मगच विरोधी ऐक्याची वाटचाल!
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला घेरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून सुरू असलेली मोटबांधणी शक्यतेकडून अशक्यतेकडेच अधिक वेगाने जाताना दिसत आहे. अलीकडेच ज्या 17 पक्षांचे नेते अंमलबजावणी संचालनालयाला संयुक्त निवेदन देण्यासाठी गेले होते, त्यांच्या एकजुटीत तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पक्षाचा समावेश नव्हता. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष अजूनही विरोधी एकजुटीच्या बाजूने आलेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीआधी चालू वर्षातच कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निकालांवर विरोधी ऐक्याची पुढची वाटचाल ठरणार आहे.
प्रबळ विरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. याचे मुख्य कारण असे की, लोकशाहीत जनतेसमोर पर्यायांची कमतरता भासता कामा नये. कारण लोकशाही म्हणजे लोकांचे सरकार आहे. स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांची अशी घटनात्मक व्यवस्था स्थापन करण्यात आली होती, ज्याद्वारे सामान्य मतदार त्यांच्या एका मताद्वारे त्यांच्या आवडीनुसार त्यांचे सरकार बनवू शकतात. 1952 मध्ये आपल्या देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, तेव्हा देशात 300 हून अधिक राजकीय पक्षांची स्थापना झाली होती. विचारांची विविधता हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे, जो राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर प्रत्येक टप्प्यावर मतदारांसमोर पर्याय खुला ठेवतो. प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूक आयोग नामक स्वतंत्र घटनात्मक स्वायत्त संस्थेने ठरवून दिलेल्या नियमांना बांधिल असतो; परंतु राष्ट्रीय पातळीवर कधी कधी आपल्याला असे दिसून येते की, सत्ताधारी पक्षाच्या तुलनेत विरोधी पक्ष अत्यंत कमकुवत पायावर उभा आहे.
संसदीय लोकशाहीमध्ये याची अनेक कारणे असू शकतात. परंतु, देशातील जनतेने स्वातंत्र्यानंतर 1952 आणि 1984 मध्ये दोनदा वगळता सत्ताधारी पक्षाला कधीही 50 टक्क्यांहून अधिक मते दिलेली नाहीत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सद्यःस्थितीत केंद्रातील सत्तेत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षालाही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 37.36 टक्के इतकीच आहे. भारताच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधतेमुळे विरोधक विभागले गेले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येतो; पण मतांच्या टक्केवारीच्या आधारे त्यांना कमकुवत म्हणता येणार नाही. या विभाजित विरोधकांना एकत्र करण्याचे प्रयत्न स्वतंत्र भारतात अनेकदा झाले आहेत. 1967 पासून अनेक वर्षे हे प्रयत्न काँग्रेसच्या विरोधात होते. कारण काँग्रेस हा अखिल भारतीय स्तरावर देशातील आणि अनेक राज्यांतील मुख्य सत्ताधारी पक्ष होता. भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत मुबलक प्रमाणात राजकीय पर्याय उपलब्ध असल्याने ही परिस्थिती कालानुरूप बदलत गेली. आज कमी-अधिक प्रमाणात काँग्रेसची जागा भाजपने घेतली आहे. भाजपविरोधात विरोधक एकत्र येऊन मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात काहीही चुकीचे नाही. कारण ही लोकशाही प्रक्रिया आहे. मुबलक पर्यायांच्या या व्यवस्थेने भारतातील जवळपास प्रत्येक प्रमुख प्रादेशिक पक्षाला काँग्रेस किंवा भाजपच्या विरोधात आघाडी करून केंद्रात सत्तेवर येण्याची संधी दिली आहे.
भाजप या विविध आघाडींवर लक्ष ठेवून आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी आघाडीचे महत्त्व ओळखले आहे आणि विविध प्रादेशिक पक्षांनाही त्याची उपयुक्तता समजली आहे. हे पाहता आज विविध विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची चर्चा असली, तरी त्या एकजुटीतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे या पक्षांचे राजकीय हितसंबंध आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, या अधिवेशनादरम्यान विविध विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांविरोधात सरकारला घेराव घालत असलेल्या मुद्द्यांवर एकवटताना दिसत आहेत. भ—ष्टाचाराविरोधात विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधात तपास यंत्रणांनी केलेली एकतर्फी कारवाई हे त्याचे एक कारण आहे. मात्र, दुसरीकडे विरोधी पक्षही भ—ष्टाचाराला केंद्रस्थानी ठेवून तपास यंत्रणांना नि:पक्षपातीपणे काम करण्याचा आग्रह करत आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाहीये.
उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष वेगळा ढोल वाजवत आहे. ज्या 17 पक्षांचे नेते नुकतेच अंमलबजावणी संचालनालयाला संयुक्त निवेदन देण्यासाठी गेले होते त्यांच्या एकजुटीत हा पक्ष सामील झाला नाही. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही या पक्षांमध्ये समावेश नव्हता. तसेच आम आदमी पक्षाचाही समावेश नव्हता. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या संसदीय कार्यालयात सरकारविरोधातील विरोधी पक्षांच्या धोरणात्मक बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग होता; पण तृणमूल काँग्रेसचा त्यातही सहभाग नव्हता. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी स्वत:च विरोधी एकजुटीचे काम हाती घेतले होते. असे असूनही त्यांची सध्याची भूमिका ही सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देणारी ठरली.
मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण वार्षिक अर्थसंकल्प होता. हे लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीला आता एक वर्ष उरले आहे; पण उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष अजूनही विरोधी एकजुटीच्या बाजूने आलेले नाहीत. याचे कारण त्यांचे राजकीय स्वार्थ हेच म्हणता येईल. लोकसभा निवडणुकीआधी चालू वर्षातच कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सरळ लढत होण्याची दाट शक्यता आहे.
तेलंगणात मात्र भाजप, तेलगु देसम, काँग्रेस आणि राव यांचा भारतीय राष्ट्रीय समिती यांच्यात लढत होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय पातळीवर भारत राष्ट्रीय समिती इतर विरोधी पक्षांच्या पाठीशी उभी राहिलेली दिसत आहे. कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये खरी लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्येच होणार असली, तरी या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्षानेही जोर धरायला सुरुवात केली आहे. हे पाहता राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी ऐक्याचे भवितव्य या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवर अवलंबून असणार आहे. या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला किंवा त्यांच्या जागांमध्ये लक्षणीय घट झालेली दिसून आली, तर कदाचित विरोधकांमध्ये सध्या दिसणारा विस्कळीतपणा दूर होऊ शकतो आणि एकसंधपणासाठीच्या प्रयत्नांना सुरुवात होऊ शकते. याउलट या निवडणुकांमध्ये जर यदाकदाचित भाजपने मुसंडी मारलीच, तर मात्र विरोधी पक्षांमध्ये उरलीसुरली एकीही मोडकळीस जाण्याची शक्यता आहे.
– नरेंद्र क्षीरसागर, राजकीय अभ्यासक