निवडणुकीतही महिलांना प्राधान्य हवे
महत्प्रयासाने महिला आरक्षणाची गाडी पुढे सरकली असली, तरी ते प्रत्यक्षात अवतरण्यास आणखी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. वास्तविक, राजकीय पक्षांनी तिकीट वाटपात महिलांना प्राधान्य दिले असते, तर आरक्षणाची गरजच भासली नसती; पण निवडणुकीच्या रिंगणात महिलांचा वाटा नगण्य राहताना दिसतो. बहुतांशवेळा राजकीय पार्श्वभूमी असेल, तरच महिलांना उमेदवारी दिली जाते. देशातील महिला आमदारांनी आपल्या विधानसभेच्या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 1.8 टक्के वाढ केली असून ती पुरुष आमदारांच्या तुलनेत अधिक आहे. महिला नेतृत्व करू शकतात का, या प्रश्नाला अहवालाने दिलेले उत्तर पुरेसे समर्पक आहे, तरीही महिलांना डावलण्याची मानसिकता का बदलत नाही?
देशातील विविध पक्ष हे महिला उमेदवारांना तिकीट देताना बिचकतात. प्रत्यक्षात जिंकून देणार्‍या नेत्यांच्या शोधात सर्व पक्ष असतात आणि या पातळीवर महिलांचा विचार होतोच असे नाही. महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर झाले. यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राजकारणातील महिलांचे स्थान आता बळकट झाले आहे. हे स्थान पंचायतराज व्यवस्थेत 1993 रोजी निश्चित केले होते; पण विधेयक मंजूर होऊनही किंतू- परंतु अशी चर्चा सुरू झाली आहे आणि ती अनेक वर्षांपासूनची आहे.
सत्तेच्या सारीपाटात अहोरात्र खेळणार्‍या मंडळींच्याच मनात नाही, तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात एक गोष्ट येत आहे आणि ती म्हणजे राजकारणातील डावपेच महिलांना जमतात का? महिलांचे नेतृत्व हे पुरुषाप्रमाणेच राहू शकते का? महिला उमेदवारदेखील पुरुषांप्रमाणेच जिंकून देणारे राहू शकतात का? अर्थात, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि अलीकडच्या काळातील राजकारणात वावरणार्‍या काही महिला नेत्यांना पाहिल्यास असा प्रश्न निर्माण होण्याची गरज नाही, तरीही महिलांची संख्या ही तुलनेने कमीच राहिलेली आहे आणि त्यातही निवडणुकीच्या रिंगणात महिलांचा वाटा नगण्य राहताना दिसतो.
अर्थात, विजय मिळवून देण्याच्या आघाडीवर महिलांचा प्रश्न उपस्थित होत असेल, तर गेल्या निवडणुकीच्या निकालाचे आकलन करावे लागेल. राजस्थानात 2018 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत महिलांना तिकीट देण्याचे प्रमाण 8.24 टक्के होते आणि त्यातही जिंकणार्‍या महिलांचे प्रमाण 12 टक्के राहिले. त्याचवर्षी मध्य प्रदेशात 8.62 टक्के महिला निवडणुकीत होत्या आणि त्यापैकी 9.15 टक्के महिला निवडून आल्या. याच काळात छत्तीसगडच्या निवडणुकीचा विचार केल्यास तेथे 10.40 टक्के महिला उमेदवारांपैकी 14.44 टक्के महिला जिंकून आल्या. आता प्रश्न असा की, महिलांना राजकीय डावपेच समजतात का? त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, राजकीय क्षेत्राला रणसंग्रामाचे स्वरूप आले कशामुळे? साम, दाम, दंड, भेद यावर आधारलेले राजकारण हे कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेला हानिकारक आहे. राजकारणात वावरणारा व्यक्ती आणि उच्च पदावर बसणारा नेता हा सर्वसामान्य जनतेच्या बाबतीत संवेदनशील असण्याबरोबरच समस्या आणि गरजा जाणून घेणारा असावा, अशी अपेक्षा असते. शिवाय असेही उमेदवार निवडून आले आहेत की, त्यांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही आणि राजकीय डावपेच आखलेले नाहीत.
