समाजमाध्यमांना वेसण

माणसाच्या हातातील मोबाईलचे महत्त्व संवादाचे माध्यम एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. त्यापलीकडे मूलभूत गरजांइतके किंबहुना त्याहून अधिक स्थान त्याने माणसाच्या जीवनात मिळवले आहे. भारतासारख्या देशाचा विचार केला, तर सुमारे ऐंशी कोटी लोक मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर करतात. त्यातले प्रचंड संख्येने लोक कामात असताना आणि नसतानाही मोबाईलमध्ये गुंतून पडलेले असतात. त्यांचा हा वापर त्यांच्यापुरता मर्यादित असता तर तक्रारीचे काहीच कारण नव्हते. परंतु, ही मंडळी बसल्या बसल्या मोबाईलवर आलेले संदेश खातरजमा न करता पुढे पाठवत असतात. त्यामुळे विविध समाजघटकांमध्ये तेढ निर्माण होण्यापासून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यापर्यंतच्या अनेक गंभीर घटना घडत असतात.

समाजमाध्यमांचा जबाबदारीने वापर न केल्यामुळे अनेक गंभीर घटना घडल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा महत्त्वाचा आहे. समाजमाध्यमांचा बेजबाबदारपणे वापर करणार असाल तर केवळ माफी मागून भागणार नाही, तर त्याची शिक्षा भोगावी लागेल, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे तो याचमुळे. तामिळनाडूतील अभिनेते आणि माजी आमदार एस. व्ही. शेखर यांनी समाजमाध्यमांवर महिला पत्रकारांसंदर्भात अवमानकारक मजकूर प्रसारित केला होता. त्यासंदर्भात त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला खटला काढून टाकावा, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर खटला रद्द करण्यास नकार देऊन न्यायालयाने त्यांच्यासह सर्व संबंधितांना इशारा दिला.

तामिळनाडूतील एका महिला पत्रकाराने तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्या व्यवहारासंदर्भात काही आरोप केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना एस. व्ही. शेखर यांनी फेसबुकवर महिला पत्रकारांसंदर्भात आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिली. त्यावरून गदारोळ उठल्यानंतर शेखर यांनी आपली पोस्ट डिलिट केली. तामिळनाडू पोलिसांनी त्यावेळी त्यांच्याविरोधात खटला दाखल केला, तो रद्द करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकूण समाजमाध्यमांचा बेजबाबदार वापर करण्यामागे अज्ञान असते किंवा अर्धशिक्षित लोक त्यात आघाडीवर असतात, असा एक समज आहे. तो खरा असला तरी स्वतःला शहाणी म्हणवणारी आणि महत्त्वाच्या हुद्द्यावरील मंडळीही त्याचा गैरवापर करीत असतात. कर्नाटकातील दोन महिला आयएएस अधिकार्‍यांनी समाजमाध्यमांमधून परस्परांचे चारित्र्यहनन करणारी मोहीम चालवल्याचे प्रकरण गेल्याच वर्षी समोर आले होते. काही राजकीय नेतेसुद्धा राजकीयद़ृष्ट्या सोयीच्या वाटणार्‍या पोस्टची खातरजमा न करता व्हायरल करीत असतात. त्यातून चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचून समाजमन कलुषित होत असते. एकीकडे समाजमाध्यमांचा सकारात्मक वापर करण्यासंदर्भात मोहिमा चालवल्या जात असताना दुसरीकडे त्यांचा गैरवापर वाढत असल्याचेच दिसून येते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका महत्त्वाची आहे.

मोबाईल आणि त्यावरून होणारा समाजमाध्यमांचा वापर म्हणजे माकडाच्या हाती कोलीत, असाच प्रकार अनेकदा दिसून येतो. त्याला पायबंद घालण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने कठोर कारवाई करण्याचा आग्रह सतत धरला जातो. परंतु, अनेकदा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हवाला देऊन सवलतही दिली जाते, त्यामुळे अपप्रवृत्ती सोकावतात. भारतात गेल्या दहा वर्षांत मोबाईल इंटरनेट धारकांची संख्या प्रचंड संख्येने वाढत आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये देशात 77.30 कोटी लोक मोबाईल इंटरनेटचा वापर करीत होते, ही संख्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये 78.91 कोटींवर पोहोचली. 2014 पासून 2020 पर्यंत मोबाईल इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या संख्येत दरवर्षी दुप्पट या प्रमाणात वाढ होत गेली.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये ही वाढ मंदावली असली तरी, एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत आताची संख्या प्रचंड म्हणता येईल अशी आहे. ज्या देशात 80 कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवले जाते, त्याच देशात तेवढीच लोकसंख्या मोबाईल इंटरनेट वापरते आहे, ही वस्तुस्थिती अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकणारी आहे. इंटरनेट स्वस्त हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. जगातील स्वस्त इंटरनेट देणार्‍या देशांमध्ये पहिल्या पाचमध्ये भारत आहे, त्यामुळे जगण्याच्या विवंचना असणारा माणूसही सतत इंटरनेट वापरू शकतो आणि त्यात गढून जाऊ शकतो. छोट्या गावापासून महानगरांपर्यंत, आदिवासी पाड्यांपासून झोपडपट्टीपर्यंत, गावातल्या पारापासून मुंबईतल्या लोकलपर्यंत कुठेही पाहिले तरी लोक मोबाईलमध्ये गढून गेलेल असतात. ज्याच्या त्याच्या मगदुरानुसार जे पाहिले जाते, ते आवडल्यावर परिचितांना पाठवले जाते.

त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या जातात. यामध्ये जसे हलके-फुलके मनोरंजन असते, तसेच परधर्माबद्दल, परजातीबद्दल विद्वेष निर्माण करणारे साहित्यही असते, जे समाजात दूही निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरते. लोकांच्या धार्मिक भावना अलीकडे इतक्या नाजूक बनल्या आहेत की, किरकोळ कारणांवरूनही तणावाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे अनेकदा सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणार्‍या घटना घडल्या की इंटरनेट सेवा बंद करण्याचे पाऊल उचलले जाते. याचाच अर्थ इंटरनेटचा जसा अनेक चांगल्या गोष्टींसाठी उपयोग होतो, त्याचप्रमाणे त्याचा दुरुपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. आपल्याकडे समाजमाध्यमांचा जबाबदारीने वापर करण्याचे असे कोणतेही प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे जो तो आपापल्या सोयीनुसार त्याचा वापर करीत असतो. तरुणांमध्ये मोबाईल वापराचे प्रमाण अधिक आहे, त्याचा गैरफायदा काही समाजविघातक शक्ती घेत असतात आणि जाती-धर्माच्या नावाने अफवा पसरवून वातावरण बिघडवत असतात. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांचा जबाबदारीने वापर करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालये घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. काहीही पोस्ट करायचे आणि अंगाशी आले की माफी मागून नामानिराळे राहायचे, असे चालणार नाही. ज्यांनी चूक केली आहे त्यांना कायद्याने त्याची शिक्षा भोगावी लागेल, असेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा इशारा लक्षात घेऊन समाजमाध्यमांचा जबाबदारीने वापर करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.