वाढलेल्या किमतींवर लगाम?
देशातील ठोक महागाईचा दर हा जुलैत वार्षिक आधारावर कमी होत तो उणे 1.36 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याचवेळी जून महिन्यात हा दर उणे 4.12 टक्के होता. ताज्या आकडेवारीनुसार, मासिक आधारावर डब्लूपीआय (होलसेल प्राईस इंडेक्स) 1.95 टक्के राहिला. अलीकडील काळात दिसून आलेली चलनवाढीतील घसरण ही सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायकच म्हणावी लागेल.
महागाई कमी होणे ही बाब सर्वसामान्य नागरिक, आरबीआय आणि केंद्र सरकारसाठी सुखद असते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, जुलै महिन्यात चलनवाढीच्या दरातील घसरण होण्यामागे प्रामुख्याने खनिज तेल, कच्चे धातू, रसायन, रासायनिक पदार्थ, वस्त्र, खाद्य उत्पादनातील किमतीतील घट या गोष्टी कारणीभूत आहेत. खाद्य निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ ही जून महिन्याच्या 1.24 टक्क्यांच्या घसरणीनंतर वार्षिक आधारावर वाढत ती 7.75 टक्क्यांवर पोहोचली. मासिक आधारावर खाद्य निर्देशांकाची चलनवाढ ही जुलै महिन्यात 7.13 टक्के नोंदली गेली. मे महिन्यात ती 0.63 टक्क्यांनी कमी होती. त्याचवेळी जून महिन्यात 1.33 टक्के होती. महागाई कमी करताना आरबीआयने कडक भूमिका घेतली आणि त्यामुळे रेपोरेटमध्ये वाढ करण्यात आली. आरबीआयच्या पतधोरणांवर टीका केली गेली. कारण आरबीआयने आठ महिन्यांत पाच वेळेस व्याजदरात वाढ केलेली होती; पण त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येताहेत असे म्हणता येईल.
बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होणे दिलासादायक आहे. कारण जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील वाढीची झळ सर्वांनाच कमी-अधिक प्रमाणात बसत होती. संपूर्ण जग महागाईमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीशी मुकाबला करत असताना भारताने या आघाडीवर काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील महागाईमध्ये इंधनाच्या चढ्या दरांचा वाटा मोठा होता; पण आता देशातील कोट्यवधी सर्वसामान्य जनतेला महागडे पेट्रोल आणि डिझेलपासून लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच खाद्यपदार्थांच्या महागाईतूनही दिलासा मिळू शकतो. अन्न आणि इंधनाच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी सरकार एक लाख कोटींची तरतूद करण्याची शक्यता असून ही रक्कम विविध मंत्रालयांच्या अर्थसंकल्पातून देण्याची योजना विचाराधीन आहे. अन्न आणि इंधनाच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी या पैशाचा वापर केला जाणार असून, सरकारच्या तुटीच्या उद्दिष्टावर परिणाम होणार नाही अशा पद्धतीने हे फेरवाटप होईल, असे सांगितले जात आहे. यामध्ये स्थानिक गॅसोलीन विक्रीवरील कर कमी करणे आणि खाद्यतेल आणि गव्हावरील आयात शुल्क कमी करणे समाविष्ट आहे, असे ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, इंधनावरील कर कमी केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील.
देशातील काही राज्यांमध्ये यावर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत मतदारांसाठी वाढलेल्या किमतींवर लगाम घालण्यासाठी सरकार महागाई कमी करण्यावर भर देत आहे. स्वातंत्र्यदिनी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी महागाईशी लढण्याची शपथ घेतली. त्यानंतर अधिकारी या दिशेने वेगाने काम करत आहेत. कांद्यावरील निर्यातबंदी हे या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. प्रारंभी कोरोना संकट आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध असतानाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेने उभारी घेतली आहे. संपूर्ण जग मंदीने त्रस्त आहे; मात्र भारतात मंदीचे सावट येण्याची शक्यता दिसत नाही. भारतात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढत आहे. यामागचे ठोस कारण आत्मनिर्भर भारत आहे. अर्थात गेल्या काही काळात महागाईने उच्चांक गाठल्याने लोकांचा खिसा दहा दिवसांतच रिकामा होऊ लागला होता. मात्र, आता भाजीपाल्याबरोबर अन्य खाद्यपदार्थांच्या किमती (टोमॅटो वगळता) काही प्रमाणात घसरल्याने महागाईची झळ कमी होऊ लागली आहेे.