एका अभ्यासानुसार कोणत्याही प्रकारचे डावपेच न करता समाजसेवा आणि विकास याचे ध्येय समोर ठेवून आरक्षणाच्या आधारावर महिलांनी नेतृत्व मिळवले तेव्हा त्या भागाचे चित्र बदलले दिसून येते. हे खरे की, आजही अनेक ठिकाणी महिला सरपंच असताना पती, भाऊ किंवा वडील हे अप्रत्यक्षपणे कामात हस्तक्षेप करताना दिसतात. असे असतानाही महिलांनी सरपंच म्हणून काम करत असताना आरोग्य, शिक्षण आणि विकासाच्या आघाडीवर लक्षणीय कामगिरी केली आहे.
यासंदर्भात महिला आमदारांचा उल्लेख केला, तर युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्चच्या अहवालानुसार, महिला नेत्या या आपल्या मतदारसंघात महिला आणि कुटुंब आधारित धोरण लागू करून महिला आणि मुलांच्या मुद्द्याचे अधिक प्रतिनिधित्त्व करतात, असे निष्पन्न झाले आहे. हा अहवाल देशातील महिला आमदारांच्या कामकाजावर आधारित आहे. देशातील महिला आमदारांनी आपल्या विधानसभेच्या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 1.8 टक्के वाढ केली असून ती पुरुष आमदारांच्या तुलनेत अधिक आहे. एका अर्थाने महिला नेतृत्व करू शकतात का, या प्रश्नाचे उत्तर या अहवालात मिळते. त्यांच्यात निर्णय घेण्याची क्षमता आहे का? अर्थात, महिलांना संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी संधीचे सोने केले आहे.
आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, देशातील अनेक पक्ष महिलांना उमेदवारी देताना विचार का करतात? त्याचे उत्तर अधिक स्पष्ट आहे. सर्व पक्ष हे प्रामुख्याने जिंकून देणार्‍या उमेदवारांचा प्राधान्याने विचार करतात; मात्र अडचण अशी की, महिलांत राजकारणाचे समाजकारण याच्या गणितांचा अभाव असल्याने त्यांना प्राथमिक पातळीवर ठेवत त्यांना लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. निवडणुकीत बहुतांशवेळा राजकीय पार्श्वभूमी असेल, तरच महिलांना उमेदवारी दिली जाते. सामान्य कुटुंबातून सार्वजनिक जीवनात सहभागी होताना आत्मविश्वास, निडरपणा, बेडरपणा असणे गरजेचे आहे आणि या गोष्टी राजकारण-समाजकारणातून मिळवता येतात. महिला उमेदवारांवरील अभ्यासातून असे म्हटले जाते की, राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या महिलांना राजकारणात येण्याचा मार्ग तुलनेने सोपा असतो. यामागचे कारण म्हणजे, त्यांच्या अंगी असणारे राजकारणाचे समाजकारण. अशा महिला कौटुंबिक राजकीय वातावरणात वाढलेल्या असतात आणि त्यांना राजकारण हा नवीन विषय वाटत नाही. सामान्य कुटुंबातील एखाद्या महिलेसाठी मात्र ही बाब सोपी नसते.
लक्षात ठेवा, एखाद्या महिला सरपंचांची कार्यप्रणाली, नेतृत्वक्षमता अणि निर्णय क्षमता याचा प्रभाव संबंधित क्षेत्रातील तरुण मुलींवर पडत असतो आणि प्रेरणा देत असतो. त्याचप्रमाणे राज्य पातळीवर आमदारकीत महिलांची संख्या वाढली, तर अन्य राज्यांतील महिलांनादेखील प्रेरणा मिळू शकते. आज सामान्य कुटुंबातील अनेक महिला अनेक क्षेत्रात अग्रेसर असल्याचे चित्र आहे. गावापासून ते देशाच्या राजकारणात बहुतांश राजकीय पार्श्वभूमीवर असलेल्या महिलाच वावरताना दिसत असतात. ग्रामीण भागात अनेक महिलांना सरपंचपदाचा कार्यभार चांगल्या पद्धतीने हाताळून कर्तृत्व सिद्ध केले आहे.