दिशादर्शक निकाल
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी हिंदी पट्ट्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा कायम असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्तांतराची स्वप्ने पाहणार्‍या काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला असून, फक्त तेलंगणानेच काँग्रेसची थोडीबहुत अब्रू राखली आहे. लोकसभा निवडणूक वाटते तेवढी सोपी नसल्याचा इशाराही यानिमित्ताने इंडिया आघाडीला मिळाला आहे. काँग्रेसला आपल्या ताब्यातील राजस्थान आणि छत्तीसगड ही दोन राज्ये तर गमवावी लागली आहेतच, शिवाय ज्या मध्य प्रदेशात सत्ता मिळविण्याची खात्री वाटत होती, तिथेही मोठी पीछेहाट झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला अमित शाह यांच्या नियोजनाची जोड मिळाल्यावर त्याचे काय परिणाम येतात, याचे पुन्हा एकदा देशातील जनतेला दर्शन घडले आहे. मोदींच्या नेतृत्वाला आजतरी पर्याय नसल्याचेच या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. या निकालांनी लोकसभा निवडणुकीकडे जाण्याची भाजपची वाट सोपी, तर इंडिया आघाडीची वाट बिकट केली आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपने स्थानिक नेतृत्वाला बाजूला ठेवून मोदींच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली होती. खरे तर देशाच्या शीर्षस्थ नेत्यासाठी ही मोठी जोखीम होती. जिथे विजय सोपा वाटत असतो तिथे आपला चेहरा पुढे करण्यास अनेक जण इच्छुक असतात; परंतु या तिन्ही राज्यांतील निवडणुका भाजपसाठी कठीण आणि आव्हानात्मक होत्या. मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या सत्तेचा मधल्या काळातील काही महिन्यांचा कालावधी वगळता, दीर्घकाळ भाजपची आणि शिवराजसिंह चौहान यांची सत्ता होती. त्यामुळे प्रस्थापित विरोधी लाटेचा धोका होता. मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी ‘ऑपरेशन कमळ’ राबविण्यात आले होते. ज्या कर्नाटकमध्ये ऑपरेशन कमळ राबविण्यात आले होते; तेथील मतदारांनी भाजपला नाकारल्याचा निकाल अगदी अलीकडचा आहे, त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती मध्य प्रदेशात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. अशा सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन अमित शाह यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकीची व्यूहरचना केली.
ज्या शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे दीर्घकाळ नेतृत्व होते, त्यांचा चेहरा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून पुढे केला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभांमधून शिवराजसिंह चौहान यांना फारसे महत्त्वही देण्यात आले नव्हते. त्यातून मध्य प्रदेशच्या मतदारांपर्यंत एक वेगळा संदेश गेला आणि त्या माध्यमातून भाजपने प्रस्थापितविरोधी लाट थोपविण्यात यश मिळवले. एका अर्थाने विचार केला, तर भाजपने अथक प्रयत्न आणि रणनीतीद्वारे मध्य प्रदेशची सत्ता थेट काँग्रेसच्या हातातून खेचून घेतली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांचा फाजील आत्मविश्वासही नडल्याचे दिसून येते. विधानसभा निवडणुकांच्या आधीपासून विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्या प्रयत्नांना बाजूला ठेवून कमलनाथ यांनी विधानसभा निवडणुकीत ‘एकला चलो’चा मार्ग पत्करला. त्याचाही काही प्रमाणात फटका काँग्रेसला बसलेला असू शकतो.
मध्य प्रदेशातील दलित आणि आदिवासी मतदार पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचा मतदार मानण्यात येतो; परंतु त्या मतदारांनीही भारतीय जनता पक्षाला साथ दिल्याचे दिसून येते. राष्ट्रपती पदावर आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांना संधी दिल्यामुळे मध्य प्रदेशातील आदिवासी समाज भाजपकडे वळला आणि हे स्थित्यंतर काँग्रेसच्या लक्षातच आले नाही. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे पोषक वातावरण नसतानासुद्धा मोठ्या फरकाने सत्ता मिळविण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश मिळाले. राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर घडविण्याचा गेल्या साडेतीन दशकांचा परिपाठ आहे, तो बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. अनेक लोकोपयोगी योजना त्यांनी जाहीर केल्या. आरोग्य हमी योजनेसारखी अत्यंत महत्त्वाची योजना राबवली. स्वस्तात गॅस सिलिंडर देऊन भाजपच्या गॅस अनुदान योजनेवर मात करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, केवळ लोकोपयोगी कामे करून मते मिळत नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवे. वारंवार घडलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाकडे गेहलोत यांनी तितक्याशा गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसंदर्भातील लाल डायरीचा विषयही त्यांना भोवला. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला तो, सचिन पायलट यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या मतभेदांचा. संघटनात्मक पातळीवर त्याचा परिणाम झाला. गुज्जर मतदार भाजपकडे गेले आणि पुन्हा सत्तेवर येण्याचे गेहलोत यांचे स्वप्न भंगले. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे ऐकून अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी सचिन पायलट यांच्याकडे नेतृत्व हस्तांतरित केले असते, तर प्रस्थापितविरोधी लाट थोपवता आली असती; परंतु तेवढा मनाचा मोठेपणा ते दाखवू शकले नाहीत. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केलेले काम उल्लेखनीय होते. सौम्य हिंदुत्वाचा मार्ग चोखाळून त्यांनी भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला शह देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो मतदारांच्या पचनी पडलेला दिसत नाही. महादेव अ‍ॅप भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर चर्चेत आले आणि त्याचे धागेदोरे थेट भूपेश बघेल यांच्यापर्यंत गेल्याचे चित्र निर्माण करण्यात भाजपला यश आले.
खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी त्यावरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली, त्याचाही फटका त्यांना सोसावा लागला आणि जे राज्य काँग्रेस सहज जिंकेल, असे वाटत होते तिथेही पराभव पत्करावा लागला. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या के. चंद्रशेखर राव यांनाही प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फटका सहन करावा लागला. अलीकडच्या काळात त्यांचे कुटुंबकेंद्रित राजकारण लोकांच्या नजरेत आले होते. देशाच्या राजकारणात किंगमेकर बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे त्यांचे राज्याकडे दुर्लक्ष झाले. पक्षाचे नाव राष्ट्रीय केल्यामुळे त्यांची स्थानिक अस्मितेपासूनही फारकत झाली. त्याचा फायदा काँग्रेसने उचलला आणि तब्बल दहा वर्षांनी काँग्रेसला आपली मूळ जमीन पुन्हा गवसली. आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना या निकालांनी दिलेला आत्मविश्वास भाजपला निश्चितच उपयोगी ठरेल.