न्यायसंगत सुधारणा
कोणतेही सरकारी कार्यालय म्हणजे पुरातत्त्व विभागाचे कार्यालय असल्यासारखीच त्याची कळा असायची. मात्र बदलत्या व्यवस्थेबरोबर सरकारी कार्यालयेही कात टाकत असून कंपनी कार्यालयासारखी ती चकचकीत होत आहेत. न्यायालयांचा पसारा तर मोठा असतो. या न्यायालयांनाही आता नव्या इमारती आणि आधुनिक सोयी-सुविधा मिळू लागल्या आहेत. त्याच धर्तीवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा चेहरामोहरा बदलण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि त्याची प्रचिती दीड महिन्यांची उन्हाळी सुटी संपून सोमवारी न्यायालयांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सर्वसंबंधितांना आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन कक्षांमध्ये प्रारंभी हे बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून सॉफ्टवेअरने सुसज्ज अशा तीन कक्षांमध्ये सोमवारपासून कागदविरहित कामकाज सुरू झाले. काही व्यवस्था आपले कामाचे परंपरागत स्वरूप कसोशीने टिकवण्याचा प्रयत्न करतात. संबंधितांची कर्मठ मानसिकताच त्यातून प्रतिबिंबित होत असते. जुन्या गोष्टी सोडून नव्या स्वीकारल्या तर मूल्यांचा र्‍हास होईल, असे संबंधितांना वाटत असते. अर्थात यामागे मूळ तंत्रज्ञान शिकण्याची भीती असते, परंतु ती न दाखवता जुन्याची थोरवी गायली जाते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्याला छेद देत सर्वोच्च न्यायालयालाही तंत्रज्ञानाच्या नव्या वाटेवर आणले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल वेबसाईटवर टाकण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून सुरू असली तरी प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे निश्चितच पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल.
ज्या तीन न्यायालयीन कक्षांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात आले, त्यातील एका कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी स्वतः चंद्रचूड, दुसर्‍यामध्ये न्या. संजय किशन कौल आणि तिसर्‍या कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी न्या. संजीव खन्ना असतात. याचा आणखी एक अर्थ असा की, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्वत:पासूनच या बदलाची सुरुवात केली. या तिन्ही कक्षांमध्ये न्यायमूर्ती प्रत्यक्ष फायली बघणार नाहीत. सर्व न्यायमूर्ती आपल्या लॅपटॉप किंवा आयपॅडवर काम करतील.
ज्यावर सर्व प्रकरणांची अनुक्रमाने माहिती मिळू शकेल. वस्तुतः सर्व न्यायमूर्तींसाठी प्रत्यक्ष केस फाईल तयार केल्या जातात आणि दररोज सकाळी त्या त्यांच्या न्यायालयीन कक्षात पाठवल्या जातात; मात्र यापुढे या तीन कक्षांमध्ये अशा फाईल्स पाठवल्या जाणार नाहीत. तेथील न्यायमूर्तींना त्या डिजिटल स्वरूपात वाचाव्या लागतील. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सूचनेनुसारच पहिल्या टप्प्यात या तीन कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले असून हळूहळू अन्य कक्षांचेही आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे.
कोणतीही नवी योजना सहजपणे पुढे जात नाही. सर्वोच्च न्यायालय डिजिटल करण्याच्या प्रक्रियेचेही तसेच झाले आहे. न्यायालयीन कामकाज कागदविरहित करण्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना दुसर्‍यांदा सुरू करण्यात आल्यानंतर तिला यश आले आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज पूर्णपणे कागदविरहित करण्यासाठी न्या. खेहर यांनी दोनशे दिवसांचा नियोजनबद्ध कालावधी निश्चित केला होता. मोठ्या प्रकरणांच्या फायलींसाठी अधिक साठवणूक क्षमतेची गरज असते, त्यासाठी खूप कष्टही घ्यावे लागणार होते, याचा विचार करून कालावधी ठरवण्यात आला होता. मात्र उत्साहाने सुरू केलेल्या कोणत्याही योजनेचे होते,
तसेच या योजनेचे झाले आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ही योजना मध्येच थांबवावी लागली. मधल्या काळात त्याकडे कुणी फारसे लक्ष दिल्याचे ऐकिवात नाही. पाच वर्षांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्याकडे लक्ष दिले आणि तिची सुरुवातही केली. ज्या तीन कक्षांमध्ये आधुनिकीकरण करण्यात आले, तिथे दिसणारा मोठा बदल म्हणजे तेथील कपाटांची अनुपस्थिती. न्यायमूर्तींसाठीची पुस्तके या कपाटांत असत. न्यायमूर्तींच्या ग्रंथालयाचा विस्तार म्हणूनच ही कपाटे होती, परंतु कागदविरहित कामकाजाच्या प्रारंभानंतर ती कपाटे हलवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या महत्त्वाच्या निकालांचे रेकॉर्ड, न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारे संदर्भग्रंथकपाटांमध्ये असत.
परंतु न्यायालयाच्या कागदविरहित कामकाजानंतर हा सगळा इतिहास बनणार आहे. एका नव्या लायब्ररी सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने आवश्यक ते संदर्भ न्यायालयीन कक्षातील पडद्यावर पाहता येणार आहेत. अर्थात त्यामुळे वकिलांचे काम आणि जबाबदारीही वाढणार आहे. वकिलांना न्यायालयात जुन्या संदर्भांच्या अनुषंगाने काही युक्तिवाद करावयाचे असतील तर ते संदर्भ एक दिवस आधी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जमा करावे लागतील. एकूण कामकाजाची प्रक्रिया सुलभपणे पार पाडण्यासाठी काही गोष्टी कराव्याच लागतील. कोणतेही नवे तंत्रज्ञान स्वीकारताना त्रासदायक वाटत असते, परंतु ते एकदा अंगवळणी पडले की कामाची गती अनेक पटींनी वाढत असते.
अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाकडून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट करण्यात आली ती ही की, न्यायमूर्तींनी कागदविरहित कामकाज स्वीकारले असले तरी वकिलांवर त्याची सक्ती राहणार नाही. त्यांना संदर्भग्रंथ घेऊन येण्याची मुभा राहणार आहे. परंतु डिजिटल कामकाजाला चालना देण्याचेच सर्वोच्च न्यायालयाचे धोरण राहील. न्यायालयीन कामकाजातील या बदलांचे स्वागत करावयास हवे. कागदविरहित कामकाजासाठी इंग्रजीत ‘पेपरलेस’ असा शब्द आहे. काही कार्यालयांमध्ये ‘पेपरलेस’ आणि ‘पेनलेस’ कामकाज असे म्हटले जाते. न्यायालयीन कामकाजात ‘पेनलेस’चा दुहेरी अर्थ काढता येतो. कागद आणि पेनशिवाय कामकाज आणि दुसरा अर्थ वेदनाविरहित. न्यायालयीन विलंबामुळे ज्या त्रासातून सामान्य माणसांना जावे लागते, त्यात सुधारणा घडवून आणल्या तर खर्‍या अर्थाने कामकाज ‘पेनलेस’ होईल,
आधुनिकीकरणाला मानवी चेहरा प्राप्त होईल. आधुनिकीकरणाबरोबर आव्हान आहे ते देशभरातील न्यायालयांतून पडून असलेल्या लाखो खटल्यांचा निकाल लावण्याचे. हा नवा बदल भविष्यात या प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी निश्चित होऊ शकेल. ‘न्याय आपल्या दारी’च्या दिशेने सुरू असलेला हा प्रवास निश्चितच आश्वासक म्हणावा लागेल.