काँग्रेसचा उद्ध्वस्त वाडा

स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रात राजकीय पातळीवर काँग्रेस हाच प्रमुख राजकीय पक्ष होता. काँग्रेसखेरीज 50 च्या दशकात समाजवादी पक्ष केवळ मोजक्या शहरी भागांमध्ये अस्तित्वात होता. भारतीय जनसंघाला मर्यादित समर्थन होते. कामगार चळवळीवरील प्रभुत्व आणि आदिवासी भागातील कामांमुळे कम्युनिस्ट पक्षाचा काही भागांत प्रभाव होता. त्याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीतून उदयाला आलेल्या ‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’ला दलित समाजात पाठिंबा होता. राज्यातील काही नेते डाव्या तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाखाली असले, तरी कम्युनिस्ट पक्षात न जाता शेतकरी समाजात काम करावे, हे त्यांचे मत होते. त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर शेकाप स्थापन केला.

एका गटाने लाल निशाण पक्ष स्थापन केला. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यामुळे राजकारणाचे नवे पर्व सुरू झाले. त्याच्याही आधीपासून राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसचेच वर्चस्व होते. 1967 मध्ये उत्तर भारतात वर्चस्वाला धक्के बसू लागले, तरी महाराष्ट्रात मात्र 1975 पर्यंत काँग्रेसचे प्राबल्य अबाधित होते. 1956 मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेसची सत्ता मजबूत करण्यावर भर दिला. त्यामुळे अनेकदा राज्यातील काँग्रेसच्या वर्चस्वाचे वर्णन चव्हाण पॅटर्न असे केले गेले; मात्र 2014 पासून देशात आणि राज्यात काँग्रेसला घरघर लागली. बेरजेच्या राजकारणाबद्दल प्रसिद्ध असलेला पक्ष हा वजाबाकीचे राजकारण करत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला. गेल्या काही वर्षांत ज्योतिरादित्य शिंदे, जितिनप्रसाद, हिंमत बिस्व सर्मा, सुष्मिता देव ते अगदी ए. के. अँटनींच्या चिरंजीवांपर्यंत काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची कन्या शर्मिष्ठा यांनी तीन वर्षांपासून काँग्रेसचे काम थांबवले. ‘प्रणव माय फादर ः अ डॉटर रिमेंबर्स’ या पुस्तकात त्यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. प्रणवबाबूंचे चिरंजीव अभिजित यांनी काँग्रेसचा त्याग करून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला. महाराष्ट्रात काही दिवसांपूर्वी माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला व माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांनी काँग्रसेला रामराम ठोकून राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटात प्रवेश केला. राज्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीमागोमाग आता भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसबाहेर पडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे, महाराष्ट्र काँग्रेसला मोठेच भगदाड पडले आहे. त्यांचे वडील शंकरराव चव्हाण हे नेहरू-गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ होते आणि स्वतः अशोक चव्हाण हे राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जात. ‘भारत जोडो यात्रे’च्या आयोजनात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. तसेच प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही अत्यंत प्रतिकूल काळात त्यांनी पक्ष सांभाळला. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले, तेव्हा अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. विलासराव हेदेखील शंकररावांचेच पट्टशिष्य आणि अशोकरावांचे वरिष्ठ; परंतु मुख्यमंत्री होताच त्यांनी मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्तालय लातूरऐवजी नांदेडला नेण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा विलासरावांना धक्का बसला होता.

मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण तयारी करून प्रत्येक मतदारसंघात स्वतःची यंत्रणा निर्माण केली. उमेदवारांना चोख मदत पोहोचविण्याची त्यांनी व्यवस्था केली आणि काँग्रेसला 18 जागांवर यश मिळवून दिले. त्यावेळी मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला अवघ्या आठ जागा मिळाल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेतही काँग्रेसने 82 जागा मिळवल्या. त्यावेळी राष्ट्रवादीला केवळ 62 जागा मिळाल्या होत्या.

आता ते भाजपमध्ये गेल्यामुळे खासकरून मराठवाड्यातील भाजपची ताकद वाढेल आणि पक्षास नाव असलेला एक चेहराही मिळेल. अन्य नेत्यांप्रमाणे पक्ष सोडताना आपल्या पक्षातील नेत्यांवर व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी करण्याचे त्यांनी टाळले, हा त्यांचा सभ्यपणा; परंतु निवडणूक जिंकण्याच्या द़ृष्टीने कोणतीही तयारी काँग्रेसमध्ये दिसत नव्हती. केलेल्या सूचनांची दखलही घेतली जात नव्हती, अशी टीका मात्र त्यांनी केली आहे; मात्र 38 वर्षे काँग्रेसमध्ये असलेल्या अशोकरावांना या एका गोष्टीसाठी पक्ष सोडावासा वाटला असेल, तर ते आश्चर्यजनक! याचे कारण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही काँग्रेसमध्ये असाच गोंधळ होता आणि नैराश्यही. उलट पडत्या काळता त्यांच्यासारख्या नेत्याने पक्षाला आधार देण्याची गरज होती.

आज तपास यंत्रणांच्या दबावामुळेच अशोक चव्हाणांसारखे नेते पक्ष सोडून जात आहेत, असा युक्तिवाद काँग्रेसकडून केला जात आहे; परंतु देशात ज्योतिरादित्य यांच्यापासून ते विजय बहुगुणांपर्यंत अनेक काँग्रेस नेत्यांमागे ईडी वगैरे लागली नसतानाही त्यांनी पक्ष सोडून भाजपमध्ये उडी घेतली, हे लक्षात घ्यावे लागेल. दुसरीकडे चौकशीला सामोरे न जाता आणि निर्दोषत्व सिद्ध न करता असा सोयीचा निर्णय घेणे यावरून सत्य काय ते थोडेच लपून राहते? याचा दुसरा अर्थ, आज काँग्रेस पक्षावर नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही, ते संघटन नाही, प्रभाव राहिलेला नाही हाच आहे. सत्तेच्या सावलीत राहण्याची सवय लागलेले असे नेते मग असे निर्णय घेताना दिसतात.

शिवाय भाजपने जरी आमिषे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यास काँग्रेसमधले बडे-बडे नेते बळी पडतात तरी कसे? नुकत्याच काढण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत ‘आदर्श’ घोटाळ्याचा उल्लेख होता. अजित पवार यांच्यावरही सिंचन घोटाळ्यासंबंधी भाजपनेच आरोप केले होते; परंतु या दोन्ही नेत्यांना आपल्याबरोबर घेताना, राजकारणात काहीवेळा तडजोड करावी लागते, असाच युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद सर्वांनाच पटेल असे नाही; परंतु मूळ मुद्दा काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजाचा आहे. ज्या महाराष्ट्रात काँग्रेसशिवाय पान हलत नव्हते, तेथेच आता काँग्रेसचा वाडा उद्ध्वस्त झाला आहे. केवळ विरोधाचे आणि नकारात्मक राजकारण करण्यातून काही साध्य होते का, याबद्दल काँग्रेसने कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.