सहकाराचे मारेकरी

काँग्रेस हे भ्रष्टाचाराचे प्रतीक आहे, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने करत असून, त्यांचा हा आरोप सिद्ध करण्याचा चंगच काँग्रेसवाल्यांनी बांधला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचे चाक भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतले होते. टू-जी, आदर्श, राष्ट्रकूल, कोळसा असे एकापाठोपाठ एक घोटाळे त्या काळात झाले. राजस्थानातील अशोक गेहलोत सरकारने परीक्षा घोटाळा केला व अनेक गैरव्यवहार केले.

आता नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सरकारी बँकेतील दीडशे कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. घोटाळा झाला तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेच्या रकमेतून 2001-02 मध्ये मुंबईच्या होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंटस् आणि अन्य काही कंपन्यांकडून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली. त्यानंतर या कंपनीने सरकारी रोखे दिलेच नाहीत आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही. परिणामी, बँकेतील शेतकर्‍यांचे पैसेही बुडाले. शिक्षा झालेले सुनील केदार आणि बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांनी बँकेच्या एकाही पैशाचे नुकसान करायला नको होते. परंतु, त्यांनी सर्वांचा विश्वासघात केला. त्यामुळे आरोपींना दया दाखवली जाऊ शकत नाही, असे कडक ताशेरे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी निकाल देताना मारले.

अहोरात्र सर्वसामान्य माणसाच्या नावाने राजकारण करणारे नेते प्रत्यक्षात सामान्यजनांच्या पैशावर कसा डल्ला मारतात, हे पुन्हा पुन्हा उघड होत आहे. 1990 च्या दशकात हर्षद मेहताने रोखे गैरव्यवहार करून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पैसा बेकायदेशीररीत्या शेअर बाजारात गुंतवला. आता नागपूर घोटाळ्यातील काही रोखे दलाल निर्दोष सुटले असले, तरी त्यांच्या बाबतच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा केला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये, आमदार किंवा खासदारांना दोन वा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येते. त्यामुळे सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली.

अर्थात, त्यांच्या शिक्षेस वरिष्ठ न्यायालयात स्थगिती मिळाली, तरच त्यांचे सदस्यत्व त्यांना परत मिळू शकते. वास्तविक प्राथमिक सोसायट्या वा जिल्हा बँका या मुख्यतः ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या आहेत. या बँकेचे धुरीण हे त्या निधीचे विश्वस्त असतात. जिल्हा बँकांकडे ठेवींच्या रूपात येणारा निधी, नाबार्ड तसेच राज्य सहकारी बँकेकडून त्यांना मिळणार्‍या निधीतून जिल्हा बँका पतपुरवठा करत असतात. राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असतानाच नागपूर जिल्हा बँकेत गैरव्यवहार झाला. मुळात शेतकर्‍यांचा, राज्य सहकारी बँकेचा व नाबार्डचा निधी हा दलालांमार्फत भलतीकडेच गुंतवण्याचा प्रकार संतापजनक आणि आर्थिक संकेत पायदळी तुटवणारा आहे.

जिल्हा बँकेत या गडबडी सुरू असताना तत्कालीन राज्य सरकारने त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रकार केला काय, हेही बघितले पाहिजे. तसेच राज्य सहकारी बँक, नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक, राज्य सरकारचा सहकार विभाग यांच्या लक्षात या गोष्टी आल्याच नाहीत का, असाही प्रश्न पडतो. हिंदी चित्रपटांत गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस दाखल होतात. तसेच आपल्याकडे वित्तीय क्षेत्राबाबत होत असते. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात नाहीत आणि प्रभावी देखरेखही ठेवली जात नाही. सुनील केदार यांना शिक्षा झाल्यानंतर एरवी मोदी सरकारच्या धोरणांवर सतत तोंड वर करून बोलणारे काँग्रेसचे पोपट गप्प बसले होते.

बरोबर दोन वर्षांपूर्वी प्रवरानगर येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय सहकार परिषदेत बोलताना, केंद्रीय गृहमंत्री आणि देशाचे पहिले सहकारमंत्री अमित शहा यांनी सहकारातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून जोरदार हल्लाबोल केला होता. महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांमध्ये एवढे मोठे घोटाळे कसे झाले, ते कोणी केले, याचा विचार करा, असे म्हणत शहा यांनी राज्यातील सहकारसम्राटांवर चांगलीच आगपाखड केली होती. आम्ही सहकार क्षेत्र तोडण्यासाठी नव्हे, तर जोडण्यासाठी आलो आहोत.

आमच्यावर टीका करण्यापेक्षा या नेत्यांनी आपण सहकारासाठी काय केले, याचे आत्मपरीक्षण करावे, अशा परखड शब्दांत शहा यांनी सुनावले होते. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, एकूण कर्जपुरवठ्याच्या 60 ते 70 टक्के कर्ज वाटप जिल्हा बँकांमार्फत होते. शेतकर्‍यांना अगदी गाव पातळीवर पतपुरवठा, वेळोवेळी मिळणारे सरकारी अनुदान वा मदत तसेच ठेवी ठेवण्याचे माध्यम या नात्याने जिल्हा सहकारी बँकांचे महत्त्व मोठे आहे; मात्र कर्जमाफी प्रकरणे, नोकर भरती, वाहने, स्टेशनरी खरेदी यात जिल्हा बँकेत तुफानी भ्रष्टाचार होत असल्याची प्रकरणे उघड झाली आहेत. अनेक बँकांच्या संचालकांनी आपल्या चेल्याचपाट्यांना नियम गुंडाळून कर्जे दिली आणि ती वसूल होत नाहीत, अशी स्थिती आहे. वास्तविक, देशात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक ही सहकारी बँकिंग क्षेत्रात आघाडीवर असलेली राज्ये. नामदार गोपाळकृष्ण गोखले यांच्या आग्रहाखातर वैकुंठभाई मेहता हे राज्य सहकारी बँकेत आले आणि त्यांनी 1922 ते 1946 अशी 24 वर्षे बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची धुरा सांभाळली.

सहकारी बँकिंग सचोटीने, पारदर्शी आणि प्रामाणिकपणे कसे करावे, याचा आदर्शच त्यांनी जनतेसमोर ठेवला. वैकुंठभाई हे 1946 नंतर त्यावेळच्या मुंबई राज्याचे अर्थ व सहकारमंत्री झाले. ते खादी ग्रामोद्योग विभागाचे पहिले अध्यक्षही होते आणि संपूर्ण देशात फिरून त्यांनी सहकारी चळवळीचा विचार रुजवला. प्रा. धनंजयराव गाडगीळही राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते आणि ग्रामीण पतव्यवस्थेचा अभ्यास करण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेल्या समितीचे ते सदस्यही होते. कृषिमहर्षी विठ्ठलराव विखे-पाटील, यशवंतराव चव्हाण, वर्गिस कुरियन यांनीही सहकारात नवनवे मानदंड प्रस्थापित केले. आज मात्र सुनील केदार यांच्यासारख्यांनी ते कधीच मोडीत काढले आहेत. सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी या प्रवृत्तींना चाप लावणे गरजेचेच आहे.