अग्रलेख : भाजपची मोर्चेबांधणी

केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतरची अडीच वर्षे पूर्ण होत आलेली अन् जवळ येऊन ठेपलेल्या सात राज्यांच्या निवडणुका अशी वेळ आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने निवडली, ती अचूक म्हटली पाहिजे. कोरोनाची दुसरी लाट शमत आलेली असताना पक्षाने नुकतीच आपल्या कार्यकारिणीची घेतलेली बैठक त्या पक्षाच्या दृष्टीने अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरली. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपची सत्ता आधीपेक्षा मजबूत झाली खरी; पण त्यानंतरच्या काळात पश्चिम बंगालसह इतरत्रही कराव्या लागलेल्या सत्तासंघर्षामध्ये भाजपला कडवी लढत द्यावी लागत असल्याचे दिसून येते. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाने पूर्ण ताकद लावूनही ममता बॅनर्जींनीच एकहाती लढत देऊन भाजपला अपयशाची चव चाखायला लावली. त्यामुळे पक्षाच्या धुरिणांनी आगामी काळातील आपल्या राजकीय धोरण, डावपेचांबाबत विचार करून रणनीती आखणे क्रमप्राप्तच होते. ती संधी पक्षाने या बैठकीच्या निमित्ताने साधली, असे म्हणावे लागेल. त्यातच 2022 मध्ये सात राज्यांच्या निवडणुका होत असल्याने त्यासाठी हे विचारमंथन अन् दिशादिग्दर्शन होते. या सात राज्यांमध्ये देशातील सर्वांत मोठ्या अशा उत्तर प्रदेशाचाही समावेश असून, तेथील रणसंग्राम हा पुढील लोकसभेच्या दृष्टीने पक्षासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या ताब्यातील पंजाबमध्ये काँग्रेसला धूळ चारण्याची खुमखुमी पक्षाला असून, शेतकरी आंदोलनाने उभ्या राहिलेल्या आव्हानालाही तोंड द्यावे लागणार आहे. याखेरीज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपूर या राज्यांतील निवडणुकांसाठीही पक्षाला सिद्ध व्हावे लागेल. त्यानंतर पुन्हा दीड-पावणेदोन वर्षांनी लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजण्यास सुरुवात होणार असल्याने पक्षाला आता कसून राजकीय मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महत्त्वपूर्ण असा राजकीय ठराव मांडला. यामुळे राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया उंचावल्या. आदित्यनाथ यांचे पक्षातील वजन अनेक कारणांनी वाढले असून, या त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे त्यास पुष्टीच मिळाली. उत्तर प्रदेश राज्य देशातील सर्वांत मोठे राज्य आणि त्या राज्यामध्ये पुढील वर्षी निवडणुकाही होत असल्यानेच त्यांच्या सक्रिय सहभागाबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही, असे कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देऊन याबाबतच्या चर्चेला उत्तर दिले खरे; पण त्याबद्दल राजकीय वर्तुळात चर्चा होतच राहिली. पंजाबमधील काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये करण्यात आलेला बदल आणि त्यामुळे पक्षात झालेली बेदिली याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजप निश्चितच करेल. केंद्र सरकारने पंजाबसाठी गेल्या काही काळात उचललेल्या पावलांचा आवर्जून उल्लेख या बैठकीत करण्यात आला. तेथील मतदारांना आकृष्ट करण्याचा त्यामागे उद्देश होता, हे स्पष्टच आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत 1984 मध्ये झालेल्या दंगलीच्या चौकशीस वेग देणे, गुरुद्वारांना मिळत असलेल्या परदेशी मदतीसाठीचे नियम सुलभ करणे, लंगरच्या व्यवहारांना वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीपासून मुक्त करणे आदी उपायांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक यावेळी करण्यात आला.

शेतमालाविषयी केंद्राने केलेल्या कायद्यांबाबत शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि त्यातून शेतकर्‍यांचे आंदोलन उभे राहिले. त्याचे भान ठेवूनच शेतकर्‍यांसाठी राबविलेल्या योजनांची यादीच बैठकीत वाचून दाखविण्यात आली. कोरोना काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगाने उचललेली पावले, अफगाणिस्तानसह इतरही मुद्द्यांबाबत केंद्राने घेतलेली भूमिका यांचा डिंडिम पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या या बैठकीत पिटण्यात आला असला तरी राजकीय ताकद कशी वाढवता येईल, याकडे सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळेच केरळसह पाच राज्यांमध्ये पक्षाची ताकद वाढविण्याची गरज पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी बोलून दाखविली. शेजारी असलेल्या देशांमधील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उल्लेख केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला. बैठकीच्या समारोपाच्या भाषणात तर खुद्द मोदी यांनी काँग्रेसवर केलेली कडक टीका हाच बैठकीचा केंद्रबिंदू ठरला. आमचा पक्ष कुटुंबकेंद्रित पक्ष नाही तर सेवा, संकल्प आणि समर्पणाची तत्त्वे जपणारा पक्ष असल्याचे सांगून काँग्रेसमधील घराणेशाहीकडे त्यांनी बोट दाखविले. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुका आम्हीच जिंकणार असल्याचा दावा करताना जनतेचे प्रश्न घेऊन आम्ही पुढे जात असल्याने मतदार आपल्यावर निश्चितच विश्वास दाखवतील, असे भाकित केले. अर्थात, घोडामैदान जवळच असले आणि सारे काही त्या जनताजनार्दनाच्या मतावर अवलंबून राहणार असले तरी त्या दृष्टीने कामाला लागण्याचा संदेश पक्षाने कार्यकर्त्यांना दिला. अर्थात, सरकारच्या कामगिरीचा पाढा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाचला, तर राजकीय अजेंडा पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मांडला. महाराष्ट्रातील हुकलेली सत्तासंधी आणि राज्याच्या तापलेल्या राजकारणाचे पडसाद बैठकीत अनपेक्षितरीत्या उमटले. नड्डा यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून लावण्याचा दिलेला संदेश राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरणे साहजिक होते. भाजपने ही जखम ठसठसत असल्याचेच दाखवून दिले. पक्षाचे नेते आता हे आव्हान कसे पार पाडतात, हे पाहावे लागेल. राज्याच्या राजकारणात त्यामुळे आणखी नवे वादळ येऊ घातल्याचीच ती चिन्हे म्हणावी लागतील. भाजपने आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि रणनीतीची दिशा स्पष्ट केली असली तरी सर्वसामान्य माणसाला भेडसावणार्‍या प्रश्नांना बगल दिली. वाढती महागाई, इंधनाची बेहिशेबी दरवाढ, बेकारी, बेरोजगारी, शेजारी राष्ट्रांचे विस्तारवादी धोरण आणि सीमेवर चालविलेली घुसखोरी या काही कळीच्या मुद्द्यांना बगल दिली गेली. यामुळे हे विचारमंथन राजकारणाची मर्यादा ओलांडू शकले नाही. पक्षाला सत्ता आणि सेवेतील अंतर मिटविण्याचा मोठा पल्ला पार करावा लागणार आहे !