांगता येणार नाही; मात्र न्यायालयाच्या दणक्यानंतर स्टेट बँकेने जाहीर केलेला देणग्यांचा तपशील आणि त्यातून समोर येणारी अर्थपूर्ण देवाणघेवाण पाहता, एकूणच या व्यवस्थेबद्दलचा गांभीर्याने विचार मतदारांनाच करावा लागणार आहे.
निवडणूक रोख्यांद्वारे (Election Bonds) राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी आणलेल्या योजनेत निनावी देणग्यांमुळे अनपेक्षित परिणाम होणार, या देणग्यांचे सर्वाधिक लाभार्थी सत्ताधारी ठरणार, या योजनेमध्ये बनावट कंपन्यांचा वापर राजकीय देणग्यांसाठी होणार, अशी भीती निवडणूक रोखे योजनेबद्दल सातत्याने व्यक्त होत होती. 2019 मध्ये निवडणूक रोखे योजना लागू झाल्यानंतर खुद्द निवडणूक आयोग आणि रिझर्व्ह बँकेने याबाबतचे इशारे दिले होते. निवडणूक रोख्यांचे खरेदीदार कोण होते आणि योजनेत कोणाला किती निधी मिळाला, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर समोर आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाकडे रोख्यांचा तपशील दिला आणि आयोगाने हा तपशील 14 मार्चला जाहीर केला. रोख्यांची खरेदी आणि देणगी मिळालेले राजकीय पक्ष यांच्यातील व्यवहारांचे नेमके चित्र स्पष्ट करण्यासाठी हा तपशील अपूर्ण होता. कोणत्या खरेदीदाराने कोणाला रोख्याद्वारे कधी आणि किती देणगी दिली, हे कळण्यासाठी रोख्यांची ओळख पटविणारे विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक, अंकाक्षरी क्रमांक (अल्फान्युमेरिक नंबर) हा तपशील देण्यासाठी स्टेट बँकेची टाळाटाळ पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी दिली. ‘निवडक माहिती नको, तर खरेदी झालेले रोखे, राजकीय पक्षांनी वटविलेले रोखे, त्या रोख्यांचा (Election Bonds) अनुक्रमांक आणि अंकाक्षरी क्रमांक असा संपूर्ण तपशील द्या,’ असे ठणकावल्यानंतर 21 मार्चला नेमकी माहिती समोर आली.
वर्तमान राजवटीमध्ये तपास यंत्रणांची भूमिका राजकीयद़ृष्ट्या आधीच वादग्रस्त असताना तपास यंत्रणांचे कॉर्पोरेट कंपन्यांवरील छापे आणि या कंपन्यांना मिळालेली सरकारी प्रकल्पांची कंत्राटे, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे रोखे खरेदी केल्याच्या तारखा आणि या कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना विशेषतः सत्ताधार्‍यांना मिळालेल्या देणग्या यांचा परस्पर संबंध जोडून आरोप सुरू झाले आहेत.
कॉर्पोरेट समूह, कंपन्या आणि व्यक्तींनी एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत 12,155 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आणि राजकीय पक्षांनी 12,769 कोटी रुपयांचे रोखे वटविले. आता ही जाहीर झालेली माहिती आणि त्याआधारे स्टेट बँकेने कोणाला किती बाँड दिले आणि खरेदीदार कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार, त्यांचा व्यवसाय यांची पडताळणी करून याचिकाकर्त्यांनी मिळविलेली माहिती, यातून आता सुरस कहाण्या समोर येत आहेत. यासोबतच सक्तवसुली संचलनालय (ईडी), सीबीआय किंवा प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशी सुरू असलेल्या कंपन्यांनी जवळपास 4,787 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करून एकाच राजकीय पक्षाला देणगी देण्याचे कारण काय? एक रुपयाचाही नफा न कमावणार्‍या कंपन्यांना तोटा सहन करून स्वतःच्या कनवटीचे कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याचा उमाळा येतो कसा? काही देणगीदार कंपन्यांचा लॉटरीचा व्यवसाय असला तरी त्यांच्या निधीचा नेमका स्रोत काय? मुदत संपलेले (एक्स्पायर झालेले) निवडणूक रोखे (Election Bonds) वटविण्यासाठी स्टेट बँकेकडून एका राजकीय पक्षाला परवानगी देण्यात आली होती, हे अर्थमंत्रालयाच्या अनुमतीनंतर झाले होते काय? सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी बँकिंग सेवा देताना शुल्क आकारणार्‍या स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची छपाई, हाताळणी यासाठी शुल्क आकारले की ही सेवा निःशुल्क दिली? यासारखे अनेक चिंताजनक प्रश्न यातून तयार झाले आहेत.
20 हजार कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांपैकी (Election Bonds) आपल्याला केवळ सहा हजार कोटी रुपये मिळाले; मात्र चौदा हजार कोटी रुपये तर विरोधकांना मिळाले आहेत, हा भाजपचा युक्तिवाद एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनी सत्ताधार्‍यांना लक्ष्य करताना या सर्व आर्थिक व्यवहारांची आणि एकूणच निवडणूक रोखे योजनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष पथक नेमून चौकशीची मागणी केली आहे; परंतु स्वतःला मिळालेल्या देणग्यांबद्दल राजकीय पक्ष पारदर्शकपणे खुलासा करत आहेत काय, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी मिळते.
एकूणच, या संपूर्ण प्रकारामुळे देशाच्या एकूण राजकीय व्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा असलेला अभाव अधोरेखित होतो आहे. सत्तेच्या दबावातून, प्रभावातून अथवा प्रलोभनातून राजकीय पक्षांना देणग्या मिळत असतील तर त्याचा घातक परिणाम लोकशाहीवर होणार आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे या अवैध ठरलेल्या योजनेतील संदिग्ध व्यवहारांची चौकशी होणार काय आणि रोखे योजना आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायदा, प्राप्तिकर कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, परदेशी देणग्यांचे नियमन करणारा एफसीआरए कायदा, कॉर्पोरेट कंपन्यांची देणग्यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी कंपनी कायद्यात केलेली दुरुस्ती हे सारे कायदे पूर्ववत होणार काय, या प्रश्नांची उत्तरे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून असतील. अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली लोकसभेची निवडणूक सत्ताधार्‍यांसाठी 400 पारचे गणित जुळविण्यासाठी जेवढी प्रतिष्ठेची आहे, तेवढीच विरोधी पक्षांमधील अनेकांसाठी ही अस्तित्वाची लढाईदेखील आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी प्रचाराची धुळवड सुरू झाली आहे. यामध्ये राजकीय पक्षांच्या देणग्या, कॉर्पोरेट जग आणि राजकीय जग यांच्यातील आर्थिक संबंधांवर लागलेले प्रश्नचिन्ह आणि याचा अपरिहार्यपणे सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम याची चर्चा होईल की हा मुद्दा हवेतच विरणार, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. (Election Bonds)