Lok Sabha Election 2024 : निर्णायक लढाईसाठी काँग्रेस सुसज्ज?
काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपशी थेट लढत असलेल्या 202 जागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्याच्या 52 जागा कायम राखताना बड्या चेहर्‍यांना मैदानात उतरवून आपले संख्याबळ दुप्पट करण्याचा आणि त्यातून भाजपला सत्तेपासून रोखण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचा आहे; परंतु हे करण्यासाठी काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद तेवढी उरली आहे काय, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.
लोकसभा 2019 च्या निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी राहुल गांधी यांनी स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोडली होती. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते, पक्षाच्या पुनर्बांधणीसाठी कठोर निर्णयांची आवश्यकता आहे व 2019 च्या अपयशासाठी असंख्य लोकांना जबाबदार धरावे लागेल. इतरांना जबाबदार धरणे अन्यायकारक ठरेल; परंतु पक्षाध्यक्ष म्हणून माझ्या स्वतःच्या जबाबदारीकडेही त्यामुळे दुर्लक्ष होईल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या धुमश्चक्रीला तोंड फुटले असताना राहुल गांधी यांचे हे वक्तव्य आठवण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी झालेला आग्रह. अध्यक्षपद सोडताना राहुल गांधी यांच्या निवेदनातील दोन संदेश महत्त्वाचे होते. पहिला उघड संदेश म्हणजे काँग्रेस संघटनेमध्ये बदलाची नितांत गरज आणि दुसरा छुपा संदेश म्हणजे अपयशाची जबाबदारी घेऊन पक्षातील नेत्यांनी पदे सोडावीत, नव्या नेतृत्वाला पुढे येऊ द्यावे.
पक्ष संघटनेमध्ये व्यापक बदलांची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात असे बदल झालेच नाहीत. जुने नेते विरुद्ध नवे नेते हा संघर्ष कायम राहिला. त्याची परिणती म्हणजे संधी न मिळणार्‍या तरुण नेत्यांचे, विशेषतः राहुल गांधी यांनी ज्यांना पुढे आणले, अशा तरुण नेत्यांचे अन्य पक्षांत पलायन झाले. यातून नव्या नेत्यांची संघर्ष आणि संयमाची तयारी नाही, असे सांगण्याची संधी जुन्या नेत्यांना मिळाली. त्यानंतर गुलाम नबी आझादांपासून ते महाराष्ट्रातल्या अशोक चव्हाणांपर्यंत काही जुन्याजाणत्या, बड्या नेत्यांनी (या नेत्यांची पक्षत्यागाची कारणे काहीही असली तरी त्यांच्यावर तरुण नेत्यांकडून होणारा आरोप सत्तेच्या अथवा सत्ताधार्‍यांच्या मोहाचा आहे) काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. या पार्श्वभूमीवर, 2014 मध्ये 44 व 2019 मध्ये केवळ 52 जागा जिंकणार्‍या काँग्रेससाठी 2024 ची निवडणूक निर्णायक बनली आहे.
भाजपला रोखण्यासाठी एक-एक जागा महत्त्वाची असल्याने जुन्या नेत्यांना, संघटनेतील बड्या चेहर्‍यांना मैदानात उतरण्यास सांगून काँग्रेसने आता ज्येष्ठ नेत्यांना ‘ज्येष्ठत्व दाखवा’ असा संदेश दिला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केव्हाही होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी भाजपने 195 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने आपली 39 उमेदवारांची घोषित केलेली यादी, त्यातील नावे पाहता, काँग्रेसच्या या संदेशाचा नेमका अर्थ समजून येईल. कारण, आपण निवडणूक लढणारे नव्हे, तर लढविणारे आहोत, असे सांगणारे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना छत्तीसगडमधील राजनंदगावमधून व संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांना केरळमधील अलाप्पुझामधून लढण्यास सांगण्यात आले. या यादीत दक्षिणेतील राज्यांमधले उमेदवार जाहीर करून लक्ष दक्षिण भारतावर अधिक असेल, हे सुचविण्याचा प्रयत्नही काँग्रेसने केला.
आता यातील गंमत अशी आहे की, ज्या राज्यांत काँग्रेस अथवा विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतले घटक पक्ष बळकट आहेत, तेथे वरिष्ठ नेते निवडणूक लढण्यासाठी तयार आहेत; परंतु जिथे अशी परिस्थिती नाही, तेथील काँग्रेसचे नेते न लढण्याची कारणे शोधत आहेत. उमेदवार निवडीसाठी काँग्रेसने राज्याराज्यांत पाठविलेल्या निवडणूक छाननी समित्यांना बड्या नेत्यांबाबत हा अनुभव आला. सध्याच्या वातावरणात या नेत्यांची राजकीय व आर्थिक जोखीम घेण्याची तयारी नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांना लढण्यास सांगितले. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे असेच अनिच्छुक यादीतले नाव. त्यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर हा पक्षादेश असल्याचे त्यांचे म्हणणे सूचक होते. त्यामुळे आता राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, सचिन पायलट, मध्य प्रदेशातील वरिष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांसारख्या मंडळींवर दबाव वाढला आहे. माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांची नावे काँग्रेसच्या पुढच्या उमेदवार यादीत येऊ शकतात.
545 संख्याबळ असलेल्या लोकसभेत काँग्रेसने आतापर्यंत कधीही 400 पेक्षा कमी जागा लढल्या नव्हत्या. 1996 मध्ये 529 जागा लढविणार्‍या काँग्रेसने सर्वात कमी जागा 2004 मध्ये लढल्या होत्या. त्या होत्या 417. 2014 व 2019 च्या निवडणुकांतही अनुक्रमे 464 व 421 जागा काँग्रेसने लढल्या होत्या. विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी स्थापन होताना काँग्रेस पक्ष 350 पेक्षा कमी जागा कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नाही, असे काँग्रेसमधले नेते सांगत होते; परंतु इंडिया आघाडीत वाढलेला दबाव, कमकुवत झालेल्या ताकदीमुळे काँग्रेस पक्ष राजकीय इतिहासात पहिल्यांदा लोकसभेच्या सर्वात कमी म्हणजे 255 जागा लढणार आहे.
काँग्रेसची ही अवस्था मागच्या चार दशकांपासूनची आहे. राजीव गांधी यांच्या काळापासूनच काँग्रेसला उतरती कळा लागल्याचे आकडे सांगतात. 1984 मध्ये 414 जागा जिंकणार्‍या काँग्रेस पक्षाला त्यानंतर एकदाही स्वबळावर सत्ता मिळवता आली नाही. 1989 मध्ये काँग्रेसचे लोकसभेतले संख्याबळ घसरून 197 झाले होते. त्यानंतर आघाड्यांच्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात 1991 मध्ये काँग्रेसला 232 जागा मिळून पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पमतातले काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले. 2004 मध्ये सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ 142 खासदार निवडून आले असले तरी यूपीए आघाडी तयार करून काँग्रेसने सरकार बनवले. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या 206 जागा आल्यानंतर सत्तेऐवजी पक्ष संघटनेकडे लक्ष द्या, असा सूर काँग्रेस संघटनेतल्या जनार्दन द्विवेदींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी लावला होता; परंतु अर्थातच सत्ता महत्त्वाची ठरल्याने त्याचा अंतिम परिणाम संघटना गलितगात्र होण्यात झाला होता. आता लांब राहू पाहणार्‍या बड्या चेहर्‍यांना निवडणूक मैदानात उतरण्यास सांगण्याची ही खेळी म्हणजे कमकुवत झालेल्या पक्ष संघटनेला कशीबशी उभारी देण्याचाही प्रयत्न आहे.