आपले शेजारी कोण असावेत हे निवडता येत नाही, त्यामुळे वास्तव स्वीकारून वाटचाल करावी लागत असते. शेजारी छोटा असो की मोठा, तो शेजारीच असतो आणि त्याचे उपद्रवमूल्य हीच त्याची ताकद मानली जाते! भारताला अशा उपद्रवी शेजार्यांचा अनुभव नवा नाही. परंतु काही काळापूर्वी मित्र असलेला शेजारी मित्र राहत नाही, तेव्हा ती चिंतेची बाब बनते. मालदीव या छोट्याशा देशासंदर्भात भारताची अवस्था तशीच झाली आहे आणि वस्तुस्थिती स्वीकारून संबंध चिघळणार नाही, याची काळजी घेत भारताला भविष्यातील वाटचाल करावी लागणार आहे. तेथे राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत इब्राहिम सोलिह यांचा पराभव करून मोहम्मद मुइज्जू निवडून आल्यानंतर, भारतासाठी धोक्याची घंटा वाजली.
तेथील एकूण परिस्थितीचा अंदाज येण्यासाठी थोडी पूर्वपीठिका समजून घ्यावी लागते. अब्दुल्ला यामीन 2013 ते 2018 या काळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते आणि त्यांच्या काळात मालदीव आणि चीन यांच्यात चांगले संबंध निर्माण झाले. स्वाभाविकपणे भारताशी असलेल्या संबंधांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. मालदीवमधील मानवाधिकारांच्या गळचेपीमुळे भारतासह पाश्चिमात्य देश यामीन प्रशासनाला कर्ज देण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे त्यांनी चीनचा रस्ता धरला आणि चीननेही त्यांना बिनशर्त अर्थसाहाय्य केले. हेच यामीन आता भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून 11 वर्षांचा तुरुंगवास भोगत असून, त्यांच्यावर यावेळी मतदानासही प्रतिबंध घातला होता. यामीन हे पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष बनू शकत नव्हते, म्हणून त्यांच्या पक्षाने इब्राहिम सोलिह यांच्या विरोधात मोहम्मद मुइज्जू यांना पाठिंबा दिला.
मुइज्जू हे त्याअर्थाने यामीन यांचेच प्रतिनिधी मानले जातात आणि त्याचमुळे ते 54 टक्के मते मिळवून विजयी झाले. यामीन कट्टर भारतविरोधी आहेतच, ते विरोधी पक्षनेते असताना मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतविरोधी मोहीम राबवली जात होती. त्यामागे चीनचे लांगूलचालन हा एक भाग होता, त्याचबरोबर स्थानिक राजकीय संदर्भही होते. याच यामीन यांचे प्रतिनिधी असलेले मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपती बनल्यामुळे भारतासाठी एकूणच मालदीव हे नाजूक प्रकरण बनले. यामीन यांची शिक्षा माफ करून त्यांना तुरुंगाबाहेर काढण्यासाठी मुइज्जू यांच्यावर दबाव आहे, मात्र तूर्तास तरी ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. ते अवघड असले तरी अशक्य नाही. नजीकच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात काही सोयीस्कर नियुक्त्या करून ते यामीन यांचा सुटकेचा मार्ग मोकळा करू शकतात, असे मानले जाते. तूर्तास त्यांनी आपल्या अधिकारामध्ये यामीन यांना तुरुंगातून बाहेर काढून, राजधानी मालेमध्ये घरातच नजरकैदेत ठेवले. सत्तेवर येताच त्यांची पडू लागलेली पावले भारतासाठी चिंतेचे कारण बनू लागली आहेत. चीनशी या देशाच्या राजकारण्यांची वाढती जवळीक आणि भारताची सागरी सुरक्षितता या दोन्ही बाबी आंतरराष्ट्रीय राजकीय पटलावर महत्त्वाच्या आहेत.
मालदीवच्या भूमीवरील सर्व विदेशी सैनिकांना परत पाठवण्याचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी घेतला. दोन्ही निर्णय आश्चर्यकारक नसले तरी त्यातून भारतविरोध स्पष्टपणे दिसून येतो. ज्यांच्या पाठिंब्यावर निवडून आलो, त्यांच्या सोयीचे काही निर्णय सत्तेवर आल्यानंतर घेणे, ही राजकारणातली जगन्मान्य रीत. त्यामुळे मुइज्जू यांचे हे निर्णय अनपेक्षित नाहीत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार मुइज्जू हे यामीन नाहीत, त्यामुळे यामीन यांच्याइतका भारतद्वेष त्यांच्याकडून व्यक्त होणार नाही. ते भारतापासून अंतर ठेवू शकतील; परंतु थेट भारतविरोधी भूमिका घेण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये भारताला महत्त्वाचे स्थान असेल; परंतु चीनसोबतची आर्थिक भागीदारीही वाढत राहील.
आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा विचार केला, तर भारताने मालदीवमध्ये अनेक प्रकल्प हाती घेतले असून, त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूदही केली. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून विरोधकांनी देशात भारतविरोधी भावना निर्माण केली, त्याचाही सामना भारताला करावा लागत आहे. मालदीवसारखा देश भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का आहे, हेही समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. भारताच्या लक्षद्वीपपासून मालदीव सातशे किलोमीटर आणि भारताच्या भूभागापासून बाराशे किलोमीटर अंतरावर. लक्षद्वीप छोट्या-छोट्या 36 द्वीपांचा समूह आहे, तर मालदीव एक हजारहून अधिक द्वीपांचा समूह. या दोहोंना भारताच्या सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याने, मालदीवमध्ये भारताचे वर्चस्व कमी झाले तर चीन अधिक जवळ येऊ शकतो, हा खरा धोका आहे आणि लक्षद्वीपमध्ये सुरक्षेच्यासंदर्भात कुचराई झाली, तर कट्टरतावाद्यांच्या घुसखोरीची शक्यता वाढते.
त्याअर्थाने या देशातील भारतविरोध भारताला अडचणीचा ठरू शकतो, तशीच लक्षद्वीपमधील अस्थिरताही त्रासदायक ठरू शकते. लक्षद्वीपमध्ये प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना प्रशासक बनवल्यानंतर तेथील अंतर्गत अस्वस्थता वाढली आहे. गोमांस आणि बीफवर बंदी, शुक्रवारऐवजी रविवारी साप्ताहिक सुट्टी, असे त्यांचे निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. या केंद्रशासित प्रदेशात 96 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे, तेथे या निर्णयाने सामाजिक सलोखा आणि शांतता बिघडवला जाण्याचा धोका आहे. स्थानिक खासदार मोहम्मद फैजल यांनी त्यांच्या निर्णयांना विरोध केला आहे. जोवर मालदीवमध्ये भारतसमर्थक सरकार होते, तोवर त्याचे विशेष परिणाम दिसून आले नाहीत; परंतु आता तिथली सत्तेची गणिते बदलली असल्यामुळे लक्षद्वीपमधील परिस्थितीवरही मालदीवची बारीक नजर राहणार आहे. मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्यानंतर लक्षद्वीपचे महत्त्व लक्षात आले. केरळ किनारपट्टीच्या सुरक्षेच्या द़ृष्टीनेही ते महत्त्वाचे आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तेथील सत्तांतराचा विचार करावा लागेल. त्याचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होणारे संभाव्य परिणाम आणि त्या पार्श्वभूमीवर मालदीवशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करतानाच लक्षद्वीपमधील परिस्थिती बिघडणार नाही, यासाठी केंद्र सरकार त्यावर कोणते पाऊल उचलते, हे पाहावे लागेल.
