लोकशाही मूल्यांचा सन्मान!
नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी फिलिपीन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार मारिया रेसा आणि रशियातील पत्रकार दिमित्री मुराटोव या दोन पत्रकारांची निवड करून नोबेल समितीने सत्य, तथ्य आणि त्यावर आधारलेल्या स्वातंत्र्याचा एकप्रकारे गौरव केला आहे. तो करताना लोकशाही मूल्यांच्या र्‍हासाकडेही अशांत जगाचे लक्ष वेधले आहे.
जगभरात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, शांततेचा राजरोस संकोच सुरू असताना आणि अफगाणिस्तानावर एकहाती वर्चस्व मिळवत दहशतवाद्यांनी तेथील सत्तेतून बलाढ्य शक्तीला हुसकावून लावल्याच्या पार्श्वभूमीवर नोबेल पुरस्कार समितीने दोन पत्रकारांना जाहीर केलेला शांततेचा नोबेल पुरस्कार महत्त्वाचा ठरतो. फिलिपीन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार मारिया रेसा आणि रशियातील पत्रकार दिमित्री मुराटोव हे पुरस्काराचे यंदाचे मानकरी. सत्याचा शोध घेणारे, सत्याचे संरक्षण करणारे आणि सत्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणारे, त्यासाठी कोणतीही किंमत द्यायची तयारी ठेवून. हीच गुणवत्ता हेरून या दोन पत्रकारांची निवड केली गेली, असे निवड समितीचे अध्यक्ष बेरिट रीस अँडर्सन यांचे नोबेल पुरस्काराच्या घोषणेनंतर व्यक्त केलेले मत येथे अधिक महत्त्वाचे ठरते. समितीने जाणीवपूर्वक सध्या कार्यरत पत्रकारांना यासाठी निवडले. दोघेही आशियातील आणि सत्तेला चिकटून बसलेल्या दोन सत्ताधीशांच्या विरोधात ठामपणे लढणारे.
लोकशाही स्वातंत्र्य सशक्त माध्यमांशिवाय आणि त्या माध्यमांच्या पूर्ण स्वातंत्र्याशिवाय अपूर्ण आहे. लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ जितका बळकट तितके लोकशाहीचे मंदिर चिरस्थायी. आजघडीला या स्वातंत्र्याचीच वाणवा जगभर दिसत आहे. याकडे जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही या पत्रकारांची निवड करीत समितीने केला आहे. लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना, विशेषत: पत्रकारांच्या कामास बळ देण्यासाठी ही निवड सार्थ म्हणावी लागेल. लोकशाही आणि शाश्वत शांतीसाठी झटण्याची हमी त्यांची पत्रकारिता देते. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य किती विरोधाभासांनी भरलेले आहे, हेे यातून दाखवून देण्याचा, त्यांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न समितीने केला आहे. शाश्वत शांतीचे ध्येय गाठण्यासाठी टोकाचा संघर्ष करीत आणि अत्युच्च मूल्यांचा आग्रह धरत तसूभरही न ढळता आपली जागृत लेखणी त्यासाठी धगधगत ठेवणारे हे पत्रकार म्हणूनच पत्रकारितेत नवे मानक निश्चित करतात. जगभरातल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि समाजवेड्या पत्रकारांना ही लढाई संपलेली नाही, तर सुरू झाल्याचा संदेश देतात.
अफगाणिस्तानच्या सत्तांतरातून डोके वर काढणारा दहशतवाद, रशियातील सत्ताधीश व्लादिमीर पुतीन यांची वाढलेली सत्तेची भूक आणि फिलिपीन्समधील लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली, दोन वर्षांपूर्वी सौदी राजसत्तेकडून झालेली पत्रकार जमाल खाशोगी यांची हत्या हा आशियाच्या तीन टोकांचा घटनाक्रम समोर येतो. त्यांचा थेट परस्परसंबंध नसला, तरी तर्कयोग आहेच.
