मुंबई ः पुढारी वृत्तसेवा ; शिखर बँक 25 हजार कोटी घोटाळा प्रकरणात महायुतीसोबत असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची धाकधूक संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) क्लीन चिट दिली असली तरी ईडीने मात्र आपला ससेमिरा सुरू ठेवला आहे. ईओडब्ल्यूच्या क्लीन चिटला ईडीने आक्षेप घेत तसा अर्ज विशेष न्यायालयात दाखल केला असून न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर 2020 मध्ये दाखल केलेला तपासबंद अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयाने रद्द करावा, अशी विनंती करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव यांनी सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.
त्या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून वेगळी मांडत अजित पवार यांनी शिंदे यांच्याशी हातमिळवणी केली आणि 25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास गुंडाळला गेला आणि अधिक तपासात काहीच हाती लागले नाही, असा निष्कर्ष काढून आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. हा अहवाल विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सादर करण्यात आला. त्यावर ईडीच्या वकिलांनी तीव्र विरोध करत आक्षेप घेणारा अर्ज सादर केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ईओडब्ल्यू या राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणेने एका बाजूला अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना क्लीनचिट देऊन दिलासा दिला आहे. तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ईडी या तपासयंत्रणेने या क्लोजर रिपोर्टला आक्षेप घेत पवार दांपत्याची धाकधूक वाढवली आहे. यावर आता विशेष सत्र न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्य जनतेचेही लक्ष लागले आहे.
