कायद्याचे वेसण हवेच
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक कलाकारांचे डीपफेक फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर वावरणार्‍या प्रत्येकासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. डीपफेकचे जाळे पसरत गेले, तर सामान्य कुटुंबांतील महिलांनाही याची झळ बसू शकते. यावर आळा घालण्यासाठी कायदेशीर पावले टाकण्यात येत आहेत.
केंद्र सरकारने डीपफेकला लोकशाहीसाठी धोका असल्याचे मानले आहे आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठी नवीन नियम आणि कायदे आणण्याचा विचार केला आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, नव्या नियमानुसार डीपफेक तयार करणार्‍यांवर आणि शेअर झालेल्या प्लॅटफॉर्मवर दंड आकारला जाणार आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे ‘एआय’च्या मदतीने तयार करण्यात येणार्‍या डीपफेकवर अंकुश बसविणे गरजेचे आहे. वास्तविक, अनेक डिजिटल यूजरना या आव्हानांचा मुकाबला करावा लागणार आहे.
हे तंत्रज्ञान एवढे विकसित झाले आहे की, ते सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करण्याची क्षमता बाळगून आहे. काही वर्षांपूर्वी गमतीने एका डीपफेकची सुरुवात झाली आणि त्याचा आता भस्मासुर झाला आहे. त्याचा वापर एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाचे चारित्र्यहनन करण्यासाठी होत आहे. त्यावरून नवनव्या कहाण्या समोर येत आहेत आणि म्हणूनच पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली आहे. डीपफेकच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या फोटो किंवा व्हिडीओत बदल करत त्याच्यावर अन्य व्यक्तीचा फोटो किंवा व्हिडीओ टाकला जातो. हे काम एवढ्या सफाईने केले जाते की, ते सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे राहते. त्याची ओळख सहजासहजी होत नाही. हे तंत्रज्ञान केवळ पीडित व्यक्तीच्या विश्वासाला धक्का देत नाही, तर उलट देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य, अखंडतेलाही आव्हान देतो. हे बनावट इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड तयार करण्याचेही नवे माध्यम आहे. त्यामुळे यावरून चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
या तंत्रज्ञानाचा मुकाबला करण्यासाठी चोहोबाजूंनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात आज भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा डीपफेकबाबत कायदा नाही. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा 2020 नुसार अशा प्रकरणांची सुनावणी होते; पण ते अशा कुरापतींना थांबविण्यासाठी पुरेसे नाहीत. काही तरतुदी भारतीय कायद्यातहीआहेत; मात्र ‘एआय’संदर्भात त्याची न्यायालयात खातरजमा करणे कठीण जाते. परंतु, जगभरात त्यावर काम केले जात असून, ही बाब स्वागतार्ह आहे. चीनने तर यावर्षी 15 ऑगस्टला जेनरेटिव्ह एआयवर आधारित जगातला पहिला कायदा लागू केला. युरोपिय संघानेही कायद्यावरून एक मसुदा मंजूर केला आहे आणि तो लवकरच अंमलात येऊ शकतो. युरोपात एक नवा कायदाही लागू झाला आहे.
भारतातही या तरतुदींच्या आधारे विशेष कायदा करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून ‘एआय’ला प्रोत्साहन मिळेल; मात्र त्याचा दुरुपयोग रोखला जाईल. साहजिकच, याला काही वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत सर्व्हिस प्रोव्हायडरसाठी गाईडलाईन जारी करणे गरजेचे आहे. भारताच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 87 नुसार अशाप्रकारचे नियम लागू करता येणे शक्य आहे. सर्व्हिस प्रोव्हायडरसाठी कोणकोणती पावले उचलणे गरजेचे आहे, हे केंद्राने सांगणे गरजेचे आहे. यानुसार त्यांच्या सोशल व्यासपीठावरून डीपफेकचा होणारा अपप्रचार हा प्रभावीरूपाने रोखला जाईल. डीपफेकप्रकरणी येणार्‍या तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे.
सध्या माहिती आणि तंत्रज्ञान नियम 2021 नुसार तक्रार करण्याची तरतूद आहे. मात्र, ती पुरेशी नाही आणि डीपफेकसारख्या भस्मासुराला आवर घालू शकत नाही. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, भारतातील सेवा कंपन्यांनी आपल्या माध्यमातून डीपफेकप्रकरणी जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. आता डीपफेक हा आयुष्याचा अविभाज्य घटक बनला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत त्याचे गांभीर्याने आकलन करत नाहीत, तोपर्यंत आपण अपप्रचाराला बळी पडतच राहणार. त्याचा सामना करण्यासाठी सर्वंकष उपाय आखल्यास त्यासंबंधीच्या आव्हानांवर मात करू शकू.