फिलिपीन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार, शोध पत्रकारितेत मोलाची कामगिरी बजावणार्‍या मारिया रेसा यांनी तेथील सत्ताधीशांशी दिलेला लढा, तेथील राष्ट्राध्यक्षांकडून राजकीय हेतूने झालेली अन्यायी अटक, त्यावर जगभरातून आलेल्या तिखट प्रतिक्रिया या नोंद घेण्यासारख्या घटना आहेत. तेथील सत्ताधार्‍यांकडून होणारा सत्तेचा दुरूपयोग, हुकूमशाही आणि हिंसेचे समर्थन याविरोधात मुक्तआणि स्वतंत्रपणे लढणार्‍या या पत्रकार. नोबेल मिळवणार्‍या त्या देशातील पहिल्या महिला. फेक न्यूजविरोधातील त्यांचा लढाही तितकाच लक्षणीय ठरतो. आग्नेय आशियातील वाढत्या दहशतवादाकडे त्यांनी आपल्या ‘सीडस् ऑफ टेरर’मधून अल-कायदाच्या कारवायांवर प्रकाश टाकला, तर ‘बिन लादेन ते फेसबुक’ या पुस्तकातून दहशतवादाचे विखारी रूप जगासमोर ठेवले. केवळ शोधपत्रकारितेसाठी स्वतंत्र डिजिटल माध्यमाची स्थापना त्यांनी केली आणि ते समर्थपणे चालवलेे. 2018 मधील ‘टाईम पर्सन ऑफ दी इयर’च्या त्या मानकरी. अमेरिकेच्या जोखडातूनच फिलिपिन्स स्वतंत्र झाला होता आणि त्याच देशातील एका महिलेचा गौरव नोबेलने होतो, हीसुद्धा आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणावी लागेल. नोबेलच्या 120 वर्षांच्या इतिहासातील त्या अठराव्या महिला विजेत्या ठरल्या आहेत.
‘मारिया आणि दिमित्री यांना हा पुरस्कार जाहीर होणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे,’ असे निवड समितीने म्हटले आहे. जगभर ते झालेच पाहिजे, हे ठामपणे सांगण्याचा प्रयत्न नोबेल निवड समिती आणि त्यांनी निवड केलेले हे दोन जागतिक कीर्तीवर पोहोचलेले पत्रकार करतात.
दुसरे नोबेल विजेते ज्येष्ठ रशियन पत्रकार दिमित्री अँड्रीविच मुराटोव्ह यांनीही देशातील अभिव्यक्तीसाठी आघाडी उघडताना व्लादिमीर पुतिन सरकारकडून होणार्‍या मानवाधिकार उल्लंघनसारख्या घटना, सरकारी पातळीवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार, तसेच चेचन्या आणि उत्तरेकडील अशांत परिस्थितीवर आपल्या स्वतंत्र ‘नोवाजा गॅझेट’ वृत्तपत्रातून आवाज उठवला. पुतीन प्रशासनाच्या कारभाराची उलटत पासणी केली. गंभीर वृत्तीचे, प्रस्थापित व्यवस्थेवर अंकुश असलेले आणि अनेक दशकांपासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे माध्यम ही त्यांची प्रतिमाच बोलकी ठरावी.
शांतता पुरस्कारासाठी निवड करताना दोन देशांतील शस्त्र स्पर्धा कमी करणे, त्यासाठी शस्त्र कपात करणे आणि जागतिक शांततेसाठी निर्धाराने काम करणे, हे नोबेलचे निकष कालपरत्वे बाजूला का पडताहेत, याचा विचारही महासत्तांच्या वाढत्या विस्तारवादाच्या, वाढत्या अण्वस्त्र स्पर्धेच्या संदर्भात झाला पाहिजे. कारण, गेल्या शंभर वर्षांत या शस्त्रांनी अनेक देशांचा इतिहास आणि भूगोलही बदलला आहे. एकमेकांच्या दिशेने अण्वस्त्रे सज्ज ठेवत धमकावण्या सुरू असताना विश्वशांतीसाठी काम करणारी माणसे, नेते आणि देश संपले आहेत? की, तो हेतूच बाजूला पडला आहे? नोबेल शांतता पुरस्कारांतून शांतता शब्द झाकोळला तर जात नाही ना? केवळ उपचार म्हणून त्याकडे पाहिले जात नसावे; पण प्रश्न उरतातच.
जगभरातील मूलभूत प्रश्नांवरील आंदोलने, नेटाने चालवल्या जाणार्‍या चळवळी हीच लोकशाही व्यवस्थेची खरीखुरी आयुधे असतात. त्यातून ती बळकटच होत असते; पण लुप्त झालेल्या चळवळी, दडपशाहीने चिरडली जाणारी आंदोलने आणि आकुंचन पावलेले अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य या सार्‍या लोकशाहीच्या भवितव्यावर चिंता व्यक्त करणार्‍या घटना. टीकेचा, प्रतिक्रियेचा, प्रतिवादाचा अधिकारही नाकारला जात असताना, झुंडशाहीने दडपला जात असताना त्याचाही विचार झाला पाहिजे. हक्क-अधिकारांबद्दलचा निखळ आशावाद जागवणार्‍या प्रेरणांची जपणूक झालीच पाहिजे. हे पुरस्कार माध्यमांचे स्वातंत्र्य, तथ्ये आणि मुक्ततेचे वातावरण याकडे जगाचेच लक्ष वेधतात. या दोन्ही पत्रकारांवर त्यांच्या देशांनी राष्ट्रविरोधी कृत्याचा आरोप ठेवला होता, हे विशेष!