पाकिस्तानची नजर आता दूतावासांवर
पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयला गुप्त कागदपत्रे पुरवल्याच्या आरोपावरून रशियातील मॉस्को येथील भारतीय दूतावासात तैनात असलेल्या एका कर्मचार्‍याला अलीकडेच अटक करण्यात आली. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशाला धक्का बसला असून, अशा कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा अधिक बळकट होण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. गुप्तचर यंत्रणेच्या सततच्या देखरेखीमुळे या कर्मचार्‍याचे कारनामे उघडकीस आले, हे याठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. सदर कर्मचार उत्तर प्रदेशातील त्याच्या गावी परतल्यावर तेथील दहशतवादविरोधी पथकाने त्याला पकडले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
एका मुलीच्या जाळ्यात अडकून त्याने हे सर्व केल्याचे सांगितले आहे. आता या कर्मचार्‍याने आयएसआयला कोणती गुप्त माहिती दिली आणि त्या बदल्यात किती पैसे घेतले, याचा तपास केंद्रीय गृह विभाग करत आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित सरकारी कर्मचार्‍याने महत्त्वाची गुप्त माहिती आयएसआयला पुरवण्याची ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या वर्षी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) वरिष्ठ संशोधक डॉ. प्रदीप कुरूलकर यांनाही अशाच प्रकारची गोपनीय माहिती पाकिस्तानातील महिलेला देण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. अशा हेरगिरीचे प्रयत्न जवळपास प्रत्येक देश करत असतात, त्यामुळे त्याला सामोरे जाण्यासाठी ठोस व्यवस्था केली नाही, तर मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते.
भारतीय दूतावासातील कर्मचार्‍याला आयएसआयने अत्यंत सुनियोजितपणे जाळ्यात अडकवले. कारण तेथून भारताच्या लष्करी हालचालींची माहिती सहज मिळू शकते. सैन्य आणि दूतावासांमध्ये नियमितपणे सैनिकांची तैनाती, त्यांचे कार्य इत्यादींशी संबंधित माहिती शेअर केली जात असल्याने, तेथून ही माहिती शोधणे सोपे असते. अटक करण्यात आलेला कर्मचारी बहुउद्देशीय कामात गुंतलेला होता आणि त्याला अशी माहिती सहज उपलब्ध होती. दूतावास, संरक्षण संशोधन संस्था आणि इतर संवेदनशील, सर्वोच्च गुप्त आणि धोरणात्मक कामात गुंतलेल्या लोकांवर सतत नजर ठेवली जात असली तरी अशा लोकांची राष्ट्राप्रती असलेली निष्ठा अधिक महत्त्वाची मानली जाते. तरीही, आयएसआयसारख्या संघटना अशा काही घरच्या हेरांना आपल्या जाळ्यात आणि मोहात अडकवण्यात यशस्वी होतात, ही दुर्दैवाची आणि चिंतेची बाब आहे.
पाकिस्तानसारख्या देशाला गोपनीय माहिती पुरवणे ही भारतासाठी अत्यंत धोक्याची गोष्ट आहे. कारण हा देश अस्तित्वात आल्यापासून येनकेनप्रकारे भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. प्रत्यक्ष युद्धामध्ये सातत्याने सपाटून पराभव झाल्यानंतर तीन दशकांपूर्वी पाकिस्तानने भारताविरुद्ध छद्मयुद्धाचा पर्याय निवडला. हेरगिरीच्या प्रकरणात भारतीय लष्करातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना अडकवणे, हा या छद्मयुद्धाचाच एक भाग आहे. याखेरीज पाकिस्तानात प्रशिक्षण घेतलेल्या दहशतवाद्यांना भारताच्या सीमेवर पाठवण्यासाठी आयएसआय रणनीती बनवत असते, ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. अशा स्थितीत भारतीय लष्कराच्या कारवायांची माहिती उपलब्ध झाली, तर त्यांची कटकारस्थाने पूर्णत्वास जाण्याची भीती आहे.
भारतीय लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणा भारतीय नागरिकांच्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांवर लक्ष ठेवत असल्या तरी, तरीही दूतावासासारख्या ठिकाणी काम करणार्‍या कोणत्याही कर्मचार्‍याने देशद्रोह करणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. अशा लोकांवर देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्याची गरज यातून अधोरेखित होते. पाकिस्तान आपल्या कारवाया थांबवू शकत नाही. आयएसआयच्या रणनीतीनुसार, दहशतवाद्यांना सीमेपलीकडे पाठवता यावे यासाठी तेथील लष्कर वेळोवेळी नियंत्रण रेषेवर गोळीबार करून भारतीय लष्कराचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत असते. यावर बर्‍याच अंशी नियंत्रण आल्यानंतर आता भारतीय दूतावासांमार्फत माहिती गोळा करण्याचा नवा प्रकार पाकिस्तानने सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांची जबाबदारी वाढली आहे.