पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत 34 गावे समाविष्ट करून काही वर्षे उलटली असली, तरी या गावांतील जीएसटी उत्पन्नाच्या रकमेतील हिस्सा महापालिकेला मिळत नाही. दुसरीकडे महापालिका दरवर्षी तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची विकासकामे करीत असून, तब्बल 380 कोटी रुपये जीएसटी व अन्य उपकरांपोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा करीत आहे. याचा थेट परिणाम पुण्याच्या विकासकामांना बसत आहे.
देशात 2017 मध्ये सर्व कर रद्द करून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. जीएसटीमुळे कर चोरीला काहीअंशी आळा बसला असला, तरी खाद्यपदार्थांपासून इतरही साहित्यांवर जीएसटी आकारणी होऊ लागल्याने महागाईचे चटके बसू लागले आहेत. जीएसटी आल्यानंतर महापालिके सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील एलबीटी रद्द झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्या शहरातील उत्पन्नाच्या हिश्यापोटी राज्य शासनाकडून जीएसटीचे उत्पन्न मिळू लागले. पुणे महापालिकेला देखील आजमितीला सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये उत्पन्न जीएसटीतून मिळत आहे. महापालिकेचे अंदाजपत्रक जरी दहा हजार कोटी रुपयांचे असले तरी सात हजार कोटी रुपयेच उत्पन्न मिळते.
भांडवली खर्च वगळता जेमतेम दोन हजार कोटी रुपये विकासकामांसाठी उरतात. या कामांसाठी 18 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. दोन टक्के आयकर आणि एक टक्का उपकर, असे 21 टक्के कर शासनाच्या तिजोरीत जातो. थोडक्यात विकासकामांसाठी जेमतेम सोळाशे कोटी रुपये महापालिकेला मिळतात. त्यामुळे राज्य शासनाकडून महापालिकेला काही प्रकल्पांत निधी मिळत असला तरी तो पुणे महापालिकेतून कररूपाने घेतलेला पैसाच परत देण्यात येतो, असे वरकरणी दिसत आहे. दरम्यान, महापालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 गावे आणि 2020 मध्ये 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांमध्ये होणार्या जीएसटी उत्पन्नाचा हिस्सा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. समाविष्ट गावांतील जीएसटी उत्पन्नाचा हिस्सा मिळावा, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिकेतील अधिकार्यांनी दिली.
हेही वाचा
