अन्न सुरक्षेची ग्वाही
कोरोनासारख्या कठीण काळात अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडझड होत असताना फक्त शेती क्षेत्राने भारताला तगवण्यामध्ये मोठी भूमिका बजावली. देशातील कर्तबगार शेतकर्‍यांनी सातत्याने विक्रमी धान्य उत्पादन केले. उत्पादन वाढत असताना मात्र वाढत्या धान्याची साठवणूक करण्याचा प्रश्न सातत्याने भेडसावत राहिला. बारा-पंधरा वर्षांपूर्वी हा प्रश्न होता आणि अलीकडच्या काळातही तो जाणवत होता. देशात जशी परिस्थिती, त्याहून महाराष्ट्रातील परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सहकार क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेचे स्वागत करावयास हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी आंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी)च्या स्थापनेसह सशक्तीकरणाला मान्यता दिली. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग या मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून हे सशक्तीकरण केले जाईल. एका सरकारी अहवालानुसार भारतात दरवर्षी अन्नधान्याचे होणारे नुकसान एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्के इतके मोठे आहे. त्याचे मूल्य काही हजार कोटी रुपये असून, वाया जाणार्‍या धान्यापैकी सुमारे तेराशे कोटी रुपयांचे अन्नधान्य हे फक्त कीटकांच्या प्रादुर्भावाने वाया जाते. या पार्श्वभूमीवर धान्य साठवणुकीची प्रस्तावित योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल. मूलभूत गरजांचा विचार करून आणि दूरद़ृष्टीने राबवण्यात येणारी योजना म्हणून या योजनेचा उल्लेख करावा लागेल. सरकारच्या अन्य योजनांप्रमाणे ही योजना चमकदार टॅग लाईन किंवा आकर्षक जाहिरातीसाठी उपयुक्त नसेल, परंतु साठवणुकीअभावी वाया जाणार्‍या शेकडो क्विंटल धान्याची जपणूक करणारी म्हणून नक्कीच लाभदायी ठरू शकेल. वैशिष्ट्य म्हणजे या योजनेची अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने तसेच कालबद्ध आणि सर्वसमान अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी आधी दहा निवडक जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ती राबविण्यात येईल. त्यातून योजनेसाठी आवश्यक प्रादेशिक पातळीवरील विविध गरजांबाबतची माहिती उपलब्ध होईल. त्यातून योजनेची देशपातळीवरील अंमलबजावणी अधिक सर्वसमावेशकतेने करणे शक्य होईल. आपल्याकडील अनेक योजना केंद्रीय पातळीवरून ठरवल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवर टाकली जाते. म्हणजे, दिल्लीतून ठरवलेल्या रुपरेषेनुसार गल्लीत काम करावे लागते आणि अनेकदा अशा योजना फसतात. कारण, त्या राबवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील गरजांचा विचार झालेला नसतो. धान्य साठवणुकीच्या नव्या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे दहा जिल्ह्यांतील प्रायोगिक अंमलबजावणीतील अनुभवांवरून ती अधिक व्यावहारिकपणे राबवली जाईल. योजना प्रत्यक्ष राबवताना त्रुटी राहू नयेत, याची काळजी घेतली जाईल.
सहकार हे पूर्वी फक्त राज्याच्या पातळीवर असलेले खाते काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय पातळीवरही निर्माण करण्यात आले. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे त्या खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न म्हणून हे खाते केंद्रीय पातळीवर निर्माण केल्याची टीकाही झाली. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून केंद्रीय सहकार खात्याचे काम सुरू राहिले. ‘सहकारातून समृद्धीकडे’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना असून, ती साकार करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या सामर्थ्याचा लाभ घेऊन त्यांचे विविध उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून ही सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना आणण्यात आली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. रशिया आणि ब—ाझीलसारख्या मोठ्या प्रमाणावर धान्य उत्पादन करणार्‍या देशांकडे उत्पादनापेक्षा अधिक साठवण क्षमता आहे. आपल्याकडे उत्पादनाच्या फक्त 47 टक्के साठवण क्षमता आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात दोन हजार टनांचे गोदाम तयार उभारले जाईल. त्याशिवाय प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या पातळीवरही पाचशे ते दोन हजार टनांची गोदामे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्राथमिक संस्थांच्या स्तरावर पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि आधुनिकीकरण केल्याने पुरेशी साठवण क्षमता निर्माण होऊन अन्नधान्याची नासाडी कमी होईल, देशाची अन्न सुरक्षा मजबूत होईल आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांसाठी चांगला भावही मिळू शकेल. यासाठी जी आंतर मंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, त्याचे अध्यक्ष केंद्रीय सहकारमंत्री असतील. त्यामध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री, अन्न प्रक्रिया उद्योगमंत्री तसेच संबंधित सचिव यांचा सहभाग असेल. समितीकडे गरज भासेल तेव्हा त्या-त्या मंत्रालयाद्वारे लागू झालेल्या योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तसेच अंमलबजावणीच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे अधिकार असतील. वैशिष्ट्य म्हणजे ही योजना केवळ गोदामांच्या निर्मितीची नसून, बहुशाखीय असेल. प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या पातळीवर गोदामांच्या निर्मितीला चालना देऊन देशातील कृषी साठवणविषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच विविध जबाबदार्‍यांसाठी या संस्थांना सक्षम करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राज्यस्तरीय संस्था तसेच भारतीय अन्न महामंडळासाठी खरेदी केंद्र म्हणून काम करणे; रास्त दरांची दुकाने म्हणून सेवा देणे; शेतकर्‍यांना स्वस्त दरात कृषी उपकरणे पुरवण्यासाठी ‘कस्टम हायरिंग’ केंद्रे स्थापन करणे; कृषी उत्पादनासाठी चाचणी, वर्गीकरण, प्रतवारी युनिट यांसह सामायिक प्रक्रिया युनिटस् स्थापन करणे आदींचा समावेश असेल. अन्नधान्य खरेदी केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी आणि गोदामांमधून पुन्हा साठा परत नेण्यासाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. प्राथमिक कृषी पत संस्थांना त्यांच्या सध्याच्या जबाबदार्‍यांमध्ये विविधता आणण्यासाठी ही योजना सक्षम करेल. परिणामी, त्यामुळे शेतकरी सभासदांचे उत्पन्नही वाढेल. खर्‍या अर्थाने ही योजना धान्य साठवणुकीतून समृद्धीकडे नेणारी ठरेल.
