काळ्या पैशाला चाप बसणार कधी?
देशात निवडणुकीच्या काळातील काळा पैशावर नियंत्रण मिळवणे निवडणूक आयोगाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट झाली आहे. निवडणुकीत अशा प्रकारच्या पैशांचा सर्वात मोठा स्रोत हवाला कारभार आहे. या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि पक्षांनी एकत्र येऊन या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. या पुढाकारातून मतदार खरेदीसारख्या अपप्रवृत्तींना चाप बसेल.
निवडणुकीच्या काळात जप्त होणार्‍या रोख रकमेचे प्रमाण हे निवडणुकांगणिक वाढत चालले आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून या प्रकरणाची तपासणी केली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीचा विचार केल्यास या काळात जप्त होणार्‍या रोख रकमेत विक्रमी वाढ झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या काळात जेवढी रक्कम जप्त झाली, त्या तुलनेत आता कितीतरी पटीने अधिक रोख रक्कम जप्त झाली आहे. ही बाब ‘सीबीडीटी’चे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनीच सांगितली आहे. निवडणूक आयोगाने गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणाच्या निवडणुकीत जप्त केलेल्या रकमेत बरीच वाढ दिसून आली. आयोगाच्या मते, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत 1760 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली आणि त्यात रोख रक्कम, दागिने, अमली पदार्थ, मद्य आणि काही साहित्याचा समावेश आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार, 2023 मध्ये या राज्यांत निवडणुकीच्या काळात जप्त केलेली रक्कम ही पूर्वीच्या तुलनेत सातपट अधिक आहे.
आयोगाच्या मते, पाच राज्यांत 2018 मध्ये 239 कोटी रुपये जप्त झाले होते. ही आकडेवारी पाहिली तर काळ्या पैशाच्या व्यवहारावर तातडीने ठोस उपाय करण्यासाठी व्यापक चर्चा व्हायला हवी. निवडणुकीतील सुधारणा या काळा पैसा आणि भ—ष्टाचार यांना थांबविल्याशिवाय होणार नाहीत. निवडणुका या काळा पैसा वापरण्याचे एक प्रमुख माध्यम आहेत. याद़ृष्टीने अलीकडेच निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. आयोगाने पक्षांच्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी सरकारकडे काही मागण्या केल्या. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये दुरुस्ती करून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणग्यांचे स्रोत सांगणे बंधनकारक करावे, असा सल्ला दिला आहे. सध्या ही मर्यादा 20 हजार रुपये आहे. याशिवाय निवडणुकीत नियमितपणे सहभाग घेणार्‍या पक्षांनाच प्राप्तिकरात सवलत द्यावी, असेही आयोगाने म्हटले आहे. आयोग लवकरच अशा 200 पेक्षा अधिक पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाला पत्र लिहणार आहे. सध्या हे पक्ष नियमितपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत नसल्याने त्यांना आयोगाच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.
निवडणुकीच्या काळात पकडली जाणारी रक्कम पाहता उमेदवार जिंकून येण्यासाठी पैशाचा मुक्तहस्ते वापर करत असल्याचे लक्षात येते. आपल्या पक्षाला मते देण्यासाठी आणि मतदारांना आकर्षित करण्याच्या द़ृष्टीने पैसा पाण्याप्रमाणे खर्च केला जात आहे. साम, दाम, दंड, भेद या आधारावर जिंकून येण्याचे प्रस्थ वाढत असल्याने राजकारणात काळ्या पैशाचा वापर वाढल्याचे म्हटले जात आहे. काळा पैशाचा वापर वाढल्यानेच शासकीय यंत्रणेत आणि राजकारणात त्याचे स्थान पक्के झाले आहे. देशात मागील काही काळात पकडलेली रोकड पाहिली तर काळ्या पैशाशिवाय राजकारण होऊ शकत नाही आणि निवडणूक जिंकू शकत नाही, असेच चित्र निर्माण झाले आहे. निवडणुकीत पक्ष आणि उमदेवारांकडून अशा प्रकारची कृती होणे ही नवीन बाब नाही. पंचायतीपासून महापालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत असे प्रकार पाहावयास मिळतात. एकीकडे राजकारण स्वच्छ आणि पारदर्शक करण्याचे आश्वासन पक्षांकडून दिले जाते आणि त्याचवेळी धनशक्तीच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवली जात नाही. हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.