पाणीटंचाईचे संकट!
फेब्रुवारी महिन्यापासूनच तीव्र उन्हाळ्याने महाराष्ट्राला भाजून काढले असताना पाणीटंचाईचे गंभीर संकट समोर आ वासून उभे राहिले आहे. अन्य कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा दुष्काळाचे संकट गंभीर. वादळ, महापूर यांसारखी संकटे अचानक येऊन वाताहत करतात, घरांपासून शेतीपर्यंत सगळे उद्ध्वस्त करून टाकतात. मनुष्यहानीही होते. तरीही या संकटातून उभे राहण्यासाठी माणूस सावरतो, सरसावतो. दुष्काळाचे नेमके याउलट. एखाद्या दुर्धर आजाराप्रमाणे दुष्काळ जीवसृष्टीला दमवत असतो. आतून कुरतडत राहतो. दुष्काळाला सरपटत येणारे संकट म्हटले जाते आणि दुष्काळी परिस्थितीचे नीट आकलन केले तर त्याचा नेमका अर्थ उमगू शकेल. नैसर्गिक परिस्थितीमुळे हे संकट निर्माण होत असले तरी त्याला मानवनिर्मित हलगर्जीची जोड मिळाल्यामुळे त्याची तीव्रता वाढते.
आधीपासून सावधगिरी बाळगून काही उपाययोजना केल्या तर ती कमी करता येते. किंबहुना पर्यावरणासंदर्भात आवश्यक ती जागरुकता बाळगून दैनंदिन व्यवहार केले तरीसुद्धा दुष्काळाचे संकट थोपवता येऊ शकते. परंतु संकटाच्या काळात गांभीर्याचा आव आणणारा समाज संकट निवारणानंतर मात्र पुन्हा निष्क्रिय बनतो. पाणीटंचाईच्या संकटानेही आज आपल्यापुढे अनेक प्रश्न उभे केले आहेत आणि त्याची उत्तरे नजीकच्या काळात आपल्यालाच शोधावी लागणार आहेत. फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल या तीन महिन्यांत यंदा तीव्र उन्हाळ्याचे चटके देशभराने अनुभवले. एप्रिल तर सर्वाधिक उन्हाचा होता, तसाच तो सर्वाधिक पावसाचाही होता. उन्हाने होरपळून टाकले आणि दुसरीकडे अवकाळीने पिकांचे नुकसान केले. शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावले. उन्हामुळे राज्याची पाण्याची गरज वाढली; शिवाय बाष्पीभवनामुळे पाणी कमी झाले.
फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील धरणांमध्ये 69 टक्के असलेला पाणीसाठा 35.17 टक्क्यांवर आला. राज्यभरातील धरणांमधला सुमारे 34 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा कमी झाला. मे अर्ध्यावर आला आहे. जूनमध्ये पाऊस कधी सुरू होतो यावरही पुढील परिस्थिती अवलंबून आहे. पाऊस वेळेवर सुरू झाला नाही, तर महाराष्ट्राला बिकट परिस्थितीला सामोरे जाऊ लागेल, असे संकेत सध्याच्या परिस्थितीवरून मिळत आहेत. पाणीटंचाईचे संकट तीव्र बनत असताना नजीकच्या काळात राजधानी मुंबईलाही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. संकटाची चाहुल लागल्यानंतर उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊन त्याचे नियोजन केले आणि आतापासूनच थोडी थोडी पाणीकपात करून नियोजन केले तर पुढच्या काळातील तीव्रता कमी करता येऊ शकते. लोकांनीही संकटाचे गांभीर्य ओळखून पाण्याचा अपव्यय टाळला आणि काटकसरीने वापर केला तर पाऊस पडेपर्यंत वेळ निभावून नेता येईल.
उन्हाळ्याची तीव्रता एवढी प्रचंड आहे की, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कमालीच्या झपाट्याने मोठ्या धरणांतील पाणीसाठ्यात घट झाली. सध्या पुणे विभागातील धरणांमध्ये सर्वाधिक कमी म्हणजे 26.84 टक्के पाणीसाठा आहे. त्याखालोखाल मराठवाडा 38.60 टक्के, नाशिक 38.61 टक्के, कोकण 39.74 टक्के, नागपूर 41.59 टक्के आणि अमरावती 43.42 टक्के असा पाणीसाठा आहे. मे महिन्यामध्ये उष्णतेच्या लाटेची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली असल्यामुळे त्याचाही फटका बसू शकतो. एकूण राज्याचा विचार केला तर तीन हजारांवर प्रकल्पांची एकूण पाणी साठवणुकीची क्षमता 40 हजार 299 दशलक्ष घनमीटर आहे.
सध्याचा साठा 14 हजार 172 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे 35.17 टक्के आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये याहून वेगळी परिस्थिती नव्हती. पाणीसाठा 36 टक्केच होता. संभाव्य टंचाईचे संकट लक्षात घेऊन पुण्यासह काही महापालिकांनी पाणीकपात सुरू करून उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अर्थात अशा संकटाच्या काळात फक्त सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीच सगळे करायचे असे नाही; तर प्रत्येक नागरिकाचीही पाणी जपून वापरण्याची जबाबदारी येते. विदर्भाचा काही भाग, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह सातारा, सांगलीच्या काही भागांमध्ये दुष्काळाचे संकट अधूनमधून येत असते. अत्यल्प पाऊस पडतो किंवा पडतच नाही. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबरच दुष्काळी उपाययोजनांवर सरकारला शेकडो कोटी खर्च करावे लागतात.
दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या अनेक योजना आहेत. दुष्काळी पट्ट्यातील अनेक गावांनी या योजनांच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात केली आहे. परंतु वर्षानुवर्षे ही गावे पथदर्शक प्रकल्पासारखीच राहिली आहेत. अशा योजनांचे जे व्यापक पातळीवर अनुकरण हवे, ते केले जात नाही. मराठवाड्यासारख्या प्रदेशातील दुष्काळाची जी अनेक कारणे पुढे आली, त्यामध्ये जंगलांचा अभाव हे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जाते. जंगले नाहीत म्हणून पाऊस नाही आणि पाऊस नाही म्हणून दुष्काळ असे हे दुष्टचक्र. जंगलांखालची जमीन थंड राहते, हवेचे तापमानही कमी राहते. त्यामुळे नदी, नाले, तलाव, विहिरी आणि धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी प्रमाणात होत असते. कोणत्याही प्रदेशात जंगलांचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे 33 टक्के असेल तर ते पर्यावरणासाठी उपयुक्त मानले जाते.
मराठवाड्यात प्रत्यक्षात एकूण एकूण भूभागापैकी जेमतेम पाच टक्क्यांपर्यंतच जंगले आहेत, यावरून जंगलांची आवश्यकता आणि वस्तुस्थिती यातील तफावत लक्षात येऊ शकेल. बीड, जालना, धाराशिव, लातूर, परभणी जिल्ह्यांमध्ये जंगलाचे प्रमाण दोन तर हिंगोलीमध्ये अडीच टक्के इतके नगण्य प्रमाण आहे. यावरून दुष्काळाचे संकट नैसर्गिक किती आणि मानवनिर्मित किती याचाही अंदाज येऊ शकेल. निसर्ग आणि पर्यावरणाबाबतची उदासीनता आपल्या मुळावर आली आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या संकटाची चर्चा करावी लागते. या चर्चेतून आपण काहीच शिकत नाही, ही दुर्दैवाची बाब. आटलेल्या धरणांचे संकट येत्या महिनाभरात आणखी गडद होत जाईल. पावसाआधी आहे ते पाणी जपून वापरण्याशिवाय पर्याय नाही.