संसदेचे सोमवारपासून सुरू झालेले अधिवेशन नेहमीप्रमाणेच राजधानी दिल्लीसह देशभरातील राजकीय वातावरण ऐन हिवाळ्यात तापवणारे ठरेल, यात शंका वाटत नाही. विविध मुद्द्यांवरून सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांनी जय्यत तयारी केली असली, तरी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. सत्ताधार्यांनी विरोधकांना बॅकफुटवर ढकलले आहे. त्याचमुळे विरोधकांना निष्प्रभ करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सत्ताधार्यांकडून केला जाईल. असे असले तरी 22 डिसेंबरपर्यंत चालणार्या या अधिवेशनात वाद-विवादाचे अनेक रंगतदार अंक पाहावयास मिळतील. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या प्रारंभीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना लगावलेला टोला विशेष उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचा राग संसदेच्या अधिवेशनावर काढू नका, असा सूचक सल्ला त्यांनी विरोधकांना दिला. त्यामुळे नमनालाच संघर्षाची बीजे पडली. त्यांचा हा सल्ला विरोधी पक्ष कशारीतीने घेणार, हे सांगायला नको.
पंतप्रधान मोदी यांनी डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे उत्तर देण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल. खरे तर संसद किंवा विधिमंडळाचे अधिवेशन हे सत्ताधार्यांसाठी जसे महत्त्वाचे तसेच विरोधकांसाठीही असते. इथल्या संख्याबळाने सत्ताधार्यांचे बहुमताचे राजकारण पदोपदी दिसून येत असते. संसदीय आयुधांचा नीट वापर केला गेला, तर सरकारला अडचणीत आणण्याची ताकद विरोधी बाकांवर असते. जनतेच्या प्रश्नांवर ते सरकारची कोंडी करू शकतात आणि सरकार संख्याबळाच्या आधारे ज्या गोष्टी रेटण्याचा प्रयत्न करीत असते, ते रोखण्यात यशस्वी होऊ शकतात. अर्थात, विरोधी बाकांवर काही अपवाद वगळता सरकारची कोंडी करण्याची क्षमता असलेले सदस्य आज खूप कमी आहेत. संसदेचे व्यासपीठ राजकीय उणीदुणी काढण्यासाठी नव्हे, तर लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी असते, याचे भान विरोधकांना अनेकदा राहत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी त्याकडे लक्ष वेधताना हा सल्ला दिला आहे.
आम्हीच जनतेचा आवाज आहोत, त्यांचे तारणहार आहोत, असा दावा आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून अधिक जोरकसपणे केला जाईल. आभास निर्माण करण्यापेक्षा प्रश्नांना ते कितपत आणि कसे भिडतात, हे पाहावे लागेल. अधिवेशनापुढे अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. विरोधकांच्या द़ृष्टीने बेरोजगारी, महागाई, मणिपूर हिंसाचार आणि तपास यंत्रणांचा गैरवापर हे प्रमुख विषय आहेत, ज्यावरून त्यांना सरकारला धारेवर धरणे शक्य होणार आहे. सर्वाधिक लक्षवेधी ठरणारा विषय म्हणचे तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरील लाच घेतल्याचे आरोप. त्यांच्यासंदर्भातील लोकसभेच्या आचारसंहिता समितीचा अहवाल संसदेत पहिल्या दिवशी सादर होऊ शकला नाही, तो सादर होईल तेव्हा त्यावरून प्रचंड गदारोळ होऊ शकेल. त्यांची खासदारकी रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते; परंतु त्यांना म्हणणे मांडण्यास संधी मिळावी, अशी मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी केली आहे, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, तेही पाहावे लागेल. याच मुद्द्यावर विरोधी पक्षांतील विशेषत: काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसमधील विसंवादाचे प्रदर्शनही संभवते.
पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांना संसदेचे कामकाज शांततेने पार पाडण्याचे आवाहन वेळोवेळी केले आहे; परंतु ते तसे पार पडलेले नाही. विरोधकांच्या कोणत्याही मुद्द्यासंदर्भात चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे सरकारकडून यावेळी सांगितले जात आहे. सरकारसाठी अडचणीत असलेल्या विषयांना बगल देण्यासाठी भलतेच मुद्दे पुढे आणून गोंधळ घातला जातो. सरकारच्या धोरणांविरोधात विरोधकांचा आवाज तीव्र असायलाच पाहिजे; परंतु संसद आणि पीठासीन अधिकार्यांची प्रतिष्ठा सर्वांनी सांभाळली पाहिजे. संसदेतील कामकाजाच्या बदलत्या संस्कृतीनुसार, अभ्यासपूर्ण चर्चा आणि प्रभावी युक्तिवादांना फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. संसदीय कामकाजाचा स्तर घसरल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. मुद्दा आहे तो लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाचा. कामकाजाची दिशा कोणती ठेवायची आणि जनतेच्या पदरात विकासाचे माप टाकायचे ते कसे, याची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांचीच. त्यामुळे ते जबाबदारपणाचेच राहील, ही अपेक्षा. द़ृश्य माध्यमे प्रभावी वाटू लागल्यानंतर संसद सदस्यही तेच नजरेसमोर ठेवून अनेकदा कामकाज करतात. प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे गोंधळालाच प्राधान्य दिले जाते आणि त्यातून कामकाजाचा मूळ आशय वाहून जातो.
चालू अधिवेशनाच्या 19 दिवसांत 15 बैठका होणार आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला 23 पक्षांचे 30 नेते उपस्थित असले, तरी अशा सर्वपक्षीय बैठका म्हणजे निव्वळ उपचार आणि वेळेचा अपव्यय असल्याची थेट टीका तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली. अशा बैठकीत सरकार सांगते, त्यापेक्षा भलतीच विधेयके प्रत्यक्षात संसदेत सादर होतात, अशी तक्रारही करण्यात आली. राज्यांच्या कारभारात केंद्राचा हस्तक्षेप, 'मनरेगा'ची थकबाकी, आरोग्य निधी, जीएसटी थकबाकी आदी मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा व्हावी, ही विरोधकांची अपेक्षा आहे. प्रमुख फौजदारी कायद्यांच्या जागी तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गृह विभागाच्या स्थायी समितीने नुकताच तीन विधेयकांवरील अहवाल स्वीकारला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयक हे चालू अधिवेशनातील एक महत्त्वाचे विधेयक आहे. त्यांच्या निवडीमध्ये सरकारला झुकते माप देणारे हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विपरीत असल्यामुळे त्यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाढती महागाई हा अधिवेशन काळात चर्चेला येणारा नेहमीचा मुद्दा. महागाईविरोधात संसदेबाहेर हवा तेवढा आक्रोश व्यक्त झाला नसला, तरी संसदेत त्यावर गांभीर्याने चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप विरोधक वेळोवेळी करत असतात आणि हा मुद्दाही मांडला जाईल. या विषयावर केवळ गोंधळ न घालता चर्चेला प्राधान्य द्यायला हवे. संसद हे चर्चेचे व्यासपीठ असून, या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न मार्गी लावता येतात, याचे भान ठेवून कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी.
