प्रासंगिक : ‘क्रिप्टो करन्सी’चे दाबले नाक!
‘क्रिप्टो करन्सी’च्या व्यापाराला आळा घालण्यासाठी आणि त्याचा गैरवापर थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. आता ‘क्रिप्टो करन्सी’ किंवा आभासी मालमत्तेवर मनी लाँडरिंगविरोधी तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशात ‘क्रिप्टो’च्या माध्यमातून कोणतेही अवैध काम करणे कठीण होणार आहे. याखेरीज प्रशासन देशाच्या सीमेबाहेर क्रिप्टो मालमत्तेच्या हस्तांतरावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम होईल.
क्रिप्टोच्या बाजारात सरकारी नियंत्रण फारसे नसल्याने त्यात फसवणूक आणि भ—ष्टाचाराचे प्रमाण वाढणे स्वाभाविक होते. अलीकडील काळात अशा गैरप्रकारांचे प्रमाण वाढल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार 7 मार्च 2023 मध्ये अर्थमंत्रालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्व प्रकारचे व्हर्च्युअल डिजिटल असेटस् (व्हीडीए) हे प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग अ‍ॅक्ट 2002 (पीएमएलए) च्या कक्षेत आणण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, डिजिटल चलनाच्या बाजारात पैसा एकीकडून दुसरीकडे जातो. अशा स्थितीत गुप्तचर संस्था युनिटस्वर देखरेख कशी ठेवणार? असा प्रश्न आहे. यानिमित्ताने ‘पीएमएलए’ कायदा म्हणजे काय, हे अगोदर जाणून घेऊ. कायद्याच्या नावातूनच काही गोष्टी स्पष्ट होतात. हा एक मनी लॉडरिंग रोखण्याचा प्रकार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास बेकायदा मार्गाने मिळवलेले उत्पन्न लपविण्याच्या प्रकाराला रोखणे होय. या कायद्यासाठी 2002 मध्ये केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने पुढाकार घेतला. शेवटी हा कायदा 1 जुलै 2005 रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने लागू केला. या कायद्यामागे व्हिएन्ना कराराशी असणारी बांधिलकी स्पष्ट करण्यात आली. यामागचा उद्देश म्हणजे मनी लॉडरिंग, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे आणि ‘काऊंटरिंग द फायनान्स ऑफ टेरर’ (सीएफटी) म्हणजे दहशतवाद्यांना अर्थसाह्य करणार्‍या स्रोतांना चाप बसविणे हा आहे. या कायद्याचा आणखी एक उद्देश म्हणजे काळ्या पैशाचे पांढर्‍या पैशात रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला रोखणे होय. या कायद्यानुसार ‘ईडी’ला विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, त्यानुसार मनी लॉडरिंगवर अंकुश बसवणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि दोषींना शिक्षा करणे, हे अधिकार ‘ईडी’ला देण्यात आले आहेत. जुलै 2022 मध्ये केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ‘ईडी’कडून दाखल केलेल्या खटल्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत सांगितले की, 31 मार्च 2022 पर्यंत ‘ईडी’ने 5,422 गुन्हे दाखल केले. त्यानुसार 1,04,702 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. तसेच 992 प्रकरणांत खटले दाखल केले असून, त्यात 869,31 कोटी रुपये जप्त केले आहेत.
यादरम्यान विश्लेषणात ‘एफयूआय-इंड’ला काही गडबड दिसत असेल, तर ती तत्काळ ‘ईडी’ला माहिती पुरवेल. ‘पीएमएलए’च्या कलम 5 आणि 8 (4) नुसार ‘ईडी’ला अधिकार असून, त्यानुसार ही संस्था कोणत्याही परवानगीशिवाय संशयित मालमत्तेची तपासणी करू शकते आणि ताब्यात घेऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची दिसते ती म्हणजे सरकार डिजिटल ट्रेडवर कायदेशीर फास कशामुळे आवळत आहे.
वास्तविक क्रिप्टो ट्रेडच्या माध्यमातून होणारी मनी लॉडरिंग ट्रॅक करण्यासाठी कोणती पद्धत अमलात आणली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. क्रिप्टोच्या व्यवहारात नवीन शैली आणि मार्गाचा अवलंब करावा लागणार आहे. कारण या माध्यमातून होणारे व्यवहार पारंपरिक म्हणजेच बँकिंगच्या माध्यमापेक्षा वेगळे असतात. एफयूआय, नो युवर कस्टमर (केवायसी) किंवा कस्टमर डीयू डिलिजन्स (सीडीडी) या गोष्टी आपल्याला ठाऊक आहेत. परंतु, व्हर्च्युअल डिजिटल असेटस् (व्हीडीए) चे तंत्रज्ञान हे माहिती गोळा करताना अडचणी निर्माण करते. म्हणून ‘इंटिलिजन्स युनिट’ने आपली व्याप्ती वाढवायला हवी. मनी लॉडरिंग रोखण्यासाठी एग्मोट ग्रुप हा विविध प्रकारच्या ‘एफयूआय’ दरम्यान सहकार्य करण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावतो. त्याच्या सल्ल्यानुसार, क्रिप्टो वॉलेटस्, संबंधित पत्ते, ब्लॉकचेन रिकॉर्डसचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. शिवाय अतिरिक्त हार्डवेअर आयडेंटिफायर्ससारखे आयएमईआय (इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी), आयएमएसआय (इंटरनॅशनल मोबाईल सबस्क्राबयर आयडेंटिटी) किंवा एसईआयडी (सिक्योर एलिमेंट आयडेंटिफायर) नंबर आणि एमएससीच्या पत्त्यावरून क्रिप्टोतील मनी लाँड्रिंगचा शोध लावता येतो.
– प्रसाद पाटील