अंतर्गत सुरक्षेच्या द़ृष्टीने वाढती आव्हाने

श्रीराम जोशी

रशिया आणि युक्रेन दरम्यानचे युद्ध असो, अथवा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले इस्रायल-हमास दरम्यानचे युद्ध असो; या दोन्ही युद्धांत हवाई माध्यमाचा सर्वाधिक वापर झाल्याचे दिसून आले आहे. हवाई युद्धात होणारी हानी लवकर भरून काढता येत नाही. त्यामुळेच भारताला आपल्या हवाई सीमा मजबूत ठेवण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हवाई दलाच्या कमांडर्सच्या अलीकडेच झालेल्या एका परिषदेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देखील ही बाब अधोरेखित केली आहे. पारंपरिक युद्धात आपले लष्कर प्रवीण असले तरी हवाई युद्धाचा मुकाबला करण्यासाठी देशाला कालानुरूप बदलावे लागणार, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

हमास या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी गेल्या 7 ऑक्टोबरला पॅराशूटचा वापर करून इस्रायलमध्ये प्रवेश केला आणि एक हजार 400 च्या वर इस्रायली नागरिकांची हत्या केली. दुसरीकडे या हत्याकांडाचा बदला घेण्यासाठी इस्रायलने लढाऊ विमानांचा वापर करून अवघी गाझापट्टी बेचिराख करून टाकली. थोडक्यात; दोन्ही बाजूंनी हल्ले करण्यासाठी हवाई माध्यमाचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. भारताच्या पश्चिम सीमेवरचा आपला शेजारी, पाकिस्तान, मागील काही वर्षांपासून हेरगिरी करण्यासाठी तसेच शस्त्रे आणि अमली पदार्थ आपल्या एजंटांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ड्रोनचा वापर करीत आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून हल्लेदेखील करता येतात, पण अद्याप पाकने ते दु:साहस केलेले नाही. पश्चिमी सीमेवर देशाच्या हवाई दलाची ताकद चांगली असली तरी उत्तर आणि पूर्व सीमेवर मात्र चीनच्या तुलनेत आपण कमी आहोत. मागील काही दशकांत चीनने त्यांची हवाई ताकद कितीतरी पटीने वाढवली आहे. शिवाय त्या देशाने सीमारेषेवर पायाभूत सुविधांचे जाळे देखील विणले आहे. चीनपासून असलेला हवाई धोका ओळखून भारताला अधिकाधिक सुसज्ज व्हावे लागणार आहे.

लडाखच्या गलवान खोर्‍यात चीनने आगळीक केल्यानंतर लष्कराने व्यापक फेरबदलांना आणि आधुनिकीकरणाला सुरुवात केली होती. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करताना यंत्रणा व शस्त्रास्त्रे देशात कशी तयार होतील, यावर भर दिला जात आहे. हवाई दलाच्या मोहिमा, योजनांवर देखरेख ठेवणे तसेच त्यांची शक्ती वाढविण्यासाठी लष्कराने ‘आकाशतीर’ नावाची मोहीम हाती घेतली आहे. गलवानची घटना होण्यापूर्वी हवाई दलाचे बहुतांश लक्ष पश्चिम सीमेवर म्हणजे पाकिस्तानकडे होते; मात्र आता चीनकडून असलेला हवाई धोका लक्षात घेऊन उत्तर व उत्तर-पूर्व सीमेवर तयारी केली जात आहे. पश्चिम आणि उत्तर-पूर्व सीमांवरील हवाई दलाच्या गरजा पूर्णपणे भिन्न आहेत. डोंगराळ भागामुळे चिनी सीमारेषेवर वेगळ्या रणनीती अंतर्गत काम करावे लागणार आहे. मानवविरहित टेहळणी विमान (युएव्ही), स्वार्म ड्रोन्स, क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांचे महत्त्व वाढले आहे.

