मराठा आरक्षणाचा घटनात्मक मार्ग!

इंग्रज सरकारने 1885 मध्ये केलेल्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील जिल्हावार सरकारी गॅझेटस्चा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की, कुणबी लोकसंख्या पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांमध्ये प्रचंड होती. तथापि, मराठा लोकसंख्या कमी होती. कोल्हापूर संस्थानात 1902 मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्व मागासलेल्या जातींना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. या सदर कायद्यान्वये कुणबी आणि मराठा समाजालाही आरक्षण दिले होते. त्यांनी जाहीर केलेल्या आरक्षण जातींच्या यादीत मराठाही होते.

1900 ते 1932 या 30 वर्षांत इंग्रज अधिपत्याखालील महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यात कुणबी लोकसंख्या कमी होऊन मराठा लोकसंख्या वाढत गेली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, त्या काळी शाळेच्या रेकॉर्डला प्रवेश घेत असताना बहुतेकांनी मराठा जात लावल्याचे दिसते. 23 एप्रिल 1942 पर्यंत इंग्रजांनी डिप्रेस्ड क्लास आणि बॅकवर्ड क्लास असे दोन गट करून बॅकवर्ड क्लास म्हणून मराठा समाजाला मागासवर्ग यादीतील क्रमांक 149 वर आरक्षणामध्ये ठेवले होते. तथापि, त्यानंतर मराठा म्हणून या आरक्षणाच्या यादीतून काही कारकुनांनी मराठा समाजाला वगळले असल्याचे दिसते. तथापि, कुणबी, कुणबी तिलोरी, कुणबी लेवा, लेवा पाटील या तत्सम जातींना मात्र यादीमध्ये स्थान देण्यात आले. त्यामुळे मराठा जात ही कुणबी तत्सम जात असल्याचा निष्कर्ष गायकवाड आयोगाने काढला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठा साम्राज्याशी नाते सांगू शकेल, जाज्वल्य इतिहासाशी सुसंगत अशा मराठा जातीची नोंद वाढत गेल्याचे दिसते, 1920 च्या कालावधीनंतर 96 कुळी मराठा व मराठा क्षत्रीय स्वाभिमान या बाबी प्रामुख्याने मराठा समाजामध्ये वाढीस लागलेल्या दिसतात.

छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संलग्न असल्याने स्वाभिमानी देव, देश आणि धर्मसंरक्षक असल्याचे अभिमानी बिरुद मराठा समाजास लागले आहे. तथापि, त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणामध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. महात्मा फुले यांनीही त्यांच्या लिखाणात मराठा म्हणणार्‍या कुणबी या शेतकरी समाजाच्या मागासलेपणाची नोंद घेतलेली आहे. आरक्षणाच्या तरतुदींचा अंतर्भाव घटनेमध्ये करताना शाहू महाराजांच्या या कार्यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रेरणा घेतली. घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एस.सी., एस.टी. समाजाला राजकीय आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद लागू करताना केवळ 10 वर्षांसाठीच केली होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय घटनेतील कलम 14, कलम 15 व कलम 16 च्या आधारावर भारतात मागासलेल्या समाजांना आरक्षणाची तरतूद लागू केली गेली.

घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर 18 मे 1959 रोजी आर्थिक आधारावर शैक्षणिक सवलती देण्याची तरतूद माननीय यशवंतराव चव्हाण यांनी केली. महाराष्ट्रातील जवळपास 80 टक्के समाजाला शैक्षणिक सवलती दिल्या होत्या. 1962 नंतर महाराष्ट्र एकीकरण प्रक्रियेचा भाग म्हणून इतर मागासवर्गीय जातींची यादी बनविण्यात आली. 180 क्रमांक मोकळा ठेवून या यादीतून ही मराठा जात जाणीवपूर्वक वगळल्याचे लक्षात येते. तथापि, शैक्षणिक सवलती या महाराष्ट्रात सर्वांनाच लागू होत्या, त्यामुळे मराठा समाजाला शैक्षणिक खर्चाची झळ 1992 पर्यंत बसली नाही.

1992 मध्ये इंदिरा सहानी केसचा निकाल देत असताना आर्थिक आधारावरील आरक्षण व सवलत बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील 900 रुपयांच्या खाली उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना फिमधील ईबीसी शैक्षणिक सवलती ताबडतोब बंद करण्यात आली, याचा जबरदस्त आर्थिक फटका मराठा समाजाला बसला. 1962 साली इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी बनविण्याची प्रक्रिया चालू झाली, त्याकाळी मागासलेपणाचा कोणताही अहवाल न घेता वेगवेगळ्या 18 अलुतेदार, 12 बलुतेदार जातसमूहांना, भटके व विमुक्त नावाने काही जात समूह इतर मागासवर्ग आरक्षणाच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. यामध्ये सोनार, माळी या पुढारलेल्या जातीसुद्धा आरक्षणामध्ये सामील झाल्या.

ओबीसी यादीतील जातींना महाराष्ट्रात 14 टक्के आरक्षण लागू होते. 1980 साली केवळ 2 दिवस महाराष्ट्रात आलेल्या मंडल आयोगाने मराठा समाजाला पुढारलेला समाज ठरवून आरक्षण नाकारले. 22 फेब्रुवारी 2000 रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला परत एकदा प्रतिष्ठित समाज ठरवून आरक्षण नाकारले. 23 ऑगस्ट 2004 रोजी खत्री आयोगाने मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा नोंदी असलेल्या मराठ्यांना आरक्षण यादीमध्ये कुणबी पोट जाती म्हणून आरक्षण लागू केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बापट आयोगाची स्थापना केली.

बापट आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने असला तरीसुद्धा एका सदस्याच्या अनुपस्थितीत बापट आयोगाच्या सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय दिला. 2014 मध्ये मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या बाहेरच्या बेकायदेशीर आरक्षणाचे गाजर दिले गेले, त्यास न्ययालयाने स्थगिती दिली. भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनीही 2018 मध्ये गायकवाड आयोगाचा अहवाल असतानासुद्धा मागासवर्ग यादीमध्ये आरक्षण न देता, 50 टक्क्यांच्या बाहेरचे बेकायदेशीर आरक्षण दिले. हे आरक्षण टिकविण्यासाठी मुंबई हायकोर्टातील मराठा वकिलांच्या अथक परिश्रमातून यश आले. तथापि, सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांच्या बाहेरचे आरक्षण बेकायदेशीर ठरवत 5 मे 2021 मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्गच बंद केला गेला.

1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा सहानी निर्णयानुसार प्रत्येक राज्यात मागासवर्ग आयोगाचे गठन करणे, ओबीसींची यादी जाहीर करण्याचे अधिकार, यादीतील जातींचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणा तपासून आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गाची यादीतील प्रगत जाती कमी करण्याचे, तसेच मागास जातींना यादीत समाविष्ट करण्याचे अधिकार या आयोगाला देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा सहानी निर्णयानुसार मंडल आयोगाने तयार केलेली यादी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली, तसेच आयोगाचा अहवाल अमान्य केला. (पूर्वार्ध)

(लेखक हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे वकील आहेत)