काश्मीरची कैफियत
अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना श्रीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवण्यासाठी त्याचा शिलान्यास केला होता. जम्मू-काश्मीर राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाचाही त्यांनी प्रारंभ केला होता. श्रीनगरहून चौपदरी महामार्ग कन्याकुमारीपर्यंत जोडण्याचा हा प्रकल्प. वाजपेयी यांच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीला (पीपीपी) यश मिळाले व त्याबद्दल त्यांनी त्या पक्षाचे नेते मुफ्ती महंमद सईद यांचे अभिनंदनही केले होते. विधानसभा निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेतल्याबद्दल वाजपेयी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचे कौतुकही केले होते. ‘बंदूक के दमपर किसी समस्या को हल नहीं किया जा सकता. इन्सानियत, जम्हूरीयत और कश्मिरीयत इन सिद्धांतोंपर चलते हुए ही कश्मीर समस्या को हल किया जा सकता है।’ असे उद्गार त्यांनी काढले होते. मात्र त्याचवेळी, काश्मीरला आम्ही भारतमातेचा मुकुटमणी म्हणतो; पण काश्मीरचा ध्वज वेगळा का आहे? भारताची घटना उर्वरित राज्यांसाठी उपयुक्त आहे, तर काश्मीरलाच ती उपयुक्त का नाही? असे खडे सवालदेखील त्यांनी विरोधी पक्षात असतानाच पंडित नेहरूंना विचारले होते. 22 नोव्हेंबर 1968 रोजी त्यांनी लोकसभेत 370 कलम रद्द करण्याचा ठरावही मांडला होता. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये 370 वे कलम रद्द केले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या राज्यास विशेष दर्जा देणारे हे कलम मोडीत काढण्याचा केंद्राचा निर्णय वैध ठरवला आहे.
नेहरूंनी काश्मीरबाबत झालेल्या स्वतःच्या चुका स्वीकारल्या होत्या. काश्मीर प्रश्न युनोत घेऊन जाणे, ही नेहरूंची चूक होती आणि पाक टोळीवाल्यांबरोबरच्या युद्धात भारतीय सैन्य आघाडीवर होते. सैन्याला अजून दोन दिवस दिले असते, तर भारतीय लष्कराने संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेतले असते, असे उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच लोकसभेत काढले. त्याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेकी घटना नियंत्रणात आल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. 2004 ते 2014 या यूपीएच्या काळात काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या 7,217 घटना घडल्या. तर 2014 ते 2023 या एनडीएच्या राजवटीत हे प्रमाण 70 टक्क्यांनी कमी होऊन 2,197 वर आले आहे. मात्र, केवळ आकडेवारीतून घटनांचे गांभीर्य नेहमी समोर येतेच, असे नाही. गेल्या रविवारी बारामुल्ला जिल्ह्यात 72 वर्षीय निवृत्त पोलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर यांची दहशतवाद्यांनी ते अजान देत असताना गोळ्या घालून हत्या केली. याखेरीज दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात पाच लष्करी कर्मचारी मारले गेले आणि तेवढेच जखमीही झाले.
यापूर्वी मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानचा माज उतरवला होता. दहशतवाद्यांच्या या पुरस्कर्त्यांचे पेकाट वारंवार मोडूनही आणि काश्मीरमध्ये त्यांची नाकाबंदी केली असतानाही, पाकने आपले उपद्व्याप थांबवलेले नाहीत. 1947 पासून पाकिस्तानचा नालायकपणा संपलेला नाही आणि आज आत्मनाशाच्या उंबरठ्यावर असूनदेखील त्या देशाची वृत्ती तशीच आहे. परंतु, भारत हा लोकशाही परंपरा पाळणारा देश आहे. आपले जवान मारले गेल्यानंतर लष्कराने काही नागरिकांना ताब्यात घेतले. यात तिघाजणांचा मृत्यू झाला. लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी पूँछ येथे जाऊन, अधिकार्‍यांची शोधमोहीम आणि कोठडीतील मृत्यू या प्रकरणाची माहिती घेतली. नियमांच्या चौकटीत राहूनच पारदर्शकपणे तपास करण्याचा सल्ला पांडे यांनी दिला. यासंदर्भात तीन नागरिकांच्या हत्या झालेल्या सुरनकोटला भेट देण्याच्या तयारीत असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. परंतु, परिस्थिती नाजूक असताना, लोकांना आणखी पेटवण्याचे काम होण्याची शक्यता असल्यामुळे मेहबूबा यांच्यावर कारवाई झाली असेल, तर ती समर्थनीयच म्हणायला हवी. काश्मीरची स्थिती अफगाणिस्तानपेक्षाही वाईट आहे. लोकांची घरे बुलडोझरने उद्ध्वस्त केली जात आहेत.
बहुमताच्या बळावर भाजप दादागिरी करत आहे, अशा तर्‍हेची आगलावी वक्तव्ये मेहबूबा यांनी पत्रकार परिषदेत केली. तर पाकिस्तानबरोबर भारताने चर्चा केली पाहिजे; अन्यथा काश्मीरमध्ये गाझासारखी परिस्थिती होईल, असा इशारा नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी दिला आहे. काश्मीरची तुलना अफगाणिस्तान वा पॅलेस्टाईनशी करत ते कोणाचे समर्थन करत आहेत, हे उघड आहे. तसेच या घडीला पाकिस्तानात काळजीवाहू सरकार असून, तेथे लवकरच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानशी बोलणी करायची म्हणजे कोणाशी आणि कशासाठी? हा प्रश्न त्यांना विचारायला हवा. स्वतंत्र भारतात काश्मीर सामील झाल्यानंतर 40 वर्षांनी, म्हणजे 1989 मध्ये काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी चळवळ सुरू झाली. नरसिंह राव यांनी फारसे काही न बोलता, लष्करी ताकद वापरून ही चळवळ मोडून काढली. वाजपेयींनी लाहोर बसयात्रा काढून आणि आग्रा येथे शिखर परिषद घेऊन, काश्मीर व पाकिस्तान या दोन्ही पातळ्यांवर सलोखा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना, 2008 ते 2010 या काळात काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमावाकडून दगडफेक व हिंसाचार या घटना घडल्या. तेव्हा त्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय गट स्थापन करून, काश्मिरी जनतेच्या भावना समजून घेण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, त्या समितीच्या अहवालावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. मोदी यांनी पंतप्रधान होताच, हुर्रियत कॉन्फरन्स प्रभृती अलगतावाद्यांची नांगी ठेचली, पायाभूत सुविधा वाढवल्या आणि 370 वे कलम रद्द करून, काश्मीर व उर्वरित भारत यांच्यात अधिक जवळिकीचे नाते प्रस्थापित केले आहे. केवळ लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर नागरिकांची मने जिंकता येत नाहीत. त्यासाठी लोकांशी संवाद आणि विकासाचे धोरणच उपयोगी ठरेल. काश्मिरी जनतेला मुख्य धारेत सामील करून घेणे, हाच मार्ग दीर्घकाळात रिझल्ट मिळवून देणारा ठरतो. ‘ये वादियाँ ये फिजाएँ बुला रही हैं तुम्हें’ ही साद आपण ओळखली पाहिजे.