शिंदे सरकारला दिलासा
एखाद्या चित्रपटाने प्रचंड उत्कंठा निर्माण करावी. प्रेक्षकांनी श्वास रोखून पुढे काय घडते आहे, याकडे लक्ष द्यावे. एवढेच नव्हे, तर चित्रपटातील कलावंतही पुढील घटनाक्रमाबाबत उत्तेजित व्हावेत. हळूहळू पुढे सरकणार्‍या चित्रपटाचा शेवट काय होणार, याची उत्कंठा अशी शिगेला पोहोचली असताना अचानक पडद्यावर मध्यंतरची पाटी झळकावी आणि प्रेक्षकांचा विरस व्हावा, तसे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे घडले आहे.
कायदेशीरद़ृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या असलेल्या या प्रकरणात काही गुंते सोडवण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला असला, तरी जो सर्वात कळीचा मुद्दा होता, तो आमदारांच्या अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात टोलवला आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल म्हणजे उत्कंठावर्धक चित्रपटाचा मध्यंतर म्हणावा लागेल.
महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा हा चित्रपट अद्याप शेवटाकडे गेलेला नाही. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले आहेत. ही विशिष्ट कालमर्यादा म्हणजे किती, याचा उल्लेख नसला, तरी या आधीच्या काही प्रकरणांमध्ये ती तीन महिन्यांची असल्याचे मानले जाते. अध्यक्षांनी त्यानुसार तीन महिन्यांत निर्णय दिला, तरी तो काय असेल, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. साहजिकच त्यांच्या निर्णयालाही पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, तोपर्यंत निवडणुका येतील आणि एकूणच सगळा विषय कालबाह्य बनेल. चित्रपटाचा शेवट समजण्यासाठी सिक्वेलची वाट पाहावी लागेल आणि येणार्‍या निवडणुका हाच त्याचा सिक्वेल असेल.
या सत्तासंघर्षाचा निकाल खर्‍या अर्थाने थेट निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळेल. आजच्या निकालाचा अन्वयार्थ एकाच वाक्यात सांगायचा, तर एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला तूर्तास अभय मिळाले आहे आणि ते निवडणुकीपर्यंत मुख्यमंत्रिपदावर राहणार का, एवढाच प्रश्न आहे. कारण, आजच्या निकालातून सोळा आमदारांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब होईल आणि राज्यात पुन्हा मोठ्या राजकीय उलथापालथी होतील, अशा शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत होत्या. न्यायालयाच्या निकालाने अशा सर्व संबंधितांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवले आहेच; परंतु निकालानंतर शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह परत मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी करणार्‍यांचे स्वप्नही भंगले आहे.
न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक स्वयंघोषित कायदेतज्ज्ञ लोकांसमोर आले. निकाल जाहीर होण्याच्या क्षणापर्यंत असे अनेक तज्ज्ञ आपापले म्हणणे ठासून मांडत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना दिलासा आणि उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का आहे, ही वस्तुस्थिती कुणालाही मान्य करावी लागेल. परंतु, त्याही पलीकडे जाऊन निकालातील तपशिलांचा बारकाईने विचार करावयास हवा.
निकालातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये सोळा आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याचा निर्णय आहेच. परंतु, त्याशिवाय राज्यपालांच्या भूमिकेची कठोर चिकित्सा करून त्यासंदर्भात महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. कोणताही सक्षम पुरावा नसताना त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट शब्दांत घटनापीठाने म्हटले आहे. राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यास सांगितल्यानंतर सभागृहात त्याला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे शरद पवार यांच्यासह अनेकांनी नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर नेमके बोट ठेवले असून विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात दिलासा देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तो राजीनामा दिला नसता आणि सभागृहात त्यांचे सरकार पडले असते, तर घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर आणण्याचा विचार करता आला असता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भावनिक राजकारण करताना कायदेशीर बाबींकडे कानाडोळा केल्यावर त्याची काय किंमत चुकवावी लागते, हे यानिमित्ताने उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आले असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील आणखी एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे प्रतोद नेमण्याचा अधिकार सदनाच्या नेत्याचा नव्हे, तर पक्षाचा असतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी केलेली भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावरील नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. अर्थात, भविष्यासाठी हा निकाल दिशादर्शक असला, तरी महाराष्ट्राच्या प्रकरणात तो फारसा लागू होण्याची शक्यता नाही. कारण, दरम्यानच्या काळात शिवसेना पक्षाचा ताबा शिंदे गटाकडे आला आहे आणि आता त्यांना पक्ष म्हणून प्रतोद नेमण्याचा अधिकार कायदेशीरद़ृष्ट्या मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाने अधिकृत घोषित केलेल्या शिवसेनेचाच व्हिप मानला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन संविधान पीठाने विधिमंडळाच्या कार्यकक्षेतील हस्तक्षेपाच्या मर्यादांची लक्ष्मणरेषाही आखून दिली आहे. नबाम रेबिया प्रकरणाचे संदर्भ वेळोवेळी या सुनावणीवेळी देण्यात येत होते; परंतु तो विषय सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला. एकूणच पक्षांतरबंदी कायदा, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि मर्यादा, राज्यपालांची भूमिका इत्यादी मुद्द्यांबाबत व्यापक चर्चा यानिमित्ताने झाली. त्या अर्थाने विचार केला, तर हा विषय फक्त ठाकरे-शिंदे यांच्यातील संघर्षापुरता मर्यादित नव्हता, तर अनेक बाबतीत देशपातळीवर दिशादर्शक ठरणारा होता. त्यातील काही गुंते सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवले असले, तरी काही मुद्द्यांना वळसा घालून पुढे जाणे पसंत केले आहे. साडेदहा महिने प्रकरण चालल्यानंतर त्यातील काही मुद्दे अनिर्णित राहावेत, हे पटणारे नाही.
एखाद्या चित्रपटाने प्रचंड उत्कंठा निर्माण करावी. प्रेक्षकांनी श्वास रोखून पुढे काय घडते आहे, याकडे लक्ष द्यावे. एवढेच नव्हे, तर चित्रपटातील कलावंतही पुढील घटनाक्रमाबाबत उत्तेजित व्हावेत. हळूहळू पुढे सरकणार्‍या चित्रपटाचा शेवट काय होणार, याची उत्कंठा अशी शिगेला पोहोचली असताना अचानक पडद्यावर मध्यंतरची पाटी झळकावी आणि प्रेक्षकांचा विरस व्हावा, तसे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे घडले आहे. कायदेशीरद़ृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या असलेल्या या प्रकरणात काही गुंते सोडवण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला असला, तरी जो सर्वात कळीचा मुद्दा होता, तो आमदारांच्या अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात टोलवला आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल म्हणजे उत्कंठावर्धक चित्रपटाचा मध्यंतर म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा हा चित्रपट अद्याप शेवटाकडे गेलेला नाही.
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले आहेत. ही विशिष्ट कालमर्यादा म्हणजे किती, याचा उल्लेख नसला, तरी या आधीच्या काही प्रकरणांमध्ये ती तीन महिन्यांची असल्याचे मानले जाते. अध्यक्षांनी त्यानुसार तीन महिन्यांत निर्णय दिला, तरी तो काय असेल, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. साहजिकच त्यांच्या निर्णयालाही पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, तोपर्यंत निवडणुका येतील आणि एकूणच सगळा विषय कालबाह्य बनेल. चित्रपटाचा शेवट समजण्यासाठी सिक्वेलची वाट पाहावी लागेल आणि येणार्‍या निवडणुका हाच त्याचा सिक्वेल असेल. या सत्तासंघर्षाचा निकाल खर्‍या अर्थाने थेट निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळेल. आजच्या निकालाचा अन्वयार्थ एकाच वाक्यात सांगायचा, तर एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला तूर्तास अभय मिळाले आहे आणि ते निवडणुकीपर्यंत मुख्यमंत्रिपदावर राहणार का, एवढाच प्रश्न आहे. कारण, आजच्या निकालातून सोळा आमदारांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब होईल आणि राज्यात पुन्हा मोठ्या राजकीय उलथापालथी होतील, अशा शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत होत्या. न्यायालयाच्या निकालाने अशा सर्व संबंधितांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवले आहेच; परंतु निकालानंतर शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह परत मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी करणार्‍यांचे स्वप्नही भंगले आहे.
