आयातीसाठी परवानाराज कशाला?
आर्थिक सुधारणांच्या काळाची सुरुवात करताना ‘परवाना राज’वर सर्वात आधी प्रहार करण्यात आला. तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर या आठवणी विस्मृतीत जात असताना विद्यमान केंद्र सरकारकडून अचानक परवाना राजसंदर्भातील घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार लॅपटॉप, संगणक किंवा टॅबलेट आयात करण्यासाठी परवान्याची गरज भासणार आहे.
1991 च्या आर्थिक सुधारणांमध्ये लायसन्स आणि परमिट राज संपविणे हा एक प्रमुख उद्देश होता. 24 जुलै 1991 रोजी दुपारच्या सुमारास तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी एका फटक्यात 18 उद्योग वगळता अन्य सर्व उद्योगांसाठीचे औद्योगिक परवाने रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर त्या संध्याकाळी अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सुधारणांच्या युगाची सुरुवात करणारे ऐतिहासिक भाषण दिले. त्यामध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक, बँकिंग नियंत्रणमुक्ती, दर कमी करणे आणि बाजाराभिमुख किंमतरचनेपासून सर्वकाही होते; पण सर्वात मोठा दणका म्हणजे, दुपारच्या वेळी उद्योग खात्याच्या मंत्र्याने जाहीर केलेला निर्णय. ती व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून, देशाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव होते. ही एक सुधारणा सर्वात महत्त्वाची होती, ज्यामुळे ऑटोमोटिव्ह, पोलाद, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स आणि टेलिकॉम यांसारख्या अनेक उद्योगांच्या नेत्रदीपक यशाचा मार्ग मोकळा व व्यापक झाला. कोण, किती आणि कोठे उत्पादन करेल हे ठरवण्याची नोकरशहाची ताकद या सुधारणांमुळे काढून घेतली गेली.
आता तीन दशकांपेक्षा अधिक काळानंतर या आठवणी विस्मृतीत जात असताना अचानक परवाना राजसंदर्भातील घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार लॅपटॉप, संगणक किंवा टॅबलेट आयात करण्यासाठी परवान्याची गरज भासणार आहे. यामुळे परवाना राजचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. सणासुदीचा हंगाम जवळ आलेला असताना संगणक, लॅपटॉप इत्यादींची मोठ्या प्रमाणात विक्री होणार आहे; हे लक्षात घेता, पुढील तीन महिन्यांमध्ये आयात केलेल्या वस्तूंच्या मागणीत मोठी वाढ झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको.
पहिली गोष्ट म्हणजे, हा निर्णय 1991 च्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांच्या अगदी विरुद्ध आहे. आपण जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य असून, त्याच्यावर स्वाक्षरी करणार्‍यांत आपला समावेश आहे. यात आयात परवाना निर्बंधांना मनाई करण्याचा मुद्दा मांडलेला आहे. यानुसार आपण 23 वर्षांपेक्षा अधिक काळात आयातीसाठी सर्व प्रमाणात्मक निर्बंध (क्यूआर) मागे घेतलेले आहेत. याप्रमाणे आपण नक्कीच आयात शुल्क वाढवू शकतो. 2014 मध्ये भारताचे सरासरी आयात शुल्क 13.5 टक्के होते, ते आता 2019 मध्ये 17.6 टक्के झाले आहे. मात्र, त्यानंतर यात घसरण होत आयात शुल्क 15 टक्के झाले.
साधारणपणे बहुतांश वस्तूंच्या आयातीवर भाडेवाढ केलेली आहे. त्यामुळे भारताने व्यापाराला सुरक्षित करण्यासाठी हाच ट्रेंड ठेवला. दुसरी गोष्ट म्हणजे, लॅपटॉपसाठी आयात परवाना लागू करणे हा अनेकार्थांने देशांतर्गत निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे या हेतूने घेतलेला निर्णय आहे. भारतीय व्यापाराला सुरक्षित करण्यासाठी हीच भावना ‘मेक इन इंडिया’वर जोर देण्याशी संबंधित आहे. निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारताला जागतिक केंद्रबिंदू करणे हा एक वेगळा मुद्दा राहू शकतो. मात्र, हे धोरण व्यापाराला सुरक्षित करण्यापासून अगदी विभिन्न आहे. त्याचवेळी अप्रत्यक्ष रूपाने अधिक खर्चिकही आहे.
स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहित करण्यासाठी केवळ आयात परवाना हा पुरेसा नाही. तिसरा मुद्दा चिनी कनेक्शनचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनने भारतातील आयात वाढविली असून, त्यात संगणकासहीत इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा मोठा आहे. गेल्यावर्षी 5.3 अब्ज डॉलरच्या मूल्यांच्या संगणकाची आयात झाली. यात बहुतांश चिनी बनावटीचे आहेत. मात्र, चीनचे निर्मातादेखील तैवानसह उर्वरित आशियाई देशांतून सुटे भाग मागवतात. लॅपटॉपमध्ये बसविण्यात येणारी इंटेल चिपची निर्मिती अमेरिका आणि आशियातील अन्य देशांत होते. नजीकच्या काळात भारतात उच्च प्रतिची निर्मिती होण्याची खूपच कमी आशा आहे, तरीही चीनची घुसखोरी कशी थांबवावी, असा प्रश्न आहे. चौथा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेचा आहे. हा मुद्दा आयात परवान्याला योग्य ठरविण्याला पूरक म्हणून समोर आला आहे. अडचणीची बाब म्हणजे संगणक, लॅपटॉपची तपासणी करणे आणि हॅक करण्याचे बरेच मार्ग आहेत.