वाद निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा

प्रसाद पाटील

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची निवड प्रक्रिया कशी असली पाहिजे, यावरून सध्या नवा वाद सुरू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयुक्तांची निवड सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता या तीन लोकांच्या पॅनेलमार्फत झाली पाहिजे; पण सरकारला या निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीश नको आहेत. यासाठी मोदी सरकारने विधेयकही सादर केले आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर त्याबाबत नवा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत मतमतांतरे असली, तरी या विषयाला अनेक पैलू आहेत, इतिहास आहे. त्यांचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी करायला हवी, यावरून आता नवीन वाद सुरू झाला आहे. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्ष यासह तीन जणांची समिती करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशात म्हटले आहे. मात्र, विद्यमान सरकारची भूमिका पाहिली, तर या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि कॅबिनेट मंत्री या तिघांचा समावेश असावा, असे दिसते. म्हणजेच सरन्यायाधीशांचा यात समावेश करू नये. ही भूमिका निवडणूक आयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासारखीच आहे. कारण, आतापर्यंतच्या बहुतांश सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर स्वत:चे नियंत्रण ठेवले आहे. अपवाद शेषन यांचा काळ.

वास्तविक, निवडणूक आयोगामध्ये अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरून सुरू झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. आयोगावरून होणारा हा पहिला वाद नाही. यापूर्वीही अनेक वाद न्यायालयात गेले आहेत. विशेषत:, जेव्हा निवडणूक आयोगाला बहुसदस्यीय स्वरूप दिले तेव्हा न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण वाढले.

इतिहास पाहिल्यास निवडणूक आयोगाची रचना एक सदस्यीय राहिली आहे. म्हणजे, 1950 पासून 15 ऑक्टोबर 1989 पर्यंत आयोगात एकच सदस्य होता. मात्र, विश्वनाथ प्रतापसिंह सरकारने 16 ऑक्टोबर 1989 रोजी पहिल्यांदा अधिसूचना जारी करत त्यास बहुसदस्यीय स्वरूप दिले. यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आरव्हीएस पेरी शास्त्री यांच्यासह दोन निवडणूक आयुक्त एस. एस. धनोवा आणि व्ही. एस. सहगल यांची नियुक्ती करण्यात आली; पण ही व्यवस्था सुरू होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींनी 1 नोव्हेंबर 1990 रोजी ती बरखास्त केली. त्यानंतर टी. एन. शेषन हे देशाचे दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. त्यांची 12 डिसेंबर 1990 रोजी नियुक्ती करण्यात आली. निवृत्त नोकरशहा शेषन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आयोगाच्या अधिकाराचा कठोरपणे वापर करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राजकीय पक्ष अस्वस्थ झाले. शेवटी नरसिंह राव सरकारने 1 ऑक्टोबर 1993 रोजी अध्यादेश जारी करत आयोगाला बहुसदस्यीय स्वरूप दिले. त्याचबरोबर जीव्हीजी कृष्णमूर्ती आणि मनोहर सिंह गिल यांना निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाला बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यसभेत एक विधेयक आणले.

योगायोगाने नवे विधेयक सरकारच्या समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अगदी उलट आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने निवडणूक सुधारणा सुरू करणे आणि भारताच्या निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणखी मजबूत करण्यासाठी 1990 मध्ये तत्कालीन कायदामंत्री दिनेश गोस्वामी यांनी नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशीला दुजोरा दिला आणि यानुसार निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्याचे निश्चित केले होते. गोस्वामी यांच्या शिफारशी भारताच्या कायदा आयोगाने 12 मार्च 2015 रोजी 255 अहवालात स्वीकारल्या.

कायदा आयोगाने भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला सक्षम करण्याच्या द़ृष्टीने काम केले जात होते. विधी आयोगाच्या मते, निवडणूक आयोग तटस्थ ठेवणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांना कार्यकारी हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याचे महत्त्व पाहता निवडणूक आयुक्त नेमणुकीबाबत पारदर्शक आणि चर्चात्मक प्रक्रिया करण्याची गरज सिद्ध झाली होती. याप्रमाणे कायदा आयोगाने सल्ला देत गोस्वामी यांच्या शिफारशीत दुरुस्ती केली आणि त्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून करताना तीन सदस्यीय कॉलेजियम किंवा निवड समितीच्या चर्चेतून करायला हवी, असे सांगण्यात आले. यात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असेल.

केंद्र सरकारकडून हे विधेयक सादर केल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचे जुने पत्र सध्या चर्चेत आले आहे. अडवाणी यांनी 2 जून 2012 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती पॅनेलमध्ये सरन्यायाधीशांच्या समावेशाची मागणी करण्यात आली होती; पण भाजपने आपल्या ज्येष्ठ नेत्याच्या विचारांच्या अगदी उलट भूमिका घेत सरन्यायाधीशांना समिती बाहेर ठेवण्यासाठी विधेयक आणले. या पत्रातून एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे, भाजपने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील पूर्वीच्या भूमिकेत पूर्णपणे केलेला बदल. मोदी सरकारकडून आता नियुक्ती पॅनेलवरून सरन्यायाधीशांना बाहेर ठेवण्याबाबत युक्तिवाद केला जात असला, तरी पूर्वी अशी भूमिका नव्हती.

अडवाणींच्या मते, सध्याच्या प्रक्रियेत पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाते. अशाप्रकारचे महत्त्वाचे निर्णय हे सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषाधिकारांच्या कक्षेत ठेवल्याने पक्षपातीपणाची शक्यता राहू शकते. नागरिकांत निवडणूक आयोगाबाबत असणारी विश्वासार्हता ढळण्यास हातभार लागू शकतो. या कारणांमुळेच प्रक्रियेत बदल करणे गरजेचे आहे. अडवाणी यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या पॅनेलमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्याची आग्रही भूमिका मांडली असली, तरी मोदी सरकार त्याविरोधात आहे. संसदेत सरकारच्या विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर यासंदर्भात नवा कायदा अस्तित्वात येईल.