मध्यम टप्प्याच्या मार्‍यासाठी आकाश क्षेपणास्त्र विकसित करण्यात आलेले आहे. क्षेपणास्त्रसह अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आपले लष्कर इस्रायलकडूनही मदत घेत आहे. भारताला रशिया आणि इस्रायल या दोन देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मदत होत असते; मात्र हे दोन्ही देश सध्या युद्धात व्यस्त आहेत. अशा स्थितीत इतर मित्र देशांची मदत घेता येते का, याची चाचपणी सरकारने करणे आवश्यक झाले आहे. फ्रान्सकडून भारताने अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमाने घेतली आहेत, हे याठिकाणी नमूद करावे लागेल. पाकिस्तान आणि चीनकडून सीमेवर सातत्याने कुरापती काढल्या जात आहेत. अशातच गेल्या काही महिन्यांपासून तैवानमध्ये चीनची लढाऊ घुसखोरी करत आहेत. त्यामुळे भविष्यात दोन देशांतच युद्ध झाल्यास त्याची झळ भारताला बसू शकते. त्यामुळे भारताने आतापासून सतर्क राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशातच खराब वातावरणाचा फायदा घेत पाकिस्तान पलीकडून दहशतवाद्यांकडून भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मोदी सरकारवर टीकेची झोड

गाझापट्टीत मानवी मदत करण्यासाठी शस्त्रसंधी केली जावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघात दोन दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला. जॉर्डनने आणलेल्या या प्रस्तावाला इस्रायल, अमेरिकेसह काही मोजक्या देशांनी विरोध केला. प्रस्तावावरील मतदानावेळी अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय भारताने घेतला आणि यावरून सध्या मोठे रण माजले आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या विषयावरून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘आगामी काळात हा मुद्दा तापला तर नवल वाटावयास नको. संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आपण स्तब्ध झालो आहोत. मानवतेबरोबर सर्व कायदे पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. अशावेळी निर्णय न घेता गुपचूप पाहत राहणे कितपत योग्य आहे’, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांक गांधी-वधेरा यांनी दिल्यानंतर भाजपकडून त्याला प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.

भारत पॅलेस्टाईनसोबत काल उभा होता आणि आजही उभा आहे, पण प्रियांका गांधी मतांसाठी ‘हमास’ दहशतवादी संघटनेसोबत उभ्या आहेत, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर भारताकडून पॅलेस्टाईनला मोठ्या प्रमाणावर मदत पाठविण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर शस्त्रसंधी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या मतदानापासून भारत अलिप्त राहिला, हे विशेष. सरकारवर टीका करणार्‍यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, एमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी आदी नेते देखील सामील आहेत. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारमध्ये भ्रमाची स्थिती आहे, असा टोला शरद पवार यांनी लगावला आहे. एकीकडे विरोधी पक्षांकडून टीका सुरू असतानाच दुसरीकडे सरकारने आपल्या धोरणाचे समर्थन केले आहे.

इस्रायलवरील हल्ला आणि त्याची निंदा करण्याबाबतच्या प्रस्तावात काहीच उल्लेख नसल्यामुळे मतदानापासून दूर राहणे पसंत करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर सरकारने याआधी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यात पॅलेस्टाईनला सर्वसंमतीने त्यांचा देश मिळावा, अशी भूमिका भारताने घेतलेली आहे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पॅलेस्टाईन धोरणात बदल झाला असल्याचे मानणारा एक वर्ग आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यात मैत्रीचे संबंध तयार झाले असून सर्व क्षेत्रात दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करीत आहेत. विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात इस्रायल भारताला लक्षणीय मदत करीत आहे. अशावेळी थेट इस्रायलला दुखविणे भारताला परवडणारे नाही, शिवाय दहशतवादाचा फटका जसा इस्रायलला बसला आहे; तसाच तो भारतालाही बसलेला आहे, याचमुळे भारताने सावध पवित्रा घेतला असणार, असे मानण्यास बराच मोठा वाव आहे.