इंडिया आघाडी अजूनही पिछाडीवरच..! 

संसदेमध्ये दोन तरुणांच्या घुसखोरीचे प्रकरण ज्यावेळी गाजत होते, त्यावेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीचे राजकीय आव्हान किती गंभीर असेल, यावर  उपरोधिक भाष्य केले होते. आता इंडिया आघाडीमध्ये जागावाटपासाठी वाटाघाटी सुरू असताना काँग्रेसची अगतिकता आणि एकमेकांच्या राजकीय ताकदीची जाहीरपणे काढली जाणारी उणीदुणी पाहता शहा यांच्या उपरोधिक विधानाची पुन्हा दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

इंडिया आघाडीच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या एकत्र येण्यात काहीही नवीन्य नाही. कारण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये भाजपची मुख्य लढत फक्त काँग्रेसशी आहे. बिहार, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये भाजपविरोधात काँग्रेसने आधीच स्थानिक पक्षांसमवेत हातमिळवणी करून आघाडी केली आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, पंजाबमध्ये इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटप करताना सुखासुखी तडजोड होणारी नाही.

तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशामधील उर्वरित प्रादेशिक पक्षांची ताकद किंवा व्याप्ती अखिल भारतीय पातळीवरची नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या आघाडीने फारसा फरक पडणार नाही, अशा आशयाचे अमित शहा यांचे म्हणणे होते. यालाच जोडून अमित शहा यांचे 2019 च्या लोकसभा निवडणूक निकालानंतरचे  आणखी एक विधान लक्षात घेतले तर त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे, याचा अर्थ समजून घेता येईल. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही; मात्र भाजपला 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत, अशा शब्दांत अमित शहा यांनी काँग्रेसची खिल्ली उडविली होती. याचाच दुसरा अर्थ, भाजपचे यश हे पूर्णपणे काँग्रेसच्या अपयशावर अवलंबून आहे.

भाजपशी समोरासमोरच्या लढाईत काँग्रेसला स्वबळावर यश मिळवता आले तरच ठीक; अन्यथा लहान मित्रपक्षांच्या प्रभाव क्षेत्रात काँग्रेसची कामगिरी फारशी उपयोगाची ठरणार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची काँग्रेसला दोन जागा किंवा चार जागा सोडण्याची तयारी असो अथवा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात सारे काही सुरळीत राहिल्यास काँग्रेसला आठ ते दहा जागा सोडण्याचे समाजवादी पक्षाचे संभाव्य औदार्य असो, याने इंडिया आघाडीचे भवितव्य ठरणार नाही, तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात, आसाम या राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी करण्याची गरज आहे; कारण मागील नऊ वर्षांमध्ये मोजके अपवाद वगळले तर सलग दोन लोकसभा निवडणुकांसह बहुतांश विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे कर्तृत्व सुमार दर्जाचे राहिले आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसविरुद्धच्या सरळ लढतीत 90 टक्क्यांहून अधिक जागा म्हणजेच 176 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला केवळ 16 ठिकाणी जिंकता आले होते. म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या ताब्यातील 303 जागांमध्ये काँग्रेसला पराभूत केलेल्या जागांची संख्या 176 आहे. त्यादेखील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, आसाम यासारख्या काँग्रेसचे प्रभाव क्षेत्र राहिलेल्या राज्यांमधील आहेत, तर काँग्रेसने जिंकलेल्या 52 जागांमध्ये भाजपला हरवलेल्या जागांची संख्या फक्त 16 आहे. काँग्रेसच्या उर्वरित जागा केरळ, पंजाब आणि तामिळनाडूमधून जिंकल्या होत्या, जिथे भाजपचे विशेष अस्तित्व नाही.

लोकसभा निवडणुकीत 543 जागांपैकी बहुमताचा जादूचा आकडा आहे 272 चा. काँग्रेसच्या ताब्यातील सध्याच्या 52 जागा आणि इंडिया आघाडीतील अन्य पक्षांकडे असलेल्या एकूण जागांची गोळाबेरीज होते 100 पर्यंत. म्हणजेच इंडिया आघाडीची एकत्रित ताकद 152 जागांची आहे. बहुमताचा जादूचा आकडा गाठण्यासाठी इंडिया आघाडीला आणखी 120 जागा जिंकाव्या लागतील. त्यातही बहुतांश जागा काँग्रेसला जिंकाव्या लागणार आहेत; परंतु ते होणार कसे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नुकत्याच निवडणुका झालेल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांपैकी चार राज्यांमध्ये पराभवानंतरही काँग्रेसची एकूण मते भाजपपेक्षा जास्त असल्याने लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा जागांच्या रूपात होईल, असा काही तज्ज्ञ तर्क लढवत आहेत; परंतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे मताधिक्य वाढल्याचे वास्तव आहे. 2014 च्या तुलनेत 2019 मध्ये काँग्रेसच्या मतांमध्ये झालेली वाढ 0.18 टक्क्याची होती. साहजिकच काँग्रेसला किती मोठा पल्ला गाठावा लागेल, याचा अंदाज येऊ शकतो.

सत्तेसाठी एवढ्या जागा हव्यात, हे झाले गणित; परंतु राजकारण गणिती भाषेपेक्षा 'पर्सेप्शन' म्हणजेच जनभावनेवर अधिक चालते. ही जनभावना काँग्रेससाठी, इंडिया आघाडीसाठी खरोखरीच अनुकूल झाली आहे काय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते सहजासहजी होऊ देतील काय, हा खरा प्रश्न आहे. भाजपने तर राम मंदिर, येत्या लोकसभा निवडणुकीत 50 टक्के मते मिळविण्याचे उद्दिष्ट, जोडीला 'तिसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार' अशी दिलेली घोषणा! यातून 'पर्सेप्शन'च्या लढाईत आघाडी घेतली आहे. त्यातुलनेत विरोधकांची इंडिया आघाडी पिछाडीवर आहे. एकीकडे जागावाटपावरून लाथाळ्या सुरू आहेत, तर दुसरीकडे राम मंदिर मुद्द्याला तोंड कसे द्यायचे, मंदिराकडून जनतेचे लक्ष वळवून मूळ मुद्द्यांवर कसे आणायचे आणि त्याआधारे आपल्याला सोयीचे जनमानस कसे तयार करायचे, यासाठी काँग्रेसची धडपड सुरू आहे.