न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक स्वयंघोषित कायदेतज्ज्ञ लोकांसमोर आले. निकाल जाहीर होण्याच्या क्षणापर्यंत असे अनेक तज्ज्ञ आपापले म्हणणे ठासून मांडत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना दिलासा आणि उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का आहे, ही वस्तुस्थिती कुणालाही मान्य करावी लागेल. परंतु, त्याही पलीकडे जाऊन निकालातील तपशिलांचा बारकाईने विचार करावयास हवा. निकालातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये सोळा आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याचा निर्णय आहेच.
परंतु, त्याशिवाय राज्यपालांच्या भूमिकेची कठोर चिकित्सा करून त्यासंदर्भात महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. कोणताही सक्षम पुरावा नसताना त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट शब्दांत घटनापीठाने म्हटले आहे. राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यास सांगितल्यानंतर सभागृहात त्याला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे शरद पवार यांच्यासह अनेकांनी नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर नेमके बोट ठेवले असून विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात दिलासा देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तो राजीनामा दिला नसता आणि सभागृहात त्यांचे सरकार पडले असते, तर घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर आणण्याचा विचार करता आला असता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भावनिक राजकारण करताना कायदेशीर बाबींकडे कानाडोळा केल्यावर त्याची काय किंमत चुकवावी लागते, हे यानिमित्ताने उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आले असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील आणखी एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे प्रतोद नेमण्याचा अधिकार सदनाच्या नेत्याचा नव्हे, तर पक्षाचा असतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी केलेली भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावरील नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. अर्थात, भविष्यासाठी हा निकाल दिशादर्शक असला, तरी महाराष्ट्राच्या प्रकरणात तो फारसा लागू होण्याची शक्यता नाही. कारण, दरम्यानच्या काळात शिवसेना पक्षाचा ताबा शिंदे गटाकडे आला आहे आणि आता त्यांना पक्ष म्हणून प्रतोद नेमण्याचा अधिकार कायदेशीरद़ृष्ट्या मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाने अधिकृत घोषित केलेल्या शिवसेनेचाच व्हिप मानला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन संविधान पीठाने विधिमंडळाच्या कार्यकक्षेतील हस्तक्षेपाच्या मर्यादांची लक्ष्मणरेषाही आखून दिली आहे. नबाम रेबिया प्रकरणाचे संदर्भ वेळोवेळी या सुनावणीवेळी देण्यात येत होते; परंतु तो विषय सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला. एकूणच पक्षांतरबंदी कायदा, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि मर्यादा, राज्यपालांची भूमिका इत्यादी मुद्द्यांबाबत व्यापक चर्चा यानिमित्ताने झाली. त्या अर्थाने विचार केला, तर हा विषय फक्त ठाकरे-शिंदे यांच्यातील संघर्षापुरता मर्यादित नव्हता, तर अनेक बाबतीत देशपातळीवर दिशादर्शक ठरणारा होता. त्यातील काही गुंते सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवले असले, तरी काही मुद्द्यांना वळसा घालून पुढे जाणे पसंत केले आहे. साडेदहा महिने प्रकरण चालल्यानंतर त्यातील काही मुद्दे अनिर्णित राहावेत, हे पटणारे नाही.