गरिबीवर मात
भारतात गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये 41 कोटी 50 लाख लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या विकास संघटनेच्या (यूएनडीपी) ताज्या अहवालात म्हटले आहे. बहुसंख्येने लोक गरिबीच्या खाईतून बाहेर येत असल्याची आकडेवारी म्हणजे संबंधित देशाची खर्‍याअर्थाने प्रगती होत असल्याचा पुरावाच आहे. कारण, देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी पायाभूत सुविधांपासून वैज्ञानिक क्षेत्रातील प्रगतीपर्यंत अनेक मापदंड असले, तरी त्याहून महत्त्वाचे असते ते देशातील जनतेचे जीवनमान. लोकसंख्येने जगात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या देशातील जनतेचा प्रगतीचा हा आलेख निश्चितच दखलपात्र आणि कौतुकास्पद म्हणावयास हवा. अहवालातील आकडेवारीचा पंधरा वर्षांचा कालावधी महत्त्वाचा अशासाठी की, गरिबीतून बाहेर येणार्‍या लोकांच्या प्रमाणामध्ये सातत्य आहे.
एखाद्या आपत्तीमुळे माणसाने श्रीमंतीतून गरिबीत ढकलले जाणे किंवा लॉटरी लागल्यामुळे श्रीमंतीत येणे याला फारसा अर्थ नसतो. सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन कामगिरी महत्त्वाची असते. त्याद़ृष्टीने भारतासाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण! कोरोना काळात संपूर्ण जग एका अंधार्‍या खाईत लोटल्यासारखी परिस्थिती होती. स्थलांतरित मजुरांनी रोजी रोटी सोडून आपल्या गावाकडे धाव घेतली होती. अशांचे रोजगार बुडाले. त्याचवेळी खासगी क्षेत्रातील लाखो लोकांना नोकर्‍या गमावाव्या लागल्या आणि आधीच्याच बेरोजगारीमध्ये मोठी भर पडली. जगभरात हे संकट निर्माण झाले होते आणि भारतासारख्या देशाला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला होता. रशिया-युक्रेन युद्धाचे जगभरातील परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झाले आहेत. कोरोना महामारी आणि युद्धाच्या परिणामातून हळूहळू जग सावरू लागले.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करणार्‍या भारतासाठी हे आशादायक चित्र होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आलेला संयुक्त राष्ट्राचा अंदाज गरिबी निर्मूलनासाठी भारताने केलेल्या प्रगतीची विशेष नोंद घेणारा म्हणून महत्त्वाचा आहे. मानवी हक्कांपासून काही निर्देशांकामध्ये भारताची स्थिती समाधानकारक नाही. असे असताना गरिबी निर्मूलनाबाबतचे चित्र आशादायक म्हणावे लागेल. कितीही कठीण परिस्थिती आली, तरी किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दबावाचे राजकारण खेळले गेले, तरी भारताने आपल्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेपासून फारकत घेतली नाही. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना भारताने आव्हानात्मक परिस्थितीतही जपण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याद्वारे समाजातील तळागाळातील घटकांच्या प्रगतीची आपली बांधिलकी टिकवून ठेवली. सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन वाटचाल करण्याचे धोरण कायम ठेवले आणि त्याचबरोबर विविध भाषा, प्रांत, संस्कृतींचे वैविध्य असलेल्या देशात सर्वांपर्यंत सरकारी योजनांचे फायदे पोहोचण्यासाठी प्राधान्य दिले.
सामाजिक कल्याणासंदर्भातील आपला प्राधान्यक्रम भारताने कधीच बदलू दिला नाही. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी नियोजनपूर्वक आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले. त्यातूनच हे यश साकारले. कोणत्याही निर्णयकर्त्या घटकाने निर्णय घेताना तळातल्या माणसाकडे लक्ष ठेवायचे असते. आपल्या निर्णयामुळे अशा माणसाच्या चेहर्‍यावरील एखादी तरी रेषा बदलेल का, याचा विचार करावयाचा असतो. हा सुविचार म्हणून ठीक असला, तरी आपल्याकडील राजकीय परिस्थिती जरा वेगळी दिसते. गरिबी निर्मूलन हा राजकीय कार्यक्रम बनला आहे. त्यातून सामान्य माणसांचे कल्याण साधण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी एकूण राजकीय पक्षांची माणसाकडे माणूस म्हणून बघण्याची द़ृष्टीच क्षीण होते आहे.
माणसाकडे केवळ मतदार म्हणून बघण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. आता सामाजिक कल्याणाच्या योजनांद्वारे त्याच मतदाराकडे लाभार्थी म्हणून पाहिले जाते आणि त्या लाभार्थ्याला आपल्या पक्षाचा मतदार बनवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते. संयुक्त राष्ट्रांनी जी आकडेवारी जाहीर केली आहे, ती गेल्या पंधरा वर्षांतील आहे. म्हणजे, साधारणपणे डॉ. मनमोहन सिंग दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हापासून. त्यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत जी पावले टाकली, त्याचे परिणाम त्यांच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये दिसून लागले. या पंधरा वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाची नऊ वर्षे आहेत. या काळातही गरिबी निर्मूलनाची आधीची प्रक्रिया सुरू राहिल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते. संयुक्त राष्ट्राचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही प्रश्नही उपस्थित केले जाणे स्वाभाविक आहे.
इतके लोक गरिबीच्या बाहेर आले असतील, तर 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची योजना का राबवली जात आहे, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. प्रश्न रास्त असला, तरी संयुक्त राष्ट्राच्या या अहवालाकडे अधिक तपशीलवारपणे पाहिल्यास त्याचे उत्तर मिळू शकेल. अहवालातील ‘बहुआयामी गरिबी’ही संज्ञा त्याद़ृष्टीने महत्त्वाची आहे. माणसाचे आर्थिक उत्पन्न वाढले म्हणजे गरिबी हटली, असा सरधोपट अर्थ काढला जातो. खिशात पैसा येणे महत्त्वाचे असतेच; परंतु तेवढी एकच गोष्ट महत्त्वाची नसते. बहुआयामी गरिबीमध्ये माणसाच्या जगण्याचा स्तर आणि त्यासाठी उपलब्ध सुविधांचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, शिक्षणाच्या सुविधा, आरोग्य सुविधा, रस्ते, तसेच दळणवळणाची साधने आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा विचार केला जात असतो. अशा सर्व निकषांवर पाहिले, तर भारतात गेल्या दीड दशकामध्ये गतीने कामे झाली.
सरकारी योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये ज्या सुविधा उपलब्ध झाल्या, त्या निश्चितच खेड्यातील माणसांच्या जगण्याचा स्तर उंचावणार्‍या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाणीपुरवठा, घरबांधणी, स्वच्छतागृहे, रस्ते अशा विविध क्षेत्रांमध्ये खेड्यापाड्यांत जे काम झाले, त्याचे प्रतिबिंब अहवालात दिसून येते. सरकारने सामाजिक सेवांवरील खर्चाचा वाटा सातत्याने वाढवत नेला आहे. एकूण प्रगती पाहता 2013 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टपार करण्यात भारताला कोणताही अडथळा येणार नाही, हे स्पष्ट होते. जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करताना हा महत्त्वाचा टप्पा मानला पाहिजे. विकासाचे अर्थात उर्वरित लोकसंख्येला दारिद्य्र रेषेच्या वर आणण्याचे आणि सामाजिक प्रगतीचे आव्हान मोठे